आदिवासी नेतृत्वविना जैविक विविधता संरक्षण असम्भव

जलवायु परिवर्तन, खनिज उत्खनन, सहरी विकासलगायतले जैविक विविधतामा मानव इतिहासले अनुभव नगरेको क्षति पुर्‍याइरहेको छ । यस सन्दर्भमा क्यानडामा भइरहेको जैविक विविधता सम्मेलन कोप १५ मा विश्वका करिब दुई सय मुलुक जैविक विविधतामा भएको असाधारण क्षतिको हिसाबकिताब खोज्दै छन् । सम्मेलनमा वैश्विक २०३० योजना ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्कमा वार्ता हुनेछ, जहाँ राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि जैविक वासस्थानको विनाशसँग सम्बन्धित विश्वव्यापी लक्ष्य निर्धारण गरिनेछ । यो फ्रेमवर्क सम्भवतः आउँदो सोमबार (४ पुस) का दिन जारी गरिनेछ । 

तर, फ्रेमवर्कको मस्यौदामा आदिवासी र स्थानीय समुदायको भाष्य एवं दृष्टिकोणलाई यथोचित स्थान दिइएको छैन । आदिवासी र स्थानीय समुदायको नेतृत्वविना जैविक विविधता संरक्षणको उद्देश्य पूरा गर्न सकिँदैन । उसो त आदिवासी जनजातिले विश्व जनसंख्यामा केवल पाँच प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्, तर यिनले विश्वको ८० प्रतिशत जैविक विविधताको रक्षा गर्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि आदिवासी र स्थानीय समुदायको क्षमताको अवमूल्यन गरिएको छ । तसर्थ, फ्रेमवर्कको मस्यौदामा विद्यमान शक्ति एवं समावेशिताका मुद्दाको समाधान गरिनुपर्छ । आदिवासी भूमि व्यवस्थापनले जैविक विविधतामा सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ । आदिवासीले विश्वको एकचौथाइ भूमि व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्छन् ।

विश्वको ४० प्रतिशतभन्दा बढी संरक्षित भूमि आदिवासीसँग जोडिएको छ र विश्वका करिब ८० प्रतिशत जैविक विविधता आदिवासीले स्वामित्व ग्रहण, अधिग्रहण र प्रयोग गरेको भूमिमा पर्छ । सन् २०१९ मा अस्ट्रेलिया, ब्राजिल र क्यानडामा गरिएको एक अध्ययनले चराचुरुंगी, स्तनधारी, उभयचर र सरिसृपको सबैभन्दा ठूलो वासस्थान आदिवासी समुदायले व्यवस्थापन वा सहव्यवस्थापन गरेका भूमिमा रहेको पाएको थियो । त्यसैगरी अफ्रिका, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका आदिवासी भूमिमा औसतभन्दा कम वनविनाश भएको पाइएको थियो । यद्यपि आदिवासी भूमि व्यवस्थापन एवं विस्तारलाई खानी उत्खनन, यातायात, ऊर्जा उत्पादन एवं विस्तार र औद्योगिक उत्पादनले चुनौती दिइरहेका छन् । 

ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क महत्वपूर्ण छ किनभने फ्रेमवर्क लागू हुँदा यसबाट २० भन्दा बढी जैविक विविधताको विश्वव्यापी लक्ष्य निर्धारण हुनेछन् । विश्वको ३० प्रतिशत भूमि र समुद्रको रक्षा गर्ने लक्ष्य लिएको ३०×३० पहलकदमीलाई फ्रेमवर्कको एक मुख्य लक्ष्यका रूपमा लिन सकिन्छ । अर्को मुख्य लक्ष्यले विशेषतः आदिवासी एवं स्थानीयको समावेशिता र सहभागिताको मुद्दालाई हेर्छ । यस लक्ष्यको निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जैविक विविधता फोरमका कारण सम्भव भएको हो ।

यद्यपि, उल्लेख्य मात्रामा असन्तुष्टि छन् । बहसका लागि ल्याइँदै गरेको फ्रेमवर्कको मध्यस्थ मस्यौदामा कैयौँ वाक्य, वाक्यांश र शब्दमा केही मुलुकको असन्तुष्टि इंगित गर्न वर्गाकार कोष्ठक प्रयोग गरिएको छ । फ्रेमवर्कका अधिकांश विषयवस्तु कोष्ठकमा छन् । मध्यस्थता एवं बहसको अन्तिम सातामा रहेका असहमति अत्यन्तै चिन्ताजनक छ, अर्थात् असहमतिसहितको फ्रेमवर्क जारी हुँदा लक्ष्य निष्प्रभावी हुनेछन् । 

फ्रेमवर्कको मस्यौदामा आदिवासीले प्रतिनिधि भाष्य एवं दृष्टिकोणको अभावलाई लिएर महत्वपूर्ण चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जैविक विविधता फोरमले बहस र मध्यस्थता एवं फ्रेमवर्ककै मुद्दामा समस्या औँल्याएको छ । उदाहरण ३०×३० पहलकदमीलाई लिएर आदिवासीको अधिकारलाई पार्ने प्रभावमा चासो व्यक्त गरिएको छ ।      

 विश्वभरका आदिवासी आफनै पुख्र्याैली वासस्थानबाट ‘संरक्षण’ वा जैविक विविधताको ‘प्राकृतिकपन’ कायम राख्ने नाममा बेदखलीको अनुभव गरिरहेका छन् । उदाहरण, दक्षिण–पूर्वी एसियामा जैविक विविधता संरक्षणका नाममा परम्परागत आलोपालो खेतीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ वा निरुत्साहित गरिएको छ, जब कि यस विधिमा जीविका र पारिस्थितिक प्रणालीअनुकूल छ भन्ने पर्याप्त प्रमाण मौजुद छन् । यस्तो निषेधले भूमि र समुद्रमा जैविक विविधता जोगाउन आदिवासीले हजारौँ वर्षदेखि गर्दै आएको योगदानको अवमूल्यन भएको छ ।     

फ्रेमवर्कको मस्यौदामा भइरहेको बहस र मध्यस्थता प्रक्रियाले महत्वपूर्ण मुद्दालाई ओझेलमा पारेको छ । फिजी, किरिबाटी र कुक द्वीपजस्ता प्रशान्त क्षेत्रका टापु राज्य एकाइका रूपमा आफ्ना मत एवं चासो सुनियोस् भनेर हाल परिवर्तन भइरहेका खाकामा वार्ता गरिरहेका छन् । यस्ता वार्ता आदिवासी समुदायका लागि थप कठिन हुने गर्छन् ।

वार्ताका क्रममा पहिले मुलुकले फ्रेमवर्कमा के कस्ता संशोधन खोजिरहेका छन् भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यो प्राथमिकता निर्धारणले आदिवासीसँग दुई विकल्प मात्रै बाँकी रहन्छ । पहिलो आदिवासीले संशोधन चाहने मुलुकसँग वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सबै मुलुकले आफ्नो मत दर्ज गरेपछि बोल्नुपर्ने हुन्छ । यदि सबै मुलुकले आफ्ना असहमति दर्ज गरेपछि बोल्ने हो भने आदिवासी पछि पर्न सक्छन्, अर्थात् आदिवासी मतबिनै अन्तिम सम्झौता हुन सक्छ ।   

दिनानुदिन वैश्विक वातावरण सम्झौतामा उत्साहजनक ढंगले आदिवासी सहभागिता एवं प्रभाव बढ्दो छ । ‘हाई एम्बिसन क्वेलेसन फर नेचर एन्ड पिपल’ नामक सयभन्दा बढी मुलुकको अन्तरसरकारी मञ्चबाट पनि सकारात्मक समाचार देख्न र सुन्न पाइएको छ । यस मञ्चले फ्रेमवर्कमा भइरहेको वार्ता प्रक्रियामा प्रकृति संरक्षणमा आममानिसको भूमिका छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै आफ्नो राय व्यक्त गर्दै छ ।   

तर, आदिवासी प्रतिनिधित्व र संशोधनमा मताधिकार सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो र आदिवासीका अधिकार नमिचिने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । विभिन्न किसिमका आदिवासी संरक्षण अधिकारलाई स्विकारिनुपर्छ र यिनमा स्रोत–साधन एवं आर्थिक लगानी गरिनुपर्छ । समाज र अर्थतन्त्रमा द्रुत एवं रुपान्तरणकारी परिवर्तन नभएसम्म हामी जैविक विविधता गुमाउने जोखिममै रहनेछौँ । यसलाई रोक्न आदिवासी नेतृत्व अत्यावश्यक छ ।

(यस आलेखका लेखक वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं सम्बन्धका विज्ञ हुन्) द कन्भर्सेसनबाट