- वि.सं २o७९ पौष १० आइतबार
सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। विज्ञहरूले सरकारले पेस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले जारी गर्नैपर्ने बताएका हुन्।
उनीहरूले राष्ट्राध्यक्षले अध्यादेश जारी गर्दा संविधान उल्लंघन भए पनि त्यसको जिम्मेवारी सरकार र संसद्ले लिनुपर्ने बताए।
सरकारले गत मंसिर २५ गते मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता संशोधन ल्याएको थियो। मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको बताएको थियो।
सरकारको अध्यादेशपछि रेशम चौधरी पक्षधर कार्यकर्ताहरूले रेशम चौधरीलक्षित सरकारको अध्यादेश पारित गर्न ढिलाइ गर्नु नहुने दबाब दिँदै आएका थिए।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार टुटेसँगै अहिले पुनः सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश के हुन्छ भन्ने आमजिज्ञासा छ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थाको वेलामा सरकारलाई कुनै पनि कानुन शून्यताबाट निमिट्यान्न गर्न र शून्यता नहोस् भन्न सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने स्वविवेकीय अधिकार हुने बताए। उनले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने संसदीय शासन प्रणालीको परम्परा भएको बताए।
