सत्ता राजनीतिमा उथलपुथल : यसरी बन्यो नयाँ गठबन्धन

सत्तासाझेदारीमा अनुदार बन्ने प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाको ‘आत्मघाती’ अडानले नदीका दुई किनाराझैँ बनेका एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एक ठाउँ मात्र उभ्याएन, कांग्रेसलाई राजकीय सत्ताबाट टाढा पनि धकेल्यो

यसरी बन्यो नयाँ गठबन्धन

तत्कालीन नेकपाभित्रको खिचातानी र आन्तरिक संघर्षले करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गुमाएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन जुनसुकै मूल्यमा पनि भत्काउने रणनीति र जस्तोसुकै समीकरणमार्फत भए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अर्जुनदृष्टि थियो । आ–आफ्नो हित हेरेका ओली र प्रचण्डले विगतको तिक्तता भुल्दै सहकार्यका लागि संयोगको खोजी गरिरहेका थिए । र, त्यो संयोग प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अडानले बनाइदियो । देउवाको खेमाबाट बाहिर निस्कँदा–निस्कँदै ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरे, जसमा गठबन्धन भत्काउने ओलीको र प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्ड दुवैको चाहना एकसाथ सम्बोधन भएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा एक्लै बहुमत ल्याउने दाबी गरेको एमाले ७८ सिटसहित दोस्रो र एमालेभन्दा ठूलो दल बन्ने सपना बोकेको माओवादी ३२ सिटसहित तेस्रो शक्ति भएपछि ओली र प्रचण्ड दुवै समीक्षाको तहमा थिए । र, निर्वाचनअगाडि नै देउवाले पहिलो कार्यकाल दिने वाचा गरेकाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेमा विश्वस्त थिए । कांग्रेस र माओवादीबीच पहिलो प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा विवाद हुने र त्यसैमा टेकेर नयाँ गठबन्धन बनाउन सकिने निष्कर्षसहित एमालेले राजनीतिक पहल थालिसकेको थियो । कांग्रेसले गडबड गरे विकल्पमा जाने योजनासहित प्रचण्डले पनि बालकोटसँग संवादका लागि दोस्रो तहका नेता परिचालन गरेका थिए । अर्थात् ‘ट्र्याक टु’मा एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताबीच संवाद पनि जारी थियो । 

संसद् विघटनविरुद्धको संघर्षमा सहकार्य गरे पनि निर्वाचन र सरकार निर्माणमा वामपन्थी शक्तिहरू नै एक हुनुपर्छ भन्ने मत माओवादीमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको थियो । उनले निर्वाचनपछि कांग्रेससँग सहकार्य जटिल हुने भन्दै वामगठबन्धनको पक्षमा पार्टीभित्र र बाहिर मत पनि राख्दै आएका थिए । निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि, तर राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको औपचारिक आह्वान हुनुपूर्व उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई दुईपटक र महासचिव शंकर पोखरेलसँग सम्भावित वामगठबन्धनबारे छलफल गरेका थिए । 

ओलीको एउटै सर्त थियो, ‘माओवादी गठबन्धन छाडेर आए प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समस्या हुँदैन ।’ तर, माओवादीभित्र कांग्रेससँग मिलेर निर्वाचन लडेकाले अहिले गठबन्धनकै निरन्तरताको पक्षमा रहनुपर्ने र त्यहीँबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मत पनि थियो । तर, प्रचण्डकै परामर्शमा माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ एमाले नेताहरूसँग संवादमा थिए । माओवादी महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव वर्षमान पुन पनि वामगठबन्धनकै लागि सक्रिय थिए । र, यहीबीचमा संसद्का ज्येष्ठ सदस्यको शपथ हुँदा शीलतनिवासमा र सांसदहरूको शपथको दिन संसद् भवन परिसरमा ओली–प्रचण्डको निकटता देखिने तस्बिर सार्वजनिक पनि भएका थिए । 

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको विकल्पमा वामगठबन्धनको विकल्प तयार पार्न चुनावको एक सातापछि एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सक्रियता देखाएका थिए । चुनावबाट विजयी भएपछि बालकोट पुगेर अध्यक्ष ओलीलाई उपमहासचिव गुरुङले अहिलेको जनादेशअनुसार वाम नेतृत्वको सरकार बनाएर जाँदा उपयुक्त हुने भन्दै खुलेर सुझाव दिएका थिए । ‘राजनीतिक स्थिरताका लागि, मुलुकको स्वाधीनता जोगाउन, वैदेशिक चलखेल रोक्न, अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन एमालेको नेतृत्व वा पहलमा वाम नेतृत्वको सरकार आवश्यक छ, एमालेको मुख्य काम त्यही हुन्छ, हामीले पहल गर्नेबित्तिकै सातवटै प्रदेशमा पनि वाम नेतृत्वकै सरकार बन्न सक्छ,’ गुरुङले भनेका थिए । 

राष्ट्रपतिले आइतबार साँझ ५ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउन दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् । तर, शनिबार साँझसम्म कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा भावी प्रधानमन्त्रीलाई लिएर विवाद कायमै थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा कांग्रेसको दाबी थियो । आइतबार बिहान माओवादी पदाधिकारी बैठक बसेको थियो, जहाँ प्रचण्डले कांग्रेससँग सहमतिको सम्भावना टरेको ब्रिफिङ गरे पनि श्रेष्ठसहितका नेताले विकल्पको सम्भावना सुनाए । र, निर्णय भयो– कांग्रेससँग अन्तिम प्रयत्न गर्ने । सोहीअनुसार माओवादी नेताहरू बालुवाटार गए । तर, पहिला प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा सहमति भएन ।

प्रचण्ड बैठकबाट निस्के र बालकोटतिरको संवाद अगाडि बढाउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा गुरुङ र पुनलाई जिम्मा दिए । तत्काल श्रेष्ठले ओलीसँग संवाद गरे र ओलीले आवश्यक गृहकार्य गर्न विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिए । त्यसपछि श्रेष्ठ र पौडेलबीच संवाद भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमुक्ति पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतालाई बालकोट बोलाइयो । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका राप्रपा र जसपा ओलीसँग सम्पर्कमै थिए । त्यहीँ प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने औपचारिक निर्णय भएर नेताहरू शीतलनिवासतिर लागेका थिए । ‘त्यही सहमतिअनुसार दुवैतिर सूचना आदानप्रदान भइरह्यो र निर्णायक कदमले नयाँ गठबन्धन सम्भव भयो,’ वार्तामा सक्रिय एक नेताले भने । 

त्यस्तै, पौडेल, नेम्वाङ र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वाम नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सामेल गराउन कुराकानी गरेका थिए । तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पहिले ओलीले गरेको कमजोरीसहितको लिखित प्रतिबद्धता आएपछि मात्र सोच्न सकिने जवाफ फर्काएका थिए । एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर, माधव नेपालका कारण प्रचण्ड कमरेड केही समय अल्झिनुभो, उहाँको घुमाउरो प्रस्ताव र रुचि राष्ट्रपतिमा देखिएको थियो, तर ओली कमरेड त्यसमा कन्भिन्स हुने कुनै सम्भावना नदेखिएपछि हामीले प्रचण्ड कमरेडलाई नै जिम्मा दिएका थियौँ, तर उहाँ प्रक्रियामै छुट्नुभो ।’ पौडेल, नेम्वाङ र गुरुङको सक्रियतालाई सचिव योगेश भट्टराईले पनि साथ दिएका थिए भने अर्का सचिव रघुवीर महासेठ ओलीको सन्देशसहित अलग्गै सक्रिय बनेका थिए । 

माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सुरुदेखि नै वामगठबन्धनको पक्षमा थिएँ । कांग्रेस सत्तासाझेदारीमा लचक भएन । विकल्पका रूपमा हामीले नयाँ कदम चाल्यौँ । यसलाई कोर्स करेक्सनका रूपमा लिनुपर्छ ।’ 

महासचिव शंकर पोखरेलले जनादेशभन्दा बाहिर गएर पहिलो दल कांग्रेसले सरकार बनाउने असफल प्रयास गरेका कारण एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाउन बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘आमनिर्वाचनले कांग्रेसलाई पहिलो दलका रूपमा निर्वाचित गरे पनि धारा ७६ (२) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि अग्रसरता, पहलकदमी र निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्दा स्वाभाविक रूपमा सरकार गठनका लागि पहल लिनुपर्ने नैतिक बाध्यता आइलाग्यो । सरकार गठनका लागि छलफल गर्‍यौँ र अन्ततः निष्कर्षमा पुग्यौँ,’ बालकोट बैठकपछि पोखरेलले भने । 

उपमहासचिव विष्णु रिमालले माओवादीले आफ्नो पार्टीले अगाडि सारेको एजेन्डा र मिलेर जाने जनादेश स्वीकार गरेका कारण एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेको र यसलाई सरप्राइज या सफलताका रूपमा बुझ्न व्याख्या गर्न नहुने बताए । ‘हामी अहिलेको जनादेशलाई मसिनो ढंगले हेरेर चुप लागेरै बसेका थियौँ, पुरानो गठबन्धनलाई मात्र सरकार बनाउने जनादेश थिएन, हामी हाम्रा एजेन्डामा मात्र प्रस्ट थियौँ, कांग्रेसलाई पनि बनाए बनाउनुस्, हामीलाई प्रधानमन्त्री अहिले चाहिएको छैन भनेकै हो, जुन–जुन दल हामीसँग वार्तामा आउनुभयो खुलेरै कुरा गरेका हौँ,’ रिमालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, गठबन्धनभित्र दाउपेच सुरु भयो, टुट्ने स्थिति बन्यो, एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बन्यो, यसलाई सरप्राइजकै तहमा बुझ्न आवश्यक छैन ।’

माओवादीले गठबन्धन तोडेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फोनमार्फत प्रचण्ड र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । सुुरुमा देउवाले ओलीलाई धेरै दल मिलाएर सरकार बनाउनुभन्दा कांग्रेसको समर्थनमा पाँचवर्षे कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव राखेका थिए । ‘पाँच वर्ष पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुनुस्, कांग्रेसले लिखित सहमति गरेरै समर्थन गर्छ, धेरै दल मिलाएर सरकार चलाउनुभन्दा एकल सरकार चलाउन सजिलो हुन्छ,’ देउवाको प्रस्ताव र ओलीको जवाफ उद्धृत गर्दै बालकोट स्रोतले भन्यो, ‘तर, अध्यक्षले तपाईंको सद्भावका लागि धन्यवाद, अहिले प्रचण्डजी आइसक्नुभएको छ, उहाँको कुरा सुन्छु, अहिलेलाई होइन, तपाईंले अर्कोपटकका लागि गर्नुहोला ।’ 

त्यसपछि बालकोटमै रहेका प्रचण्डलाई देउवाले प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वसम्मत निर्णय भएकाले फर्किन आग्रह गरेका थिए । ‘तपाईंलाई नै पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय भइसक्यो, फर्किनुस्, थप सल्लाह नै नगरी तपाईं हिँड्नुभो,’ देउवाको प्रस्ताव र प्रचण्डको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘व्यक्तिगत रूपमा मेरो त्यस्तो केही छैन, मिलेर जाऊँ भन्ने मात्र हो, तपाईंको प्रस्ताव ढिलो आयो, म साथीहरूसँग छु, निचोडमा पुगिसकेकाले आउने सम्भावना छैन ।’ 

एमाले नेतृत्वमा बनेको ६ दलीय नयाँ गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको सहमति गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बार्दलीमा उभिएर हात हल्लाउँदै भिडलाई अभिवादन गरेका छन् । हात हल्लाएर दुवै नेताले बार्दलीबाट खुसी साटेपछि बालकोटनिवासमा भेला भएका दुवै पार्टीका नेताहरूले नेकपा जिन्दावाद, पार्टी एकता छिटो गर भन्दै नारा लगाएका थिए । 

साढे दुई वर्षपछि सत्ताकेन्द्रमा एमालेको पुनरागमन 

करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गुमाएको एमालेले साढे दुई वर्षमा सत्ताकेन्द्रमा ‘कम ब्याक’ गरेको छ । तत्कालीन नेकपाभित्रको एउटा हिस्सा माओवादीलाई शनिबार सरकारको नेतृत्व दिँदै अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेलाई सत्ताको केन्द्रमा फर्काएका छन् । 

ओलीको कदमसँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, माओवादी, रास्वपासहित सात दल र स्वतन्त्र सांसदसहित एक सय ७० सांसदको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ४४औँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सोमबार शपथपछि प्रचण्डले कार्यभार सम्हालेर सातदलीय गठबन्धन सरकार विस्तार गर्नेछन् ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकार गठनका लागि दिएको सात दिनको समयसीमा घर्किनै लाग्दा आमनिर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी भूमिकामा सीमित गर्दै एमाले अध्यक्ष ओली अगाडि बढेका छन् । यसलाई कतिपयले तत्कालीन एमाले–माओवादीबीचको चार वर्षअघिको ‘एकता सरप्राइज’को राजनीतिक घटनाक्रमसँगसमेत हेरेका छन् ।

तत्कालीन नेकपा विभाजनसँगै दुई नदी किनारजस्तै बनेका एमाले र माओवादी दुवै उपलब्धि र क्षतिसहितको उतारचढाव राजनीतिक यात्रामा सम्मिलित भए । २८ असार ०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएका एमालेले बढी र माओवादीले आंशिक क्षति व्यहोर्‍यो । केन्द्रसहित सात प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले प्रतिपक्षी दल बन्यो, माओवादीले कांग्रेससँगको सहकार्यमा राज्यशक्तिमा सहभागिता जोगायो । बढ्दो तिक्ततासँगै ओली–प्रचण्ड आरोप–प्रत्यारोप र संवादहीनताको अवस्थामा पुगे । 

०७४ को निर्वाचनमा ८० प्रत्यक्ष र ४१ समानुपातिकसहित एक सय २१ सिट जितेको एमाले पछिल्लो निर्वाचनमा ४४ प्रत्यक्ष र ३२ समानुपातिकसहित ७८ र प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक १७ सहित ५३ सिट जितेको माओवादी १८ प्रत्यक्ष र १४ समानुपातिकसहित ३२ सिटमा सीमित बने ।

चुनावी परिणामबाट आन्तरिक असन्तुष्टिका बाबजुद माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिएर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने नीतिलाई प्राथमिकता दिँदा एमालेले गठबन्धनभित्रको शक्ति बाँडफाँडको किचलोबाट फाइदा लिएर गठबन्धन भत्काएर अघि बढ्ने उपयुक्त मौकाको पर्खाइसहित नयाँ गठबन्धन बनाउने नीतिलाई प्राथमिकता दियो । यद्यपि, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूसँग सम्भावित वैकल्पिक गठबन्धनका लागि सम्पर्कमै थिए । किचलो उत्कर्षमा पुगेर समयसीमा घर्किनै लाग्दा अध्यक्ष ओलीको ‘रणनीतिक मुभ’सँगै वाम नेतृत्वको सरकार बनाएर तलैसम्म कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा सीमित गर्ने एमाले योजनाले सफलता हासिल गर्‍यो । 

पौडेलको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा सामेल हुने 

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुने भएको छ । सोमबार शपथसँगै नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सानो आकारमा मन्त्रिपरिषद् बनाउने सम्भावना रहेकाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीका तर्फबाट पौडेललाई सरकारको नेतृत्वमा पठाउने आन्तरिक तयारी गरेका हुन् । ‘उहाँ सम्भवतः उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ, बाँकी कति संख्यामा को–को सामेल हुने गठबन्धन र आन्तरिक छलफलबाट टुंगो लाग्छ,’ एक पदाधिकारीले भने ।

एकीकृत समाजवादी पर्ख र हेरको नीतिमा
एकीकृत समाजवादी पर्ख र हेरको नीतिमा छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गरी देश, जनता र पार्टीको हितलाई सर्वोपरी ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । ‘स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने गठबन्धन ठूला दुई दल कांग्रेस–माओवादीको असमझदारीले टुट्यो र नयाँ गठबन्धन बन्यो । यसबारे हामीले ठोस रूपमा कुनै निर्णय गरिसकेका छैनौँ । नयाँ गठबन्धन कसरी जान्छ, सरकार कसरी जान्छ भन्ने हेरिरहेका छौँ । त्यसकै आधारमा हामी धारणा बनाउँछौँ,’ उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले भने, ‘परिस्थितिअनुसार हामी निर्णयमा पुग्छौँ ।’