झुटो बिलमार्फत रकम भुक्तानी गरेर अनियमितता गर्ने क्रम स्थानीय तहमा बढेको छ । यस प्रकृतिका विभिन्न चार मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । त्यसमा २५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामा हिनामिना गर्ने गाउँपालिका उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध आयोगले मंगलबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
झुटा बिलका आधारमा भुक्तानी दिएर अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मंगलबार नै अर्को मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ । महोत्तरीको बलवा नगरपालिका सडक र भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । झुटा बिलकै आधारमा भुक्तानी दिएको आरोपमा आयोगले मंगलबार नै अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको छ । सडक ग्राभेल गर्ने आयोजनाअन्तर्गत एक लाख तीन हजार रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको भन्दै आयोगले धनुषाको सबैला नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँचजनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।
झुटा बिलमार्फत अनियमितता गरेकै चौथो मुद्दा पनि आयोगले अदालतमा दायर गरेको छ । छात्रा शौचालय निर्माणका लागि विनियोजित करिब एक लाख ८७ हजार रुपैयाँ बजेट हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका– ६ चिमडीस्थित श्री माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यपक रामविलास यादव, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका तत्कालीन प्रमुख रमेशबहादुर दाहाल र सबइन्जिनियर नीरजकुमार झाविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।