उखु क्रसिङ सुरु भइसक्दा पनि  मूल्य तोक्न सरकारको ढिलाइ

किसानले उखु ल्याउन सुरु गरेसँगै सर्लाहीको महालक्ष्मी चिनी उद्योग सञ्चालनमा, केही दिनमै हरिवनको इन्दुशंकर र महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर मिल पनि खुल्दै

उखु क्रसिङ सुरु गरिसक्दा पनि सरकार मूल्य तोक्नमा अलमलिएको देखिएको छ । उखु क्रसिङ सकेर हिउँदे बाली लगाउने चटारोमा रहेका किसान विनामूल्य उखु क्रसिङ गर्न बाध्य भएका हुन् ।

किसानले मंसिरको दोस्रो सातादेखि नै उखु क्रसिङ गर्न थालिसकेका सर्लाहीका उखु किसान राकेश यादवले बताए । उनका अनुसार बारीमै उखु सुक्न थाल्ने अवस्था आएपछि बाध्य भएर विनामूल्य किसानले चिनी मिलमा ढुवानी गर्न थालेका हुन् । ‘सरकारले मूल्य तोकेको छैन । तर, पुरानै मूल्यअनुसार क्रसिङ गरेर ढुवानी गरेका छौँ, मूल्य बढ्यो भने पाइन्छ कि भन्ने आशा छ,’ उनले भने ।  

सरकारले गत वर्ष उखुको बिक्री मूल्य पाँच सय ९० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकेको थियो । जसमा पाँच सय २० रुपैयाँ चिनी उद्योगीबाट र ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान दिइएको थियो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष अनुदानबापतको रकम साउनसम्ममा गरी ७६ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । यसपटक समयमै अनुदानबापतको रकम पठाउने तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए ।

यसअघि ०७७/७८ मा उखुको बिक्री मूल्य पाँच सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा थियो । किसान प्रतिनिधिले भने पछिल्लो केही वर्षमा बढेको चिनीको मूल्यका आधारमा उखु किसानको उखुको मूल्य तोक्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नेपालमा ३१ लाख ६० हजार मेट्रिकटन उखु उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बारीमै उखु सुक्ने अवस्था आएपछि बाध्य भएर मूल्य तोकिनुअगावै उखु क्रसिङका लागि ढुवानी गर्न बाध्य  भएको बताए । 

चिनी उद्योगबाट उखु पेल्न हतार भएको भन्दै दबाब आएको अवस्थामा हतारिएर क्रसिङ गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले उखु मूल्य आन्तरिक रूपमा टुंग्याएको भन्ने आएको छ, क्याबिनेटबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको हुँदा केही दिन अझै पर्खनु भनेका छन्,’ उनले सुनाए । उनका अनुसार सरकार र चिनी उद्योगबीच भएको छलफलमा पाँच सय ३५ रुपैयाँ तोकिएको र त्यसमा ७० रुपैयाँ अनुदानबापत गरी ६ सय पाँच रुपैयाँ तोकिने गरी छलफल भएको छ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन बाँकी छ ।

मैनालीका अनुसार अघिल्लो हप्तादेखि सर्लाहीको महालक्ष्मी चीन उद्योग सञ्चालनमा आइसकेको छ भने केही दिनमै हरिवनको इन्दुशंकर र महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर मिल पनि खुल्ने तयारीमा रहेको छ । 

सरकारी अलमल 
उखुको मूल्य तोक्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मंसिरको पहिलो सातादेखि नै लागिपरेको  थियो । किसान महासंघले यसपटक उखुको मूल्य समयमै तोक्न मन्त्रालय र उद्योगीहरूलाई भनिरहेको थियो । मन्त्रालय पनि यसपटक उखुको मूल्य तोकेर उद्योग मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन आन्तरिक तयारीमा जुटेको भए पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा ढिलाइ भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हाम्रो तर्फबाट सबै अध्ययन सकेका थियौँ । तर, प्रस्ताव लिएर जाने मन्त्री छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले ढिलो भएको हो ।’ 

हाल कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हालिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न हालसम्म पनि समय नमिल्दा मूल्य तोक्न ढिलाइ भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए । ‘चुनावअघि मूल्य तोक्ने सम्भावना थिएन । त्यसपछि राजनीतिक व्यस्तताले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न समय लागेको हो, अबको केही दिनभित्रै प्रस्ताव क्याबिनेटमा जान्छ,’ उनले भने ।