सत्तागठबन्धनमा गडबड भए प्रदेशसम्मै बदलिन सक्छ सत्तासमीकरण

पाँचदलीय सत्तागठबन्धनभित्र केन्द्रमा गडबड भए त्यसको असर सातै प्रदेशको सरकार निर्माणमा देखिनेछ । गठबन्धनबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादी बाहिरिएको अवस्थामा एमालेसहित वामगठबन्धनले ४ प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै, दुई प्रदेशमा चुनावी तालमेलमा रहेका दलहरूको सहयोगमा सहजै बहुमतीय सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित छ । मधेस प्रदेशमा पनि वाम नेतृत्व वा उसको पहलमा मात्र सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ ।

अहिलेको अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धनसँग चार प्रदेशमा मात्र बहुमतीय सरकार गठन गर्न सक्ने सिट संख्या छ । बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बाहेक बाँकी प्रदेशमा गठबन्धनले कम्तीमा एक वा एकभन्दा बढी दलसँग तालमेल गरेर मात्रै सरकार गठन गर्न सक्ने अंकगणित देखिएको छ । प्रदेश १, मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य दलसँगको तालमेलविना सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार बनाउन असम्भव छ ।

प्रदेश १ मा सरकार गठनका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ, तर सत्तारूढ गठबन्धनसँग ४६ सिट मात्र रहेकाले बहुमत पुर्‍याउन ६ सिट जितेको राप्रपा वा एक सिट जितेको जसपासँग तालमेल गर्नुपर्ने हुन्छ । ९३ सिट रहेको प्रदेश १ मा कांग्रेसको २९, माओवादीको १३ र एकीकृत समाजवादीको चार सिट छ । यो सिट संख्याबाट सरकार नबन्ने भएकाले गठबन्धनलाई राप्रपा वा जसपा भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता छ । 

प्रदेश १ मा वामगठबन्धनले सहजै प्रदेश सरकार बनाउन सक्छ । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्नेमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मात्रै ५७ सिट पुग्छ । एमालेसँग तालमेल गरेको राप्रपाको ६ र जसपाको एक सिट थपिँदा ६४ सिट पुग्छ । प्रदेश १ मा एमालेले ४०, माओवादीले १३ र एकीकृत समाजवादीले चार सिट जितेका छन् ।

मधेस प्रदेशमा एक सय सात सिट रहेकाले बहुमतका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ, तर सत्तारूढ गठबन्धनभित्रैबाट सरकार गठनका लागि लोसपालाई समेत साथमा लिँदा जम्मा ४६ सिट पुग्छ । कांग्रेसले २२, माओवादीले आठ, लोसपाले नौ र एकीकृत समाजवादीले सात सिट जितेको छ । अपुग आठ सिटका लागि लोसपालाई गठबन्धनमै राखेर १५ सिट जितेको जसपा वा १३ सिट जितेको जनमत पार्टीमध्ये कम्तीमा एउटा दलसँग तालमेल गर्नैपर्ने बाध्यमा सत्तारूढ गठबन्धन छ । यो प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक, राप्रपाबाट एक, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट एक र ६ जना स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् ।

मधेस प्रदेशमा भने वामगठबन्धनको बहुमत पुग्दैन । तर, एमालेले चुनावमा तालमेल गरेको राप्रपा र जसपालाई गठबन्धन राख्दा साधारण बहुमतबाट वामगठबन्धनकै नेतृत्व वा पहलमा सरकार बन्ने अंकगणित छ । मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ । एमालेको २३, माओवादीको आठ र एकीकृत समाजवादीको सातसहित वाम पार्टीहरूको ३८ सिट पुग्छ । जसपाले जितेको १५ र राप्रपाको एक सिट थपियो भने मधेस प्रदेशमा वाम पार्टीहरूकै नेतृत्व वा पहलमा बहुमतीय सरकार बन्नेछ ।

एक सय १० सिट रहेको बागमती प्रदेशमा भने सत्तारूढ गठबन्धनले बाहिरी दलहरूसँग तालमेल नगरी बहुमतीय सरकार गठन गर्न सक्छ । बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक रहेकामा कांग्रेसले ३७, माओवादीले २१ र एकीकृत समाजवादीले सात सिट जितेको छ । गठबन्धनबाहिरको राप्रपाले बागमतीमा १४ सिट जितेको छ । त्यस्तै, नेमकिपाले दुई र हाम्रो नेपाली पार्टीले दुई सिट जितेका छन् ।

बामगती प्रदेशमा वाम पार्टीहरूले नै बहुमतीय सरकार बनाउन सक्छन् । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्नेमा एमालेको २७, माओवादीको २१, एकीकृत समाजवादीको सात र नेमकिपाको दुईसहित ५७ सिट पुग्छ । एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको राप्रपाको १४ सिट थपिँदा ७१ सिट पुग्नेछ । 

६० सिट रहेको गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनले सहजै बहुमतीय सरकार बनाउन सक्छ । सरकारका लागि ३१ सिट आवश्यक रहेकोमा कांग्रेसले २७, माओवादीले आठ सिट जितेका छन् । त्यस्तै, राप्रपाले दुई र हाम्रो नेपाली पार्टीले एक सिट जितेका छन् ।

प्रदेशमा बहुमतका लागि ३१ सिट आवश्यक पर्नेमा एमालेको २३, माओवादीको आठ र एकीकृत समाजवादीको एक सिटसहित ३२ सिट पुग्ने हुँदा वामगठबन्धनको सरकार बन्न सक्नेछ । एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको राप्रपा पनि गठबन्धनमा रहँदा ३४ सिट पुग्नेछ । 

८७ सिट रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमतीय सरकार बन्ने अवस्था छैन । ४४ सिट आवश्यक पर्नेमा कांग्रेसले २७, माओवादीले नौ र एकीकृत समाजवादीले एक, लोसपाले तीन र जनमोर्चाले एक सिट जितेका छन् । लोसपालाई गठबन्धनमा सामेल गराउँदा ४१ सिट पुगे पनि बहुमतका लागि गठबन्धनलाई थप तीन सिट आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि चार सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, तीन–तीन सिट जितेको जनमत पार्टी वा जसपासँग गठबन्धनले अनिवार्य तालमेल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रदेशमा राप्रपाले तीन सिट जितेको छ भने तीनजना स्वतन्त्र सांसद विजयी भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा वामगठबन्धनले बहुमतीय सरकार बनाउन सक्छ । बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्नेमा एमालेको २९, माओवादीको नौ, एकीकृत समाजवादीको एक र जनमोर्चाको एकसहित ४० सिट पुग्छ । तर, एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका राप्रपाको चार र जसपाको तीन सिट पनि थपिँदा ४७ सिट पुग्छ । जसपा गठबन्धनमा नआएको खण्डमा भने वामगठबन्धनले राप्रपालाई मनाएकै अवस्थामा पनि बहुमत पुग्छ । 

कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनले सहजै बहुमतीय सरकार बनाउन सक्छ । ४० सिटको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २१ सिट आवश्यक पर्नेमा कांग्रेसले १४ र माओवादी केन्द्रले १३, एकीकृत समाजवादीले एक सिट जितेका छन् । यी तीन दलको २८ सिट पुग्छ । त्यस्तै, यो प्रदेशमा राप्रपाले एक र एक सिट स्वतन्त्र सांसदले जितेका छन् ।

प्रदेशमा बहुमतका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा वाम गठबन्धन हुँदा सहजै बहुमतीय सरकार बन्न सक्छ । एमालेको १०, माओवादीको १३ र एकीकृत समाजवादीको एक सिट जोड्दा २४ सिट हुन्छ । एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको राप्रपाको एक सिट पनि थपिए २५ सिट पुग्छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनले बहुमतीय सरकार गठन गर्न सक्छ । ५३ सिट रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सिट आवश्यक पर्नेमा कांग्रेसले १९, माओवादीले ११ र एकीकृत समाजवादीले चार सिट जितेका छन् । उनीहरू सबैको सिट जोड्दा ३४ पुग्छ । यो प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सात र एक सिट स्वतन्त्रले जितेका छन् । 

प्रदेशमा पनि वामगठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ । तर, त्यसका लागि एमालेले राप्रपालाई साथमै राखेर एक सिट स्वतन्त्र सांसदबाट लिँदा पनि पुग्छ या विकल्पमा सात सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई साथमा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ । एमालेको १०, माओवादीको ११, एकीकृत समाजवादीको चार सिट जोड्दा २५ पुग्छ । राप्रपाको एक सिट र स्वतन्त्र सांसदको एक सिट थपिए साधारण बहुमत पुग्छ ।