- वि.सं २o७९ पौष २१ बिहीबार
कञ्चनपुरका स्थानीय तहले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका नाममा करोडौँ रकम खर्च गर्दासमेत समस्या समाधान भएको छैन। अघिल्ला स्थानीय सरकारले पाँच वर्ष र अहिलेको नयाँ सरकारले ६ महिनाको अवधिमा झन्डै चार करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७४–७५ देखि चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० पुस दोस्रो साताम्ममा जिल्लाका सात पालिकाले चार करोड २१ लाख २७ हजार रुपैयाँ छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका नाममा खर्च गरिसकेका छन्। तर, समस्या कम भएको छैन। राजमार्ग, किसानका घरखेतमा छाडा पशु चौपायाको बिगबिगी उस्तै छ। यसले एकातिर सडक दुर्घटना गराइरहेको छ भने अर्कातिर अन्नबाली सखाप गरिदिँदा किसान मारमा पर्दै आएका छन्।
जिल्लाको बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिकाबाहेक बाँकी सात स्थानीय सरकारले साढे पाँच वर्षको अवधिमा ठूलो धनराशि खर्च गरे पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा किसान हैरान भएका छन्। सबैभन्दा बढी शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले एक करोड ८० लाख र सबैभन्दा कम लालझाडी गाँउपालिकाले आठ लाख खर्च गरेको छ। दोधाराचाँदनी नगरपालिकाले ८५ लाख ७७ हजार, भीमदत्त नगरपालिकाले ९१ लाख ५० हजार, बेदकोट नगरपालिले एक करोड २१ लाख, कृष्णपुर नगरपालिकाले २२ लाख र बेलडाँडी गाउँपालिकाले २८ लाख खर्च गरिसकेका छन्।
यति ठूलो रकम खर्च गर्दासमेत समस्या उस्तै रहेको भन्दै वेलावेलामा स्थानीय आन्दोलित हुने गरेका छन्। करोडौँ रकम खर्च भए पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै बेदकोट नगरका स्थानीयले गत मंसिरमा आन्दोलन गरेका थिए। पशु आहारा, संरचना निर्माणदेखिका कार्यमा अपारदर्शी ढंगबाट खर्च भइरहेको, खर्च भए पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै स्थानीयले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका नाममा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गरेका छन्। दोधराचाँदनीका स्थानीय रामरनी लुहारले नगरपालिकाले छाडा पशु चौपायाको नाममा लाखौँ खर्च गरे पनि नगरपालिकामा समस्या उस्तै रहेको बताए।
स्थानीय सरकारले बनाएका ‘कान्जी हाउस’मा समेत पशु चौपायाको उस्तै बेहाल छ। दैनिक रोगभोकले पशु चौपाया मरिरहेका छन्। बेलडाँडी गाँउपालिकाले ५ झिलमिलामा गरेको गाईगोरु व्यवस्थापन केन्द्रमा दैनिक केही पशु मरिरहेका छन्। केन्द्रका अध्यक्ष देवबहादुर खड्काले रोग र चिसोले पशु मर्ने क्रम नरोकिएको बताए।
उच्च अदालत महेन्द्रनगर दीपायल इजलासले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्न परमादेश जारी गरे पनि स्थानीय सरकारले अदालतको आदेश अटेर गर्दै आएका छन्। अधिवक्ता गजेन्द्रबहादुर रावलले दायर गरेको रिटमा ०७५ माघमा छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्न भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकासहित वडा, सरकारी कार्यालय गरी २२ निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
