बागमती प्रदेशमा आउँदो साताबाट सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले शनिबार प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको हो।

बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माका स्वकीय सचिव पारसमणि फुँयालले प्रदेशमा आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए। उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अबको ३५ दिनभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरे। ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र सरकार बनिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद् सचिवालयले प्रदेश सदस्यहरूमध्येबाट ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गरी प्रदेश प्रमुखबाट शपथग्रहण गराउने र ज्येष्ठ सदस्यबाट बाँकी सदस्यहरूलाई शपथ गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले संसद् आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पत्र लेखेसँगै प्रदेशमा सरकार गठनको कामले गति लिन्छ।’

बागमती प्रदेशमा कुनै पनि दललाई एकल बहुमत प्राप्त छैन। कुनै एक दलको बहुमत नहुँदा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२)अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था  छ। सोहीअनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने दल वा प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। स्वकीय सचिव फुँयालले प्रदेश सचिवालयसँगको समन्वयमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए। ११० प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमतीमा यसपटक कांग्रेसले ३७, एमालेले २७, माओवादी केन्द्रले २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १३, एकीकृत समाजवादीले सात, नेपाल किसान मजदुर पार्टीले तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीले दुई सिट पाएका छन्।

प्रदेश सभा बैठकको तयारी
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएसँगै बागमती प्रदेश सचिवालयले पनि प्रदेश सभा सञ्चालनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। प्रदेश सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले सदस्यहरूको शपथग्रहण गराउने तयारी थालेको जानकारी दिए।

संविधानको धारा १८३ अनुसार प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको २० दिनभित्र बैठक आह्वान गरिसक्नुपर्ने र उक्त बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ। ‘बागमती प्रदेश सभाका एक सय १० जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये उमेरका आधारमा सबैभन्दा ज्येष्ठ प्रदेश सदस्यको पहिचानका लागि सचिवालयले आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ। ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष शपथग्रहणका लागि पत्राचार गर्छौँ,’ खड्काले भने।

संविधानको धारा १८२ को उपधारा (५)अनुसार प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले पहिलो बैठकका लागि आवश्यक कार्यसूचीहरू पनि छनाेट गरेको सचिव खड्काले जानकारी दिए। ‘प्रदेश सभाको बैठकका लागि सर्वदलीय वैठक बसेर उक्त कार्यसूचीलाई सदनमा पेस गर्ने निर्णय गर्न भने बाँकी छ,’ उनले भने। खड्काका अनुसार सम्भावित कार्यसूचीमा स्वागत तथा शुभकामना, सभामुख र उपसुभामुखको निर्वाचन, प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त चिठी पत्र र केही अध्यादेशहरू रहेका छन्।

हालकै अवस्थामा बागमती प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार बन्ने करिब निश्चित छ। गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिल्दा सरकार गठन गर्न सहज बहुमत पुग्छ। तर, सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै सहमति भएको छैन। केन्द्रीय सहमतिले नै प्रदेश सरकार गठनमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले दलका नेताहरू सरकार गठनभन्दा पनि दलको नेता बन्ने कसरतमा लागेका छन्।