फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

अवैध क्रसर उद्योगविरुद्ध आक्रामक गृह प्रशासन, एक सातामै ६८८ क्रसर बन्द 

९ चैत ०७७ मै सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो– मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर खारेज गर्नू, तर सिंहदरबारसम्मै पहुँच राख्ने व्यवसायीले स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित पारेर निरन्तर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहे

- वडाध्यक्ष, मेयरदेखि सांसदसम्मले चलाएका क्रसरसमेत बन्द, अधिकांश क्रसरमा नेता र जनप्रतिनिधिकै लगानी
- नौ जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर बन्द, सबैभन्दा धेरै मकवानपुरमा १०२ क्रसर सञ्चालित, ८५ बन्द गरिए

मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगविरुद्ध गृह प्रशासन आक्रामक बनेको छ । राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आडमा सञ्चालित यस्ता ६ सय ८८ उद्योग एक सातामै बन्द गराइएको छ, जसमा वडाध्यक्ष, मेयरदेखि सांसदसम्मका क्रसर पनि छन् । 

 नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने भन्छन्–सरकारले सही नियतले गरेको हो भने हामी पनि सहकार्य गर्न तयार छौँ

सरकारले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने नियतले नै यो कदम उठाएको हो भने हामी सहकार्य गर्न पनि तयार छौँ । तर, यो इस्यु उठाएर अलपत्र छोड्छ भने देशलाई नै घाटा हुन्छ । किनभने क्रसर क्षेत्र समग्र विकास निर्माणका लागि कच्चा पदार्थ तयार गर्ने क्षेत्र हो । सरकारको यो कदमले समग्र विकास निर्माणको कार्य नै प्रभावित हुन्छ । 

गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार देशभर एक हजार दुई सय २५ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । बिहीबारसम्म तीमध्ये अवैध रूपमा चलाइएका ६ सय ८८ उद्योग बन्द गरिएका छन् । बन्द गर्ने क्रम जारी छ । 

‘साढे ६ सय भन्दा धेरै अवैध क्रसर बन्द भइसके,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘केही बन्द हुने क्रममा छन् । अब मापदण्ड पूरा गर्ने क्रसर मात्र सञ्चालन हुन्छन् ।’ सर्वाेच्च अदालतले समेत यससम्बन्धी निर्देशन दिएकाले अदालतको आदेशसमेत पालना गराउन कडाइ गर्न थालिएको उनको भनाइ छ । 

गृह मन्त्रालयको विवरणअनुसार कतिपय जिल्लामा सबै क्रसर नियमविपरीत सञ्चालित रहेको पाइएको छ । त्यसरी ललितपुरमा ७६, काभ्रेमा ४८, दाङमा ४२, महोत्तरीमा ३३, सिन्धुपाल्चोकमा ३३, बाँकेमा २६, सर्लाहीमा २०, तनहुँमा २० र इलाममा दुई उद्योग सञ्चालित थिए । ती सबै अहिले बन्द गराइएको गृहप्रवक्ता पोखरेलले बताए । मापदण्डविपरीतका अधिकांश क्रसर बन्द गरिए पनि आयोजनाले सञ्चालन गरेका भने अझै बन्द हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । कतिपय क्रसर विकास निर्माण आयोजनाका लागि मात्र भनेर सञ्चालनमा छन् । तर, त्यस्ता क्रसरले आयोजनाका नाममा बाहिरसमेत गिटी, ढुंगा, बालुवा बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यस्ता क्रसरको संख्या देशभरि ८६ छ । 

काभ्रेमा अधिकांश क्रसर जिल्लाका नेताहरूकै छ । सबै पार्टीका नेताहरूको क्रसरमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी रहेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । नमोबुद्ध नगरपालिकाका मेयर कुन्साङ लामा आफैँ क्रसर सञ्चालक हुन् । नमोबुद्ध– ६ स्थित बिपी राजमार्गको छेउमा उनको ब्यु साइन रोडाढुंगा उद्योग छ, जुन मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै अहिले प्रशासनले बन्द गराएको छ । सो उद्योगले बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले विरोधसमेत गर्दै आएका थिए । काभ्रेका प्रदेश सांसद तीर्थ लामा र कांग्रेस नेता गणेश लामाको पनि रोशीखोलाको क्रसरमा अप्रत्यक्ष लगानी रहेको स्रोत बताउँछ । कांग्रेसकै प्रदेश सांसद कञ्चनचन्द्र बादेको पनौती क्षेत्रमा क्रसर छ । ‘जिल्लाका क्रसर उद्योग कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूको कब्जामा छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘केहीमा पूर्वप्रहरी अधिकारीको समेत लगानी रहेको सुनिन्छ ।’ 

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका अध्यक्ष दीपक गौतमले प्रकृतिको दोहन हुने गरी जिल्लामा क्रसर उद्योग चलाउन रोकिएको बताए । ‘सकेसम्म उद्योग बन्द गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ,’ उनले भने, ‘सबै कागजपत्र बुझाउन माघ २ गतेसम्मको समय दिएका छौँ, त्यसपछि मापदण्ड पुर्‍याएका मात्र सञ्चालन गर्न दिन्छौँ ।’ काभ्रेमा ४८ वटा क्रसर रहेकोमा हाल सबैलाई बन्द गरिएको छ । हालै जिल्ला समन्वय समितिले गरेको छानबिनमा सबैजसो क्रसर मादपण्डविपरीत सञ्चालित रहेको पाइएको थियो । 

रौतहटको चन्द्रपुर– ८ मा सञ्चालित आश्रय अस्फाल्ट एवं क्रसर उद्योग रौतहट १ (२) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद नागेन्द्र साह र उनका दाजुको साझेदारीमा छ । गाउँको बीचमा सञ्चालित यो उद्योग पनि बन्द गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि क्रसर उद्योग बन्द गरिन थालिएपछि सर्वसाधारण खुसी भएका छन् ।

त्यस्तै, नवलपरासीको नवलपुरमा सांसद विष्णु कार्की र कावासोती नगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष रिभरकुमार श्रेष्ठको क्रसर उद्योग पनि बन्द गरिएका छन् । नुवाकोटमा एमाले नेताहरू नारायण खतिवडा, हिरानाथ खतिवडा तथा पूर्वमेयर सञ्जु पण्डितले चलाएका क्रसर पनि बन्द गरिएका छन् । 

धेरै क्रसर भएको जिल्लामध्येको एक सिन्धुपाल्चोकमा पनि सबैजसो पार्टीका नेताको लगानी छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका दावा तामाङको अविरल इन्द्रावती क्रसर उद्योगमा लगानी छ । बागमती प्रदेश सभा सदस्य किरण थापा, पूर्वजिसस प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ, पूर्वगाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कमल श्रेष्ठलगायतका कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसम्बद्ध नेताहरू क्रसर व्यवसायमा संलग्न छन् । केही ठूला कर्मचारीको पनि क्रसरमा सेयर लगानी छ । गृहबाट जतिपटक आदेश आए पनि राजनीतिक दल र ठूला कर्मचारीको दबाबमा अवैध क्रसर निर्वाध चल्दै आएका छन् । 

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने समस्या सम्बोधन हुने नियतसाथ सरकारले यो कदम अगाडि बढाएको हो भने सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ‘राज्यले क्रसर उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने वेलामा बन्द गर्नु दुःखद पक्ष हो । सरकारले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरेकामा हाम्रो कुनै गुनासो छैन । तर, अवैधको नाममा वैध उद्योग पनि बन्द गरिएका छन, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । विगतका सरकारले पनि क्रसर उद्योग क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्छु भनेर यो विषय उठाए, तर समाधान गरेनन्,’ उनले भने, ‘यो सरकारले पनि त्यस्तै गर्न खोजेको हो भने हाम्रो आपत्ति छ । यदि सरकारले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने नियतले नै यो कदम उठाएको हो भने हामी सहकार्य गर्न पनि तयार छौँ । तर, यो इस्यु उठाएर अलपत्र छोड्छ भने देशलाई नै घाटा हुन्छ । किनभने क्रसर क्षेत्र समग्र विकास निर्माणका लागि कच्चा पदार्थ तयार गर्ने क्षेत्र हो । सरकारको यो कदमले समग्र विकास निर्माणको कार्य नै प्रभावित हुन्छ ।’

सर्वोच्चको आदेश छ– मापदण्ड नमान्ने क्रसर खारेज गर्नू 

सर्वाेच्च अदालतले ९ चैत ०७७ मै मापदण्डविपरीत सञ्चालित बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि सर्वोच्चले यसबारे पटक–पटक ताकेता पनि गर्दै आएको छ । गत ९ साउनमा मात्रै सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पछिल्लोपटक सरकारलाई यसबारे ताकेता गरेको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘निर्देशनात्मक आदेशबमोजिमको कार्य गरी–गराई सोको जानकारी यस निर्देशनालयमा पठाइदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ 

राजेन्द्र चित्रकारले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले नौवटा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसको बुँदा नम्बर ‘घ’ मा भनिएको छ, ‘के–कति संख्यामा बालुवा प्रशोधन र क्रसरका उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ? तीमध्ये कुन–कुन कति उद्योगहरू वैध र अवैध रूपमा सञ्चालित भएका छन् ? हरेक उद्योगको अभिलेख तयार गरी वैध उद्योगहरू कुनै मापदण्ड पूरा नगरी, कुनै उद्योगहरू दर्ता नै नगरी अवैध रूपमा सञ्चालित भइरहेका छन् भने दर्ता नै नगरी अवैध रूपमा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगलाई कानुनको प्रक्रिया अपनाएर बन्द नै गर्न लगाउने र मापदण्ड पूरा नगरी अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगलाई एकपटक निश्चित समयावधि प्रदान गरेर त्यसभित्र मापदण्ड पूरा गर्न लगाउने र सोको पनि अवज्ञा गर्ने उद्योगलाई दर्ता नै खारेज गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायीको एक्स्काभेटर, ट्र्याक्टर, जेसिभी र टिपरलाई नदीजन्य सामग्रीको गैरकानुनी उत्खनन र ओसारपसार गर्ने कार्यका लागि खानी र नदीमा प्रवेश गर्न नै नदिने गरी अनिवार्यतः नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ 

जिसस, सिडिओ र प्रहरीको दोहोरो चरित्र 
क्रसरका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र प्रहरीकै दोहोरो चरित्र देखिँदै आएको छ । सरकारले कडाइ गर्न भनेपछि रोक्ने, अन्य अवस्थामा भने नियमविपरीत सञ्चालन हुँदा पनि आँखा चिम्लने गरेका छन् । हाल देशभरि मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालन हुँदै आएको विषयमा सिडिओ, जिससका पदाधिकारी र प्रहरी जानकार थिए । तर, बन्द गराउन पहल थोरैले मात्र गरे । धेरै जिल्लामा मिलेमतोमै सञ्चालन हुँदै आएको थियो । गृह मन्त्रालयले जसरी पनि बन्द गराउन परिपत्र गरेपछि अहिले उनीहरूले बन्द गराएका छन् । ‘अवैध काम रोक्न सिडिओले यसरी आदेश कुर्नुपर्ने होइन,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मिलेमतो नभएको भए अहिले बन्द गराउन गाह्रो हुने थिएन, कहिले कतिपय सिडिओले बन्द गराउन समस्या देखाउने गरेका छन् ।’ 

संघीयता कार्यान्वयनपछि क्रसर अनुगमन समितिको प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । आफूहरूको अधिकार कटौती भएको भन्दै कतिपय सिडिओहरू पन्छिने गरेका छन् ।

के छ क्रसर सञ्चालनको मापदण्ड ? 
क्रसरसम्बन्धी मापदण्ड पटक–पटक संशोधन भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले ०७७ मा यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड’ ल्यायो । त्यो व्यावहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीको दबाबमा असारमा संशोधन गर्‍यो । त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । यसका लागि तराई र पहाडमा फरक–फरक मापदण्ड छन् । खानी तथा क्रसर सञ्चालन गर्दा तराईमा राजमार्ग, पुल, खोला वा नदी किनारबाट पाँच सय मिटर र पहाडमा राजमार्ग र खोलाको दुई सय मिटर तथा पुलको हकमा पाँच सय मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थानबाट तथा सुरक्षा निकायबाट तराईको हकमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर टाढाको मापदण्ड छ । निकुञ्ज र आरक्षबाट दुई किलोमिटर, बस्तीको हकमा पहाडमा पाँच सय मिटर र तराईमा एक किलोमिटरको प्रावधान छ । त्यस्तै, सिमसारबाट एक किलोमिटर, चुरे पहाडबाट डेढ किलोमिटर दूरीमा मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ । तर, खानीभित्र सञ्चालित क्रसरको हकमा यी नियम लागू नहुने भनेर गत असारमा संशोधन गरिएको छ । यद्यपि, अवैध रहेको अवस्था रोक्ने अधिकार भने उनीहरूलाई सरकारले दिएको छ । 

दबाब सिंहदरबारले थेग्न सक्ला ? 
अवैध तथा मापदण्डविपरीतका क्रसर तथा खानी बन्द गर्न पहल भएको यो पहिलोपटक होइन । गृह मन्त्रालयले नै पटक–पटक त्यस्तो निर्देशन दिए पनि केही समय कार्यान्वयन हुने र पुनः सञ्चालनमा आइहाल्थे । क्रसर सञ्चालकको राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच यति शक्तिशाली छ कि हरेकपटक उनीहरूसँग सिंहदरबार झुक्दै आएको छ । पछिल्लोपटक रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा पनि केही समय अवैध क्रसर बन्द गराएका थिए । तर, केही दिनमै सरकार पछि हटेको थियो । अहिले पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने आशंका गरिएको छ । सबैजसो दलमा क्रसर सञ्चालकको दबदबा छ । कतिसम्म भने कतिपय व्यवसायीले त आफ्नो जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको सरुवासमेत गराउँदै आएका छन् । यसपटक पनि क्रसर सञ्चालकले गृहको निर्देशन असफल गराउन चलखेल थालिसकेका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले संघर्ष गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

‘कानुनभन्दा बलिया’ व्यवसायीले सिडिओ नै सरुवा गराउँछन्

कास्कीको एक क्रसर उद्योगमा अनुगमन गर्दै जिसस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीका प्रतिनिधि । कास्कीका १२ मध्ये दुई क्रसर उद्योग बन्द गरिएका छन् ।

अधिकांश जिल्लाको सिडिओ सरुवामा क्रसर व्यवसायीको प्रमुख चासो हुने गरेको छ । उनीहरू कति जब्बर छन् भने क्रसर व्यवसायीसँग टक्कर लिने सिडिओलाई सरुवा नै गराइदिएका उदाहरण छन् । धेरै जिल्लामा व्यवसायीकै अनुकूल कर्मचारी सिडिओमा गएका पनि छन् । अवैध क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गर्न लागेपछि दुई वर्षअघि तनहुँका सिडिओ बद्रीनाथ अधिकारीलाई व्यवसायीकै दबाबमा चार महिनामै सरुवा गरिएको थियो ।

कारबाहीका लागि स्थलगत अनुगमन गरेलगत्तै उनको सरुवा भएको थियो । तीन वर्षअघि लमजुङका तत्कालीन सिडिओ डा. डिजन भट्टराईलाई पनि क्रसर व्यवसायीले नै सरुवा गराएका थिए । उनले २८ कात्तिक ०७६ मा बेँसीसहरस्थित ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय किनारमै सञ्चालित लमजुङ क्रसर एन्ड कन्स्ट्रक्सन र नजिकको त्रिवेणी रोडा–ढुंगा एन्ड ब्लक उद्योग बन्द गराएका थिए । लगत्तै उनको सरुवा गरियो । 

नवलपरासीका क्रसर व्यवसायीले त राजनीतिक शक्तिका आडमा एलडिओ युवराज कट्टेलको सरुवा नै गराएको इतिहास छ । दुई वर्षअघि नुवाकोटका सिडिओ झंकनाथ ढकाललाई विदुर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर सञ्जु पण्डितले सार्वजनिक कार्यक्रमममै सरुवा गर्नेे चेतावनी दिए । उनी आफैँ पनि क्रसर व्यवसायी हुन् । सिडिओ ढकालले त्यतिखेर अवैध क्रसर बन्द गराएका थिए ।

पण्डितले ‘पहिला पनि यस्तै रवाफ देखाएका सिडिओलाई आफूले सरुवा गरिदिएको’ भन्दै ढकाललाई पनि सरुवा गर्ने धम्की दिएका थिए । सरुवा गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए । सिडिओ मात्र होइन, कतिपय जिल्लामा प्रहरी सरुवामा समेत क्रसर व्यवसायी नै हाबी हुने गरेका छन् । जसका कारण क्रसरसम्बन्धी मापदण्ड पालना प्रभावकारी हुन नसकेको गृहका एक अधिकारीले बताए । ‘अब सिडिओ सरुवा गर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘सिफारिसका आधारमा भन्दा कार्यक्षमताका आधारमा सरुवा भयो भने उनीहरूले जिल्लामा कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।’