१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
  • Saturday, 04 May, 2024
प्रदेश सरकारको पाँच वर्षको प्रगतिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्ट । तस्बिर: तेजराज भट्ट/नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २२ शनिबार २२:१२:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
प्रदेश डिजिटल संस्करण

विकाससँगै संघीयताको जग बसाल्न सफल भयौँ : मुख्यमन्त्री भट्ट

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २२ शनिबार २२:१२:oo

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेशमा विकास र संघीयताको जग बसाल्न सफल भएको दाबी गरेका छन् । 

कार्यकाल सकेर बिदा हुनुअघि उनले मंगलबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षमा गरेका काम र उपलब्धि सार्वजनिक गरे । 
यस अवधिमा प्रदेश सरकारले परिणाम देखिने गरी काम गरेको मुख्यमन्त्री भट्टको दाबी छ । उनले आगामी दिनमा प्रदेशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खाकासमेत सरकारले कोरेको बताए । 

‘संघीयताको आधारशीला राख्न सफल भएका छौँ । प्रदेशको विकासको आधारशीला तयार पार्नुका साथै परिणाममुखी काम पनि गरेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘जनताका अपेक्षा कति पूरा भए, हामीले कति काम गर्यौँ पछि मूल्यांकन होला नै ।’ 

राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उतारचढाव र सरकारको अस्थिरताका बीच प्रदेशमा पाँच वर्ष स्थायी सरकार दिन सक्नुलाई उनले आफ्नो सफलता भनेका छन् ।

पहिलो सरकार भएकाले संरचना, कानुन, जनशक्ति अभावजस्ता चुनौती सामना गर्नुपरेको उनले बताए । चुनौतीबीच प्रदेशलाई विकासको बाटोमा अगाडि लैजान सफल भएको उनको दाबी छ । 

प्रदेशमा पूर्वाधार विकाससँगै कृषि, यातायात, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरेको भट्टले बताए । प्रदेशको एकल र साझा अधिकारका ५० वटा कानुन निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा चार सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको, सात सय ६६ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको र एक हजार तीन सय २३ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हाम्रो सरकार गठन हुनुअघि प्रदेशभरि बढीमा ११ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे थियो । हामीले पाँच वर्षमा चार सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे गरेका छौँ । सात–आठ सय किलोमिटर सडक दुई वर्षभित्रै कालोपत्रे हुने गरी काम अगाडि बढेको छ ।’ 

त्यस्तै, एक सय ९० किलोमिटर पक्की र दुई सय ८५ किलोमिटर कच्ची कुलो निर्माण गरेको उनले जानकारी दिए । सरकारले खानेपानी आयोजना निर्माण गरेर दुई लाख जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा पुर्याएको मुख्यमन्त्री भट्टले दाबी गरे ।

उनले प्रदेश सरकारले नौवटै जिल्लाका अस्पतालहरूमा सीमित भए पनि विशेषज्ञ सेवाको थालनी गरिएको बताए । 

‘म मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएर सेती अस्पतालको निरीक्षणमा जाँदा त्यहाँ एउटा सामान्य एक्सरे मेसिन मात्र थियो, विशेषज्ञ सेवा थिएन । अहिले सिटिस्क्यान सेवा सुरु भएको छ, एमआरआई मेसिन आउने क्रममा छ । विशेषज्ञ सेवाहरू थपिएका छन्,’ भट्टले भने, ‘सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक राखेका छौँ, उपकरणहरू थपिएका छन् ।’ 

गर्भवती जाँचका लागि प्रदेशका ८८ वटै पालिकामा ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा सञ्चालन गर्नु महत्वपूर्ण काम भएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले युवालाई रोजगारी दिनका लागि स्वरोजगार कोषमार्फत न्यून ब्याजदरमा विनाधितोसमेत ऋण दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए । 

प्रदेशको पर्यटन गुरु योजना तयार पारे पर्यटन विकासका कामलाई सरकारले अगाडि बढाएको उनले दाबी गरे । सबै पालिकामा एकीकृत मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सात हजार किसानलाई सहयोग गरिएको बताए । 

‘निष्कलंकित भएर जाँदै छु’ 
केन्द्रमा राजनीतिक उतारचढाव आए पनि माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका भट्टले भने प्रदेशमा पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य पाएँ । सुरुमा एमाले–माओवादी र पछि नेकपा हुँदा भट्टले दुईतिहाइ सरकारको नेतृत्व गरे । 

नेकपा विभाजनपछि माओवादी र समाजवादीको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका उनले केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सामेल गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले सरकार सञ्चालनका क्रममा आफू निर्विवादित र निष्कलंकित रहेको दाबी गरे । 

‘सत्ता सञ्चालनका क्रममा विभिन्न बबन्डर हुन्छन्, तर मेरो त्यस्तो केही भएन । निष्कलंकित भएर निस्कँदै छु,’ उनले भने । 

अब आउने सरकारलाई सहज रूपमा अगाडि बढ्ने गरी आधार तयार भएको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले सुरु गरेका योजना आउने सरकारले निरन्तरता दिने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् ।

संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिँदा प्रदेश राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माणको सुरुवात गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । 

जनशक्तिको अभाव, संघबाट कतिपय अधिकार हस्तान्तरण नहुनुजस्ता चुनौती भने सरकारले सामना गर्नुपरेको उनले बताए । सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले २७ पुससम्म बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

 

ad
ad