‘फास्ट ट्रयाक’ विवाद : मुद्दा किनारा नलागुन्जेल ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत छैटौँ प्याकेजको ठेक्का विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका वेला सेनाले विवादित कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागेकोमा सर्वाेच्चले त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

नेपाली सेनाले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई २६ मंसिरमा चिठी पठाएर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा उपस्थित हुन भनेको थियो। 

मुद्दाको किनारा नलाग्दै सेनाले ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाउनु अनुपयुक्त भएको भन्दै उक्त कदम राेक्न माग गर्दै मंगलबार परेको रिटमा सर्वाेच्चले बुधबार विचाराधीन रहेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले ठेक्का सम्झौता गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गरेको हो।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश पुष्पलता माथेमाको इजलासले २० मंसिरमा गरेको सुनुवाइपछि २६ मंसिरमा ठेक्काका सक्कल दस्ताबेज पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सेनाले २६ मंसिरमा नै चिनियाँ फर्स्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई चिठी लेखेर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो। सेनाको निर्णयविरुद्ध भारतीय  कम्पनी एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीका तर्फबाट ५ पुसमा मुद्दा दायर भएको थियो। 

यसअघि आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायकरथी कमलविक्रम शाहद्वारा हस्ताक्षरित चलानी नम्बर १५८५३ रहेको चिठीमा चिनियाँ कम्पनीलाई १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाइएको थियो। चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको १८ अर्ब आठ करोड ६ लाख २७ हजार ९७५ रुपैयाँमा फास्ट ट्रयाकको छैटौँ प्याकेज निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

ठेक्का सम्झौतााअघि सेनाले नियमअनुसार दुई अर्ब ३१ करोड सात लाख ७६ हजार आठ सय रुपैयाँ पर्फर्मेन्स सेक्युरिटीका लागि बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गर्न पनि भनेको थियो । सर्वाेच्चको आदेशसँगै अब यो रोक लागेको छ । सर्वाेच्चले मुद्दाको पेसी शुक्रबारलाई तोकेको छ। 

छैटौँ प्याकेजमा सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको चिनियाँ कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सुजन रिजालले गत ८ मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए। यो मुद्दामा किनारा लागेको छैन। 

सुरुमा ठेक्का प्रक्रियामा सेनाले अस्वीकृत गरेको चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटा र सदस्यहरू महेन्द्रबहादुर गुरुङ र वासुदेव शर्मा पौडेलको अर्धन्यायिक इजलासले २५ असोजमा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन सेनालाई निर्देशन दिएको थियो। त्यहीअनुसार सेनाले ठेक्का प्रक्रियामा सामेल मात्र गराएन, त्यही चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्कामा छनोट गरेको छ। 

सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सेनाले चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौताका लागि चिठी लेख्नुलाई अस्वाभाविक मानिएको थियो। सर्वाेच्चले मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल सम्झौताका लागि बोलाउने सेनाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।