- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
संखुवासभामा निर्माण हुने एक हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनामा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मन्जुरी (एफपिक) लागू हुने भएको छ । नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने उक्त आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्ने भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आइएलओ १६९ को कानुनभित्र रही विश्व बैंकले त्यहाँका स्थानीय, आदिवासी, जनजाति समुदायको मञ्जुरी लिएर मात्रै आयोजना अघि बढाउन सहमत भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) संखुवासभाका अध्यक्ष विपिन तामाङले बताए ।
उनले नेपालमा नै यो आयोजना अपर त्रिशूलीपछि एफपिक लागू गर्ने दोस्रो आयोजना भएको बताए । ‘धेरै अगाडिदेखि संखुवासभाका आदिवासी जनजाति समुदायहरूले गरेको आन्दोलनको प्राप्ति हो । यहाँका जल, जमिन, जंगल, खोलानालामा आदिवासी जनजातिहरूको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, त्यसैले हाम्रो मञ्जुरीविना यहाँ आयोजना अघि बढाउन दिँदैनौँ भन्ने हाम्रो आन्दोलनले सार्थकता पाएको छ,’ अध्यक्ष तामाङले भने ।
जिल्लाको उत्तरी भेगको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाको एफपिकसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता सोमबार खाँदबारीमा भएको छ । आयोजना निर्माण गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीय समुदाय र भोटखोला गाउँपालिकाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । स्थानीयहरूको भाषा–लिपि, संस्कार–संस्कृति, रहनसहन, वेशभूषा, थातथलो संरक्षण र संवद्र्धनका लागि ५५ करोड रुपैयाँ दिन आयोजना सहमत भएको छ । उक्त बजेट पाँच वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।
प्रभावित क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिका वडा नं. २, ४ र ५ भित्र पर्ने २२ वटा गाउँबाट स्थानीय समिति यसअघि नै गठन गरिएको थियो । अहिले त्यहीभित्र रही ५७ जनाको स्थानीय समिति (गभर्मेन्ट बोर्ड अर्थात् (जिबी) गठन गरिएको छ । अब त्यो बजेट जिबीले नीति बनाएर खर्च गर्न पाउनेछ । त्यसको प्रत्यक्ष मूल्यांकन र निगरानी विद्युत् प्राधिकरण, भोटखोला गाउँपालिका र विश्व बैंकले समेत गर्ने अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए ।
अरुण जलविद्युत् आयोजनाले दुई हजार पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको प्रति रोपनी सात लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म दरसमेत निर्धारण गरिसकेको छ । आयोजना सुरुवात भएको ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त आयोजनाको अनुमानित लागत दुई खर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
