संविधान जनताले खोजेजस्तो बन्यो ?

स्पष्ट भन्न सकिन्छ, संविधानले जनताले खोजेको कुरा दिन सकेन। संविधानको निर्माण गर्दा नेपाली जनताले आफ्नो भूमिका खेल्न पाएनन्। उनीहरूलाई राजनीतिक अतिरन्जनाको बिरामी बनाइयो। राष्ट्रका बुद्धिजीवीलाई संविधान निर्माण गर्नबाट बाहेक गरियो। विदेशी व्यक्ति र संस्थाहरूको संविधान निर्माणमा पूर्ण रूपमा अधीन रह्यो। तसर्थ ‘समाजवादी जनतन्त्र’ को स्थापना गर्न चाहने नेपाली जनताका सार्वभौम हकहरू खोसिए र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रणाली संघीयता नेपालको भूराजनीतिक परिस्थिति विरोधी राज्य प्रणाली देशमा जबर्जस्ती लाद्ने कार्य भयो। 

संविधानको निर्माण गर्दा राज्य प्रणालीमा जनताको सहभागितालाई कुण्ठित गर्दै, केही सीमित नेताहरूको हैकम कायम गर्ने राज्य प्रणाली निर्माण गरियो। यस संविधानमा त्यस्ता केही कमजोरी रहेका छन्, जसले राष्ट्रको हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिक समृद्धिको बाटोमा जान नदिने ‘कुलीनतन्त्रात्मक’ उदारवादलाई संस्थापन गर्ने कार्य गर्दछन्। यस संविधानले निम्न प्रश्नहरू वा समस्याहरूको समाधानप्रति कुनै ध्यान दिन सकेन र आजको विषम् राजनीतिक परिस्थितिमा आई खडा भएको छ।’

भूराजनीतिक जटिलतालाई दृष्टिगत गर्दै ‘राष्ट्रको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा’ लाई संस्थागत र संगठित गर्ने सम्बन्धमा ‘राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने’ र ‘त्यस्ता सहमतिको’ कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्ने कुनै संयन्त्रप्रति संविधानले ध्यान दिएन। राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थलाई घात गर्ने साधन बन्न पुगेको छ। संसदमा वर्ग, पेसा, व्यवस्था तथा क्षेत्रका ज्ञान, सीप, अनुभव, बुद्धिको प्रतिनिधित्व तथा आवश्यकता र चाहना आकांक्षाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मञ्च बन्नुपर्छ भन्ने कुराप्रति संविधानले ध्यान दिएन। परिणामस्वरूप वर्तमान संसद्, नेता, व्यापारी, माफिया र कुलीनहरूको मञ्च बन्न पुग्यो। 

तसर्थ ‘नेपालको समृद्धिलाई कुलीनतन्त्रको प्रभुत्वबाट रोकी जनताको सुखी र सु्खका लागि जनतन्त्रको निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्नु ‘क्रान्तिभित्रको क्रान्ति’ को कार्यक्रम हो । 

संसद् ‘राज्यका विरुद्ध’ भएका सम्झौता अनुमोदन गर्ने निकायका रूपमा खडा भएको छ। मन्त्रिपरिषद् ‘शासन गर्ने निकाय होइन जनताको रजन गर्ने’, जनकल्याण, नागरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि काम गर्ने निकाय हो। तर, त्यसविपरीत संसद् सत्तामा बसेर राजनीति आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने थलो बन्यो। यो अपवित्र गठबन्धन र भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने अखडा बन्न पुग्यो। न्यायपालिका ‘राजनीतिक नेताहरूले’ आफ्नो अपराध र भ्रष्टाचारलाई लुकाउने, आफ्नो नीतिगत भ्रष्टाचारको गतिविधिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने र ‘परोक्ष ढंगले’ जनतालाई कमजोर बनाउने संस्था बनाइयो। यी समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने उपायका सम्बन्धमा संविधानले कुनै ध्यान दिएन। संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति तथा नेपालको स्रोत र सीमाना सुरक्षासँग राष्ट्रिय अखण्डता जोडिएको छ भन्ने कुराप्रति संविधानले कुनै ध्यान दिन सकेन। परिणामस्वरूप कुनै त्यस्ता उपायहरू रहेनन् जसले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरून्। 

उदारवादी कुलीनतन्त्र बोकेर संविधान रहन सक्छ?
यसबारेमा गम्भीर छलफलको आवश्यकता भइसकेको छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई उदारवादी कुलीनतन्त्रले जोगाउन सक्ने अवस्था छैन। देशमा रहेको आजको विषम् अवस्थाका लागि दुईवटा ‘जरा समस्याहरू’ जिम्मेवार रहेका छन् र वर्तमान ‘कुलीनतन्त्र’ले ती समस्याहरूलाई जबर्जस्त संरक्षण गरिरहेको छ। राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता विदेशीहरूबाट निर्देशित रहेको छ र नेपाल विदेशीहरूको नियन्त्रित अस्थिरता’ को चंगुलमा परेको छ। देशको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा एवं ‘राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि’ को सपनाको विनास भइरहेको छ । राष्ट्रमा संस्कृति विनास एउटा चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। इतिहास विलिन भएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान क्षत विक्षत भएको छ। यस्तो अवस्थामा ‘कुलीनतन्त्रलाई अन्त्य गरी समाजवादी जनतन्त्र’ को निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्ने संविधानमा निम्न रचनात्मक सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने टड्कारो अवस्था छ।
 
नेपालको जटिल भूराजनीति, कमजोर अर्थतन्त्र, शिथिल राष्ट्रिय मनोविज्ञान तथा विदेशीहरूको शृंखलाबद्ध हस्तक्षेपबाट निर्माण भएको अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै, राष्ट्रको सुरक्षा, सिमानाको सुरक्षित व्यवस्थापन र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नका लागि ‘राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य रहेको छ।’ पञ्चायतीकालमा ‘राजदरबार र पञ्चायती व्यवस्थाले विविध राजनीतिक शक्तिलाई अराष्ट्रियतत्व घोषित गर्ने गम्भीर भुल गर्दै राष्ट्रिय एकता निर्माणमा भूमिका खेल्न सकेन। २०४६ सालदेखि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको बीचको समन्वयात्मक व्यवस्थाले ‘राष्ट्रिय एकता’ निर्माण हुन सक्ने अवस्थाको वातावरण तयार भएको थियो। तर, पूर्वपञ्चहरूमा मौलाएको सत्तामोहले ‘राष्ट्रवादी शक्ति’ छिन्नभिन्न भयो र ‘नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट(एमाले)’ भित्र मौलाएको विदेशी शक्तिको काँधमा चढेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आफूलाई प्रथम घोषित हुने प्रवृत्तिले ‘विरोधी विचारधारा र वाद निरपेक्ष तथा कुनै खास दलमा आबद्ध रहेको जनसंख्यालाई समेत प्रतिगमनकारी शक्ति मान्ने बहुलठ्ठीपन मौलायो। तसर्थ, फेरि पनि राष्ट्रिय एकता धराशयी हुन पुग्यो। यी विविध प्रवृत्तिले हाल देशको समग्र अवस्था नै निरीह बनाएको छ। देशका विविध सांस्कृतिक मान्यताहरू शिथिल भएका छन्। 

लेखक ः सराेज भट्टराई

इतिहास विस्मरणको खाल्डोमा पुरिएको छ। राज्यको एकीकरणमा भूमिका खेल्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘साम्राज्यवादी’देख्ने व्यक्तिहरू पनि वर्तमान राजनीतिमा सक्रिय छन्। कतिपय संकीर्णवादी तत्वहरू त अदृश्य शक्तिहरूबाट सञ्चालित रहेका छन्। उनी पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गरेको बहानामा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएर नेपाललाई विदेशी प्रभुत्वमा धकेल्ने प्रपञ्चका सिकार बनेका छन्। यदि देश एकीकरण नभएको भए आज देश नै रहने थिएन भन्ने अनुभूति गर्न ती तत्वहरू सकिरहेका छैनन्। राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय मातृभाषा विलिन भइरहेका छन्। युरो–अमेरिकी आख्यान (न्यारेटिभ्स) लाई बौद्धिकताको पुँजी मान्नेहरूले इतिहासको पछिल्लो खण्डमा सिर्जित अपमानको अनुभूति गर्ने विवेक गुमाइसकेका छन्।’ उनीहरूका लागि युरो–अमेरिकी ज्ञान मात्र ज्ञान हुन्छ र आफ्नो मौलिकता अन्धविश्वास। यी सबै कारणले हामीलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र सुरक्षा, इतिहासको पुनर्जागरण र राजनीतिक सद्भावको निर्माणका लागि राज्यको ‘मनोविज्ञानलाई राष्ट्रिय एकताउन्मुख गर्नुपर्ने कुरा राष्ट्रिय अस्तित्वकै पहिलो सर्त’ हो भन्ने कुराको बोध हुनुपर्ने अवस्था छ। अतः समग्र जनताको जागरण त्यसतर्फ केन्द्रित गर्ने ‘राष्ट्रव्यापी एकता पुनर्जागरणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने समय आएको छ। 

राष्ट्रिय एकताका केही निश्चित आधारहरू तथ्यका रूपमा स्थापित रहेका हुन्छ, जसमाथि राष्ट्रिय अपनत्वको भावना’ नै राष्ट्रियता हो। नेपालको राष्ट्रियताका केही मजबुत आधारहरू छन्। विविध जाति वा सांस्कृतिक समूह’ को अस्तित्वप्रतिको परस्पर सद्भाव र एक अर्काका भाषा र संस्कृतिप्रतिको आदरपूर्ण सद्भावको सोच राष्ट्रियताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार रहेको छ। त्यसैगरी, करिब ३५०० वर्ष पुरानो अविच्छिन्न इतिहास, नेपाली भाषा ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, शिल्पी समुदाय, मगरलगायतका केही समूहको देशभरि छरिएको जनसंख्या, किराँत–वैदिक सभ्यता, हिन्दु–किराँत कर्मकाण्ड संस्कार देशका साझा विरासतका रूपमा रहेका छन्। 
    
संविधानको प्रस्तावनामा संशोधन र परिमार्जन गरी ‘राष्ट्रिय एकता निर्माणलाई संविधान र लोकतन्त्रको प्रमुख लक्ष्य हो’ भनी घोषित गर्दै सोबमोजिमको संशोधनका लागि राष्ट्रव्यापी जनमत तयार गर्न सक्नुपर्छ। संविधानमा ‘राष्ट्रिय एकता तथा सहमति परामर्श सभा’को व्यवस्था गर्ने प्रयोजनका लागि संविधान संशोधनका आवश्यकतामाथि राष्ट्रिय बहस निर्माण गर्नुपर्दछ। 

‘राष्ट्रिय एकता तथा सहमति परामर्श सभाले’ राष्ट्रिय विकास, अर्थतन्त्रको समृद्धि, राष्ट्रिय सुरक्षा वैदेशिक नीति, राष्ट्रिय प्राकृतिक सेतको संरक्षण र सदुपयोग, वातावरणको रक्षा, अल्पसंख्यक, आदिवासी तथा दुर्गम स्थानमा आवास गर्ने जनता तथा सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदका सिकार बनाइएका जनताको विकास, कर्मचारीतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम तथा सुरक्षा क्षेत्रलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने कुराहरूमा ‘समय–समयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी’ सोही सहमतिअनुसार पञ्चवर्षीय योजना, वार्षिक बजेट र भौतिक संरचनाका परियोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य राजनीतिक दलहरूमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न संविधानमा संशोधन गरी यस सभालाई थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। 

यी सहमतिका विरुद्ध राष्ट्रको स्वार्थविपरीत विदेशीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने दलका नेता-कार्यकर्तालाई राष्ट्रद्रोहको कारबाही गर्ने कडा कानुन निर्माण गर्ने निर्देशन दिने अधिकार ‘राष्ट्रिय एकता तथा सहमति परामर्श’सभालाई दिँदै संविधानमा संशोधनको लागि बहस निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यस सभामा ‘प्रत्येक राष्ट्रिय दलका ३-३ जना प्रतिनिधिका अतिरिक्त सत्ताधारी दलका थप दुईजना सदस्यहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका थप एकजना सदस्य रहने व्यवस्थाका अतिरिक्त ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् तथा राष्ट्रिय योजना तर्जुमा तथा परियोजना कार्यान्वयन’ आयोगका विशेषज्ञ प्रतिनिधि यस सभामा सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यस सभालाई राज्यका गम्भीर मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसका सिफारिस सहमतिका लागि सभामा छलफलका लागि ल्याउने अधिकार हुनेछ। सभालाई प्रत्येक अधिवेशनका लागि ‘अध्यक्ष’ निर्वाचित गर्ने अधिकार हुनेछ। प्रत्येक दलबाट सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित दलको केन्द्रीय निकायबाट मनोनयन भएका ‘सो दलका स्थायी समितिका’ पदाधिकारी हुनपर्नेछ।

सभामा ७५ प्रतिशत मतदानबाट सहमति भएका मुद्दाहरूलाई राज्यले कार्यान्व्यन ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। उपरोक्त सबै बुँदाहरू समावेश गरी संविधानलाई परिमार्जन वा संशोधन गर्ने उपलब्धि हासिल गर्नका लागि यस्तो अभियानलाई हरेक जनताका मानसपटलमा राख्न नसकिए, एसियाली महादेशका दुई शक्तिशाली राष्ट्रका बीचमा रहेको र ‘समग्र दक्षिणका प्रभावकारी शक्तिका रूपमा उदाएका यी दुई राष्ट्र र उनीहरूका परम्परागत पश्चिमी प्रतिस्पर्धी शक्तिका बीचमा नेपालले सन्तुलन कायम गर्न सक्तैन। तसर्थ, समग्र नेपाली जनतालाई दूरदृष्टि राखी वर्तमानलाई निर्माण गर्ने यस अभियानमा जागृत गर्नु आजको राष्ट्रिय दायित्व बनेको छ। 

हरेक राष्ट्रका भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक स्रोत, संस्कृति र राष्ट्रिय मनोविज्ञानमका खास विशेषता हुन्छन्। यी सबै विशेषता त्यस राष्ट्रको इतिहासबाट निर्माण भएका हुन्छन्। अतः कुनै एउटा भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशेषता भएका देशले आफ्नो ‘पृथक, मौलिक र उन्नत’ ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था’ निर्माण गर्न सक्तछ। अतः लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरूप्रतिको आस्थामा ‘सर्वव्यापकता’ भए पनि अवलम्बन गरिएको लोकतन्त्रको ढाँचामा ‘धरातलीय सापेक्षता’ हुनुपर्दछ। त्यसैकारण, फ्रान्सको लोकतन्त्र ब्रिटिस लोकतन्त्रभन्दा पृथक छ। अमेरिकी लोकतन्त्र फ्रान्सेली तथा ब्रिटिस लोकतन्त्रभन्दा पृथक छ। स्केन्डेनेभियन लोकतन्त्र यी सबैसँग पृथक छ। नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिले नेपाली जनताको एकताको अपरिहार्यता चाहन्छ। अतः नेपाली ढाँचाको लोकतन्त्र निर्माण गरी राष्ट्रिय एकताको संवर्धन गर्नुपर्ने बाध्यात्मकतालाई संविधानभित्र आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। अतः संविधानमा ‘राष्ट्रिय एकताको निर्माण र संवर्धन गर्ने संयन्त्र’ को प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकिएन भने नेपाल अस्थिरताको दास बनिरहनेछ। 

राज्यका तीन प्रमुख निकाय र तिनीहरूले संरचना वा गठनको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवश्यकता उत्तिकै टड्कारो छ। वर्तमान संविधानले रचना गरेका सिर्जनाहीन बाँझो निकायका रूपमा ती निकायहरू खडा गरेका छन्। यी निकायले राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण तथा जनताका सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी सेवा प्रदायक होलान् भन्ने भ्रम जनतामा अहिलेसम्म छ। यी सबै निकायहरू भताभुंग भएका अवस्थामा रहेका छन्। न्यायापालिका विवादग्रस्त हुन पुगेको छ। व्यवस्थापिका निष्क्रिय रहेको छ। यो निरर्थक बहसको मञ्च बनेको छ। कार्यपालिका कुलीन विशेषाधिकार उपभोग गर्ने निकाय भएको छ। तर, पनि आमसर्वसाधारण जनतालाई यिनै निकायहरू लोकतन्त्र हुन् भन्ने गहिरो भ्रम पनि छ। त्यसैकारण हो जनता यस बाँझो लोकतन्त्रको गफ गर्ने राजनीतिक दलका पछाडि हिँड्ने गर्दछन्। उनीहरूलाई देशका बौद्धिक तथा सचेत व्यक्ति र निष्ठावान् राजनीतिककर्मीले लोकतन्त्रका अन्य विकल्पहरू देखाउन सकेनन्। उल्टै जनतालाई ‘भेडा भन्दै’ गल्तीहरू गर्दै आएका छन्। यस भ्रमलाई नफाल्दासम्म आमजनतालाई सत्यका पछाडि हिँडाउन सकिन्न। चिनियाँ क्रान्तिका नेतालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा निर्देशन दिएको थियो। 

‘क्रान्ति पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउने माध्यम होइन। जनता तब मात्र मुक्त हुनेछन् जब उनीहरूलाई विश्वास हुनेछ उनीहरू नै देशका मालिक हुन् र देश निर्माणको जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै काँधमा छ।’ यस सामान्य राजनीतिक विवेकलाई नेपालको वर्तमान लोकतन्त्र आत्मसात गर्न सकेन। 

यस चेतनाको निर्माण नगरी जनतालाई वर्तमान कुलीनतन्त्रीय उदारवादबाट जनतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको पक्षमा यात्रा बदल्न तयार पार्न कठिन हुनेछ। भइहाले पनि त्यसको प्राप्ति अन्ततः एमाले, माओवादी र कांग्रेसले प्राप्त गरेको जस्तै हुनेछ। अतः ‘आर्थिक रूपमा समृद्ध र उन्नत र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सक्षम राष्ट्र निर्माणको बाटो तयार पार्न, ‘राज्यका वर्तमान निकायहरूमा निम्नबमोजिम पुनर्संरचना गर्न वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रका सुरक्षा निकायहरूलाई राज्यको कार्यकारी शक्तिले सञ्चालन गर्ने भए तापनि तिनीहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन, सुदृढीकरण, वैज्ञानिकीकरण तथा सेवाप्रदायक सक्षमता निर्माणका योग्यता निर्माण गर्न ‘समन्वयकारी तथा प्रबन्धकारी निकायका रूपमा’ ‘राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा परिषद्’ स्थापना गरी संवैधानिक निकायका रूपमा राखी त्यसका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा किटान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । त्यसका अतिरिक्त निम्न प्रबन्धहरू पनि संविधानद्वारा गरिनुपर्दछ। 

सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति ‘राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा’ परिषद्को व्यावसायिक मूल्यांकनमा आधारित सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा गर्ने। वर्तमान क्याबिनेट प्रणालीबाट नियुक्त गर्ने र सोका लागि राजनीतिक दलका बिचौलियाहरूद्वारा मोलतोल गर्ने परिपार्टीलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ। अन्यथा, राज्य व्यवस्थाको महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा क्रियाशील रहने सुरक्षा निकाय नै राष्ट्रको ‘भूराजनीतिक संवेदनशीलताका लागि’ चुनौती बन्न पुग्दछ। विगतमा यो समस्या गम्भीर रूपमा प्रकट भएको छ। यो पनि नेपाली जनताले भोगिरहेको अस्थिरताको एउटा मुख्य कारण बनी आएको छ।

सूचना अनुसन्धान तथा प्रतिसूचना अनुसन्धान गर्ने ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग’ लाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा परिषद्’ को मातहतमा राखी ‘त्यसका कर्मचारीको नियुक्ति परिषद्कै प्रबन्धमा गोप्य तरिकाले विशेषज्ञहरूको कार्यदलले गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यस कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूको गोप्यता कायम राखी ‘स्थायी सचिवालय’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्यथा भूराजनीतिको संवेदनशीलतामाथि खेलबाड गर्ने शक्तिहरूका गतिविधिबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सकिन्न। 

परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गर्ने र ‘परिषद्को नीति निर्माण र सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेबाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाका सूचनाहरू प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री सैनिक प्रमुख र अनुसन्धान विभागका प्रमुख सामेल रहेको बैठकमा राष्ट्रपतिका रोहबरमा मात्र छलफल गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ। 

प्रतिनिधिसभालाई जनसंख्या र भूगोलका आधारमा क्रमशः ६०-४० को अनुपातमा ‘प्रतिनिधिको वर्गीकरण गर्ने’ सिद्धान्त एउटा सिद्धान्त हो। यस सिद्धान्तबमोजिम दलको राजनीतकि–वैचारिक मान्यताका आधारमा ६० प्रतिशत सदस्यहरू पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचन हुनेछन्। समानुपातिक लिस्ट पार्टीको महाधिवेशनबाट तय हुने कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ। यो उपाय मात्र निर्वाचनमा पैसाको भूमिका र राजनीतिको अपराधीकरण रोक्ने एक मात्र उपाय हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी स्केन्डेभियन देशहरूले अवलम्बन गरेको विधि यही नै हो। जुन निर्वाध क्रियाशील रहेको छ। बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा ‘मजदुर, किसान, प्राध्यापक, शिक्षक, चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, उद्यमी, वैज्ञानिक, निवृत्त निजामती तथा निवृत्त सुरक्षाकर्मी एवं १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका अल्संख्यक जनताका प्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष गैरदलीय निर्वाचनबाट छानिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। प्रतिनिधिसभाका सदस्यता संख्या घटाई २०५ मा कायम राख्नुपर्दछ। 

‘राज्यसभामा’ जनसंख्याको विविधताको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यस सदनमा महिलाको ५१ र पुरुषको ४९ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी ५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका सबै सांस्कृतिक तथा भाषिक समूहका जनसंख्याको अनुपातमा संख्या तोकी तततत समूहको निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी निर्वाचन गर्ने प्रणाली संविधानमा गरिनुपर्दछ। यसबाट समावेशीताको संरक्षण हुन जान्छ।

यस व्यवस्थाले मात्र प्रतिनिधिसभालाई प्रतिनिधिमूलक बनाउँछ। प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने सदस्य जनताका मालिक होइनन्, जनताको वारेस हुन्। यस किसिमको व्यवस्थापिकाले मात्र कुलीनतन्त्रलाई निषेध गर्न सक्तछ र जनताको समाजवादी लोकतन्त्र निर्माण गर्न सक्तछ। यस किसिमको संशोधन नेपालको राजनीतिलाई ज्ञान र विज्ञानको मातहतमा राख्नका लागि आवश्यक छ। अहिले देशको ज्ञान र विज्ञता भ्रष्ट राजनीतिका मातहतमा छ। यस किसिमको प्रणालीलाई लागू गर्न ‘शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई’ कार्यान्व्यन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अतः संसद्हरूलाई कार्यपालिकामा समावेश गर्ने प्रणालीलाई अन्त गर्नुपर्छ। निर्वाचित क्याबिनेटले विशष्ट योग्यता रहेका विज्ञहरूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। 

प्रतिनिधिसभालाई अर्थ राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गरी ‘राज्य प्रशासन’सँग सम्बन्धित नीति र कानुनको तर्जुमा गर्ने दायित्वप्रति केन्द्रित गर्नुपर्दछ। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, आर्थिक तथा वित्तीय नीति वातावरण र नागरिक सामाजिक सुरक्षाको परदृष्टि (ओभरसी) गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिनेछ। ‘राज्यसभालाई’ सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण, भाषा र इतिहासको सम्वर्धन र भौगोलिक विकासको सन्तुलनका नीति र कानुनको तर्जुमामा केन्द्रित गर्नुपर्दछ। राज्यसभालाई ‘न्याय र स्वच्छ प्रशासनको’ अनुगमन गर्ने संसद्का रूपमा पनि विकास गर्नुपर्दछ। न्यायपालिकाको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संविधानमा संशोधन गरी, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा ख्याति प्राप्त एकाध व्यक्तिहरू व्यावसायिक न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्नेबाहेक, सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको नियुक्ति खुला प्रतियोगिताबाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। 

कानुन, न्याय सेवा तथा कानुन व्यवसायमा सात वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई खुला प्रतियोगिताको अवसर प्रदान गरी बढुवाबाट सर्वोच्चमा पुग्ने र समसामयिक विज्ञतालाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने केही विशिष्ट कानुनविद्को फुलकोर्टबाट नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था राखी न्यायपरिषद्जस्तो राजनीतिक व्यक्ति बाहुल्य भएको संस्थालाई खारेज गर्नुपर्दछ। राष्ट्रलाई संघीय संरचनामा लगिएको अवस्था छ। नेपालजस्तो सानो राष्ट्रले यति धेरै प्रदेशको खर्चभार धान्न सक्तैन। अतः वर्तमान व्यवस्थालाई खारेज गरी निम्न प्रादेशिक ढाँचा कायम राख्नु व्यावहारिक हुनेछ। 

पाँचवटा प्रादेशिक भौगोलिक क्षेत्र कायम राखी प्रादेशिक केन्द्रको स्थापना गरी संघीय सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख सचिवसरहका प्रदेश प्रमुखले प्रशासक प्रशासनको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गर्ने। प्रदेशका स्थानीय प्रतिनिधिहरूद्वारा प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। राज्य परिषद्का मन्त्रालयहरूका प्रादेशिक इकाइ गठन गरी प्रदेशको समग्र प्रशासन व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रशासनिक शक्ति प्रादेशिक केन्द्रलाई प्रक्षेपित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। विकास बजेट खर्चको अधिकार प्रादेशिक प्रशासनलाई प्रदान गरी प्रदेशलाई विकास र आर्थिक समुन्नतिमा स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। 

उत्तरी जिल्लाहरूको विकटतालाई ध्यानमा राखी केन्द्रमा यी जिल्लाहरूको व्यवस्थापनका लागि ‘अलग मन्त्रालय’ को व्यवस्था हुनुपर्ने अवस्था छ। अल्पसंख्यक आदिवासी जनसंख्या र दलित समुदायको समृद्धि र सामाजिक सुरक्षाका लागि पृथक मन्त्रालयको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। 

रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, आन्तरिक प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका संरचना र ती मन्त्रालयमा कार्यरत रहने कर्मचारीका सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, नागरिकता सीमा र प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा गरिने सन्धि तथा सम्झौतामा राष्ट्रिय एकता तथा सहमति परिषद्को पूर्वस्वीकृति हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा रहनुपर्दछ। उपरोक्त सबै विषयमा जनचेतना निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने अवस्था छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रलाई समाजवादउन्मुख राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ। अतः राज्यका निकायहरू जनतान्त्रिक सिद्धान्त र पद्धतिद्वारा सञ्चालित हुनुपर्दछ। नेपालको भूराजनीति अन्य देशको भन्दा विशिष्ट प्रकृतिको रहेको छ र जनसंख्या विविधतापूर्ण छ। भौगोलिक संरचना र जलवायुसमेत विशिष्ट किसिमको छ। अतः समग्र जनतालाई ‘राष्ट्रका मालिक बनाउने’ भौगोलिक तथा जनसांख्यिक विशेषतामा आधारित जनतान्त्रिक व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना हो। यस्तो व्यवस्थाको मूल मर्म ‘हरेक जनताको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता’ हो। यस्तो प्रतिनिधित्वका तीन सिद्धान्तहरू हुन्छन्– वर्गीय पृथकताका आधारमा प्रतिनिधित्व, पेसा-व्यवसाय र ज्ञानका आधारमा प्रतिनिधित्व प्रणालीले मात्र लोकतन्त्रलाई ‘कुलीनतन्त्र’ मा रूपान्तरण हुन रोक्दछ। तसर्थ, ‘नेपालको समृद्धिलाई कुलीनतन्त्रको प्रभुत्वबाट रोकी जनताको सुखी र सु्खका लागि जनतन्त्रको निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्नु ‘क्रान्तिभित्रको क्रान्ति’ को कार्यक्रम हो।