जी–२० को नयाँ नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम

भारतले १ डिसेम्बरमा जी–२० को अध्यक्षका रूपमा पदभार ग्रहण गरेको छ । वास्तवमा पद ग्रहणका लागि अहिले उपयुक्त समय थिएन । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी हाम्रो दैलोमै पुग्न आँटेको छ । युक्रेनमा जारी द्वन्द्वले ऊर्जा, खाद्यान्न र वस्तु बजार अझै पनि अवरुद्ध भइरहेका छन् । जलवायु प्रकोप दिनानुदिन बढ्दो छ । अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो तनावले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीमा बाधा पुग्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

यो अवस्थामा जी–२० को अध्यक्षताका लागि सबैभन्दा बढी तयार मुलुकले पनि हालका सबै समस्या समाधान गर्न सक्नेछैन । अनिश्चितता र अन्तर्राष्ट्रिय विवादले धेरै क्षेत्रमा गरिने प्रयासमा निश्चय नै अवरोध पु¥याउनेछ । यद्यपि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समस्या अपवाद हुन् । यी अपवादलाई सन् १९९० को एसियाली वित्तीय संकटको गहन अध्ययनपछि पहिचान गरिएको छ । यस मामिलामा अर्थशास्त्री र नीति–निर्माताबीच एक आश्चर्यजनक सहमति देख्न सकिन्छ । वास्तवमा भारतसँग अध्यक्षताका लागि स्पष्ट एजेन्डा छन् र हामी बिल्कुलै ठट्टा गरिरहेका छैनौँ । 

पहिलो केन्द्रीय बैंकका मुद्रा विनिमय सम्झौता विशेषतः (अमेरिकाको) फेडरल रिजर्भको मुद्रा विनिमय सम्झौता वित्तीय बजार स्थिर पार्न अत्यधिक प्रभावकारी प्रमाणित भएको छ । दुर्भाग्य फेडरल रिजर्भ र अन्य केन्द्रीय बैंकले यी सुविधा सीमित साझेदारलाई मात्रै दिन्छन् । तसर्थ जी–२० ले केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो मुद्रा विनिमय सञ्जाल फराकिलो बनाउन र मुद्रा विनिमयको अस्थायी सुविधालाई स्थायी बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । फेडरल रिजर्भले ब्यालेन्स–सिट जोखिमको गणना नगरी अतिरिक्त केन्द्रीय बैंकमा मुद्रा विनिमय विस्तार गर्न सक्छ किनभने, धेरै सम्भावित लाभार्थीसँग धितोका रूपमा तरल सम्पत्ति हुने गर्छ ।

ध्रुवीकृत विश्वमा जी–२० ले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने भए तापनि व्यावहारिक एवं सर्वस्वीकृत एजेन्डालाई पछ्याउनुपर्छ

दोस्रो, केन्द्रीय बैंकले मुद्रा विनिमयमा पहुँच नदिई उदीयमान बजारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सरल क्रेडिट लाइनका साथसाथै सावधानी एवं तरलता सहयोग अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । यी सहयोगको अनुरोध गर्ने आठ देशमध्ये तीनले मात्र सहयोगको प्रयोग गरेका छन् । बलिया नीति भएका मुलकका लागि यसको आवश्यकता हुँदैन । बाँकी मुलुक सहयोगको आवेदनले लगानीकर्ता बिच्किने हुन् कि भन्ने भय हुन्छ । 

तेस्रो, २०२१ मा स्वीकृत आइएमएफ विशेष सहुलियत ऋण ‘स्पेसल ड्रइङ राइट’ (एसडिआर) को ६ खर्ब ५० अर्ब डलर विकासोन्मुख मुलुकमा पुनः विनियोजन गर्न सकिन्छ । आइएमएफले उच्च आय भएका मुलुकमा एसडिआर ऋण प्रदान गर्न एक लचिलो र स्थिर कोष सिर्जना गरेको छ । तर, ऋणको अपेक्षा गरेका सरकारले आइएमएफ कार्यक्रमका लागि अनुरोध गर्न आवश्यक पर्छ र यो अनुरोधले अवरोध निम्त्याउँछ ।

ऋण लिने मुलुकको पहुँच आइएमएफ कोटाको एक सय ५० प्रतिशतमा सीमित भएकाले कोषले अधिकतम ४२ अर्ब डलर मात्रै पुनः विनियोजन हुन्छ । समस्या के छ भने केवल ६ सदस्य राष्ट्रले मात्र २० अर्ब डलरबराबरको एसडिआर ऋण स्वीकृति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । तसर्थ, एक सय ५० प्रतिशतको सीमिततालाई हटाइनुपर्छ र थप जी–२० राष्ट्रका मुलुक एसडिआर ऋणका लागि तयार हुनुपर्छ ।   

चौथो, अति न्यून आय भएका मुलुकले विदेशमा ऋण लिँदा अझै पनि विदेशी मुद्रामा लिनुको विकल्प हुँदैन । वर्तमान समयको विनिमय दरमा मुद्रा खरिद (करेन्सी–हेजिङ) संयन्त्रले विनिमय दर जोखिम घटाउन सक्छ, तर यसका लागि धेरै समय एवं मिहिनेत आवश्यक पर्छ । मुद्रा विनिमय कोष एनभी वा टिसिएक्सजस्ता संस्थाले त्यस्ता संयन्त्रलाई कसरी सुरक्षित पार्न सकिन्छ भनेर देखाएका छन् । यी संस्थाले विकासशील मुलुकलाई न्यून लागतमा वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छन् ।

पाँचौँ, जलवायु परिवर्तनले विकासोन्मुख विश्वका लागि विशेष जोखिम खडा गर्ने गरेको छ, जहाँ मुलुकहरू आफ्ना दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । जब यी मुलुकको पुँजी–बजार पहुँचमा कटौती हुन्छ, यी मुलुकका जलवायुसम्बन्धी प्रकोप आर्थिक प्रकोपमा परिणत हुन सक्छ । यसकारण जी–२० ले बार्बाडोस प्रकोप नीति अनुसरण गरेर जलवायु घटनाले निम्त्याउने क्षतिको भुक्तानी न्यूनीकरण गर्ने उदार प्रत्यक्ष ऋण (बोन्ड) प्रवाह गर्नुपर्छ । 

अन्त्यमा जी–२० ले ऋण समस्या समाधानका लागि बनाइएको साझा खाकालाई अनिवार्य रूपमा सुधार गरेर लागू गर्नुपर्छ । यो खाका प्रमुख ऋणदाता रहेको चिनियाँ सरकारले प्रस्ताव गरेको हो, जहाँ सबै ऋणदातालाई तुलनात्मक व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने मनसायले कोरिएको थियो । यद्यपि दुई वर्षभन्दा बढीको समयमा केवल तीन मुलुकले साझा खाकामार्फत ऋण राहतका लागि आवेदन दिएका छन् र केवल एक मुलुक अर्थात् चाडले राहत पाएको छ ।

राहतको मुद्दा अहिले अत्यावश्यक छ । विश्व बैंक र आइएमएफका प्रमुखले साझा खाकाअन्तर्गत सहायता अनुरोध गर्ने गम्भीर ऋण समस्या भएका राष्ट्रलाई ऋण सेवा भुक्तानी गर्न नसक्दा सम्पत्ति जफत गर्ने राष्ट्रिय अदालतविरुद्ध कानुनी सुरक्षा प्रत्याभूतिको प्रस्ताव गरेका छन् ।

कानुनी जोखिमबाट राहत पाउँदा धेरै मुलुकले ऋण आवेदन दिनेछन् । तर, यस्तो संरक्षणलाई ऋणदाता मुलुकका सरकारले कानुन वा कार्यकारी आदेशमार्फत लागू गर्न आवश्यक छ । यसमा जी–२० प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।  वास्तवमा यस एजेन्डामा थोरै मात्र असहमति छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुले जी–२० को उद्देश्यलाई सार्थक बनाउनेछ र जी–२० सहकार्यको भावनालाई जोगाइराख्नेछ । 

(इचनग्रिन क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कलेका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा आइएमएफका वरिष्ठ नीति सल्लाहकार हुन् भने गुप्ता भारतीय प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मञ्चकी सदस्य एवं नेसनल काउन्सिल अफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्चकी महानिर्देशक हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट