- वि.सं २o७९ पौष ६ बुधबार
देश/विदेश
विकासोन्मुख मुलुकमा वित्तीय विश्वव्यापीकरणको उद्देश्य बलियो विकास र बजेटमा स्थायित्व ल्याउनु रहेको भए पनि ठीक उल्टो परिस्थिति निम्तिएको छ
व्यापार र वित्तीय माध्यमबाट एकताबद्ध भइरहेको विश्व अर्थतन्त्र चार दशकपछि छियाछिया भई खण्डीकरण हुने पीडादायी प्रक्रियामा पुगेको छ । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वको अमेरिका र ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहपछिको बेलायत यस्ता दुई सम्पन्न राष्ट्र थिए, जसले वि–विश्वव्यापीकरण (विश्वव्यापीकरणलाई उल्ट्याउने प्रक्रिया, डि–ग्लोबलाइजेसन) प्रवृत्तिको नेतृत्व गरेका थिए । यी दुईबाहेक अन्य भूराजनीतिक शक्ति पनि यसलाई छिटो सम्भव तुल्याउन लागिपरेका छन् ।
विश्वव्यापी व्यापारमा लागेको रोकावटले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारलाई खण्डीकरण गरेको हुन सक्छ । कोभिड– १९ सँग सम्बन्धित लकडाउन र अन्य प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा बाधा पुर्याएको छ र महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन् । यी असर विशेषतः चीनमा देख्न सकिन्छ । त्यसैगरी, युक्रेन युद्धले व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध भएका छन् र पश्चिमा राष्ट्रलाई तेल, ग्यास, गहुँ, मललगायत आवश्यक वस्तुको वैकल्पिक उत्पादक खोज्न बाध्य बनाएको छ । रुसमाथि पश्चिमले लगाएको प्रतिबन्धले व्यापारलाई थप अवरोध पुर्याएको छ, नतिजा खाद्यान्न एवं ऊर्जाको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ ।
यद्यपि, ठूला अर्थतन्त्रले सीमावर्ती कार्बन शुल्कजस्ता संरक्षणवादी उपाय लागू गरेमा विश्वव्यापी व्यापार अझ बढी विभाजित हुन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि वित्तीय बजारहरू कडाइका साथ एकीकृत भइरहेका छन् । सीमापार पुँजी प्रवाह अझै धेरै हदसम्म नियमन भएका छैनन् र थप अस्थिर छ । यो यस्तो संयोजन हो, जुन हाल धेरै न्यून एवं मध्यम आय भएका मुलुकका लागि घातक साबित भइरहेको छ । सन् १९९० को दशकमा यी राष्ट्रमा पुँजी खाताको उदारीकरणले गर्दा ‘हट मनी’को (विकसित मुलुकको बृहत् आर्थिक नीतिद्वारा सञ्चालित निजी वित्तीय पुँजी) ठूलो प्रवाह निम्त्यायो । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछिका वर्षमा विकासशील र ‘सीमान्त’ अर्थतन्त्रमा पुँजी प्रवाह बढ्यो, किनभने विकसित मुलुकमा केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी मौलिक विस्तारले अचल सम्पत्तिको मूल्य अत्यधिक बढाइरहेको थियो ।
वित्तीय दलालले डलरमा सस्तो ऋण लिए र विकासोन्मुख मुलुकलाई विदेशी मुद्रामा ऋण वा स्थानीय मुद्रा बजारमा लगानी गरे । पुँजी प्रवाहले उच्च ब्याजदर फैलियो र मुद्रा मूल्यवृद्धि निम्त्यायो जसले न्यून ब्याजमा ऋण लिई बढी प्रतिफल कमाइने ठाउँमा लगानी गर्ने क्यारी व्यापारीलाई केही समयसम्म फाइदा गरायो । लामो समयसम्मको हट मनीको प्रवाहले उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रलाई पुँजी पलायनको जोखिममा पारेको छ, किनभने यो पुँजी सञ्चिति वा न्यून मूल्यका डलर सम्पत्तिमा लगानी गरिन्छ । यसले यी मुलुकको वित्तीय नीतिमा प्रभाव पारेको छ किनभने बढ्दो ‘सिग्नियोरेज लागत’ (मुद्रा उत्पादन लागत मुद्रा विनिमयभन्दा बढी लाग्नु)ले ऋण मूल्यांकन घट्ने डर पैदा गरेको छ । अमेरिका र युरोपेली युनियनमा ब्याजदरमा तीव्र वृद्धिले न्यून र मध्यम आय भएका राष्ट्रको बाह्य ऋण दायित्व बढाएको छ, जसले गर्दा यी राष्ट्रलाई विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा छिटो ब्याजदर बढाउन र कोभिड– १९ महामारीबाट पार पाउने क्षमतामा बाधा पुर्याएको छ ।
यसबाहेक यी नाटकीय ब्याजदर वृद्धिले अस्थिर विदेशी लगानीकर्तालाई पलायन हुनबाट रोक्न सकेन, जसले उदीयमान बजार मुद्रा अवमूल्यन गरायो र श्रम बजार एवं वृद्धि सम्भावनालाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्यायो । तर, विकसित देशको उच्च ब्याजदर र वित्तीय एकत्रीकरणको संयोजन प्रत्युत्पादक छ, किनभने यसले बढ्दो मुद्रास्फीतिपछाडिको वास्तविक शक्तिलाई सम्बोधन नगरी मन्दी निम्त्याउने जोखिम हुन्छ । अमेरिकी फेडरल रिजर्भलाई पछ्याउँदा धेरै न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकले पहिल्यै गम्भीर मुद्रास्फीतिको सामना गरिरहेका छन् र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीसँगको एकीकरणले आर्थिक समस्यालाई थप जटिल बनाउँदै छ । विकसित मुलुकको निष्प्रभावी दृष्टिकोणको नक्कल गर्नुको साटो विकासशील र उदीयमान मुलुकले आफ्नो विशिष्ट आवश्यकता र अर्थराजनीतिअनुरूप नीति ल्याउनुपर्छ ।
यस्ता नीतिमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्ने, गम्भीर अभावलाई कम गर्न घरेलु उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र नयाँ बेरोजगार र उच्च मुद्रास्फीतिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकालाई सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु समावेश छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो विकासशील मुलुकले थप प्रभावकारी पुँजी नियन्त्रण लागू गर्नुपर्छ । विशेषतः मुद्रा अवमूल्यन गराउने लगानीमा रोक लगाउनुपर्छ । यसबाहेक, जसरी धेरै विकासोन्मुख मुलुकले रुसमाथि अमेरिकी नेतृत्वको व्यापार प्रतिबन्धको स्पष्ट वा अप्रत्यक्ष रूपमा मानेका छैनन्, नीति–निर्माताले पनि अमेरिकी प्रभुत्व भएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली विशेषतः डलर विनिमय र छोटो अवधिको ऋण ‘रिपो’ बजारबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
धेरैजसो विकासोन्मुख मुलुकले आफैँ काम गर्न नसक्ने भएकाले क्षेत्रीय सहयोग पनि महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रसंघको व्यापार र विकास सम्मेलनको वार्षिक प्रतिवेदनले ‘साउथ–साउथ क्लियरिङ युनियन’जस्ता धनी अर्थतन्त्रको वित्तीय वर्चस्वलाई चुनौती दिन दक्षिणी गोलार्धका राष्ट्रले प्रयोग गर्न सक्ने लगानी र मुद्रा आदानप्रदान गर्ने धेरै अत्याधुनिक विधिको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यदि दक्षिणी गोलार्धका अर्थतन्त्रबीचको व्यापार द्रुत रूपमा बढ्छ भने प्रवाह आफ्नै मुद्रा वा क्षेत्रीय मुद्रा संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित हुनेछन् । यस्ता संयन्त्रले ऋण–पुनर्संरचना वार्तामा सहयोग गर्न, क्षेत्रीय वित्तीय बिमा प्रस्ताव गर्न र राष्ट्रको विदेशी–सम्पत्ति स्वामित्वलाई सुदृढ गर्न स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ ।
विकासोन्मुख मुलुकमा वित्तीय विश्वव्यापीकरणको उद्देश्य बलियो विकास र बजेट स्थायित्व अवधि ल्याउनु रहेको थियो, तर ठीक उल्टो परिस्थिति निम्तियो । अब आर्थिक व्यावहारिकता पुनस्र्थापित गर्न न्यून एवं मध्यम आय भएका मुलुकले वि–विश्वव्यापीकरणको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारको खण्डीकरणलाई अँगाल्नुपर्छ ।
(घोष मासाचुसेट्स अम्हेरेस्टकी अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन्)
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
