सरकारमा जान इच्छुक अन्य दल कसको नेतृत्व चाहन्छन् ?

नयाँ सरकारको नेतृत्वलाई लिएर गठबन्धनका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादीबीच विवाद भइरहँदा सरकारमा जान सकारात्मक देखिएका गठबन्धनबाहिरका अन्य दलले व्यक्तिमा होइन, मुद्दामा चासो देखाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जान सकारात्मक छन् । गठबन्धनमा रहेका दलको मात्र बहुमत नपुग्ने भएकाले यी दलको सरकार निर्माणको अंकगणितमा भूमिका देखिनेछ । 

कांग्रेस र माओवादी, विपक्षी गठबन्धनमा एमालेसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका यी दलहरूले आफूहरूले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने जनमत नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको नाममा आफ्नो धारणा प्रकट गरेका छैनन् । उनीहरू सबैको एकमत छ, ‘जसले हाम्रो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न तयार हुन्छ, उसैको सरकारलाई समर्थन गर्छौँ ।’

संसद्मा २० सिट ल्याएर नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिहीबार संघीय संसद् भवनमा शपथग्रहण गरेपछि पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘व्यक्ति जाने अथवा पार्टी सहभागी हुनेभन्दा पनि एजेन्डा सहभागी हुने हो । त्यो एजेन्डा पूरा हुने प्रतिबद्धताको आवश्यकता हो ।’ उनले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गर्न सत्तागठबन्धनभित्र शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड, विपक्षी गठबन्धनमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । 

स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालका अनुसार पार्टी सरकारमा जान तयार छ, तर मूल ‘बटमलाइन’ नेतृत्वभन्दा एजेन्डा छ । ‘हामी सरकारमा जाने नै भन्ने छ । पार्टी अध्यक्ष निरन्तर अन्य दलका नेताहरूसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, हामी पात्र होइन प्रवृत्ति, भागबन्डा होइन एजेन्डामा केन्द्रित छौँ । हामीले घोषणापत्रमा राखेका यी मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न तयार हुने सरकारसँग हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ ।’

त्यस्तै, सरकार निर्माणमा सत्तागठबन्धनलाई सुविधानजनक बहुमत पुर्‍याउन ६ सिट पाएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीका बुबा स्वतन्त्र सांसद लालवीर चौधरीसहित चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । दुवै दल सत्तागठबन्धन नेतृत्वको सरकारमा जान सहमत छन् । उनीहरूको ध्यान पनि प्रधानमन्त्री पात्रभन्दा एजेन्डा कार्यान्वयनमै छ ।

दुवै दलले आफ्नो एजेन्डा पूरा हुने सर्तमा सरकारमा सहभागी हुने माग राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले हालै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेका थिए । यद्यपि, अहिले उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर अड्किएको छ । 

अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर आफूहरूको माग सम्बोधनमा पाइला चालेको भन्दै दुवै दल सत्तागठबन्धन नेतृत्वको सरकारमा जान तयार देखिएका छन् । सत्तागठबन्धनभित्र पनि उन्मुक्ति पार्टीसँग प्रचण्ड बढी नजिक छन् । उनले उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई जेलमै गएर भेटिसकेका छन् । 

पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण जोगेठ्वा थारूले आफूहरूका लागि सरकारभन्दा पनि मुद्दा प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘हामीसँग सबै दलले सम्पर्क गरिरहेका छन्, तर हाम्रो बटमलाइन रेशम चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता नै हो । जसले माग सम्बोधन गर्छ, उसैको सरकारलाई समर्थन गर्ने हो । ’

जनमत पार्टीका नेता बिपी साहले पार्टीको मुख्य ध्यान प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि एजेन्डातिर केन्द्रित रहेको बताए । ‘अध्यादेश ल्याएर सत्तागठबन्धनले एउटा एजेन्डा अघि बढाइसकेको हु“दा अहिलेकै गठबन्धनको सरकारमा जान सकारात्मक भएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीको दौडमा हाम्रो कुनै सर्त छैन, त्यो ठूला दलले नै टुंग्याऊन् । हाम्रो मुख्य ध्यान एजेन्डातिर नै हो । नागरिकता अध्यादेश र कृषिसँग जोडिएका अन्य मुद्दा छन्, जुन हामीले घोषणापत्रमार्फत जनतासँग प्रतिबद्धता गरेका छौँ । यो कार्यान्वयनमा सरकार तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सर्त छ ।’

त्यस्तै, सत्तागठबन्धनसँगै तालमेल गरेर चुनावमा होमिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनकै सरकारमा सहभागी हुन तयार छ । तर, चार सिट जितेको लोसपा ‘पावर सेयरिङ’लाई लिएर भइरहेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा सहभागी छैन । सत्तागठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेका कारण प्रधानमन्त्री पद टुंग्याउने प्रमुख दायित्व उसैको रहने लोसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य डा. सुरेन्द्र झाले बताए । ‘हामी सत्तागठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा गयौँ, त्यसैले स्वाभाविक रूपमा सत्तागठबन्धनकै सरकारमा जान्छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले पहिल्यैदेखि एजेन्डामा जोड दिएका छौँ । मधेस र थारू आन्दोलनका राजनीतिक मुद्दा टुंग्याउने, नागरिकता विधेयक ल्याउनेलगायत एजेन्डा प्राथमिकता राखेर सरकारमा सहभागी हुन्छौँ ।’

उनले प्रधानमन्त्री कांग्रेस वा उसले विश्वास गरेको दलले लिन सक्ने बताए । ‘अहिलेको सत्तागठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ । ठूलो दलका हिसाबले सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक नै देखिन्छ । तर, कांग्रेसले अरू नै दललाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार हुन्छ भने त्यो पनि स्वाभाविक हो,’ झाले भने ।