स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गर्ने बाटो खुल्यो

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ जारी गरेपछि प्राधिकरणलाई स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सहज भएको हो । 

प्राधिकरणले ०७६ साउनमा पहिलोपटक स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । प्राधिकरणले खारेज गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा कम्पनीले ३५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिने सक्ने प्रावधान छ । सोहीबमोजिम निवेदन आएपछि २१ पुस ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्टलाई तीन अर्ब ७२ करोड बक्यौता पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको थियो । तोकिएको समयमा कम्पनीले किस्ता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले पुनः खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

तर, कम्पनीले कोरोना संक्रमणका कारण बाह्य लगानीकर्ता भित्र्याउन नसकेको भन्दै एक वर्ष थप समय माग गरेको थियो । प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले गत असारसम्म समय थप गरेको थियो । सो अवधिमा पनि कम्पनीले भुक्तानी गरेन । बरु, पुनः समय थप गरिदिन निवेदन दियो । तत्कालीन ओली सरकारले ०७७ पुससम्ममा भुक्तानी गर्न पुनः समय थपिदियो । उक्त उसमयमा पुनः थपिएको मितिमा पनि भुक्तानी नगरेमा खारेज गर्न सक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । पटक–पटक समय थप गर्दा पनि बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । 

लाइसेन्स खारेजीका लागि प्राधिकरणको बोर्डको सिफारिस गरिसकेको छ । तर, टेलिमको दायित्व भुक्तानीका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पारित नभएकै कारण प्राधिकरण अलमलमा परेको थियो । सोही कारण प्राधिकरणले सो नियमावली पारित गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो । अहिले स्मार्ट टेलिकमको निर्णय प्राधिकरणको बोर्डमा अड्किएर बसेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । उनका अनुसार नियमावलीमाथि छलफल भएपछि थप निर्णय हुनेछ ।

अहिले स्मार्टको बक्यौता रकम करिब पाँच अर्ब पुगेको छ । १७ असार ०६५ मा सञ्चालन अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकम ०६६ मंसिरदेखि सञ्चालनमा आएको हो । कम्पनीमा स्वयार नेटवर्कको २० प्रतिशत, लाल साहु डिस्ट्रिब्युसन सिंगापुरको ७० प्रतिशत र जिलेट सेटेलाइट नेटवर्क इजरायलको १० प्रतिशत लगानी छ । कम्पनीका २२ लाख ग्राहक छन् भने पाँच सय ५८ वटा टावर छन् । स्मार्टसँग ९०० ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज र १८०० ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । 

सेवाप्रदायकले प्राधिकरणलाई कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने 
अब अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने सेवा प्रदायकले कम्तीमा दुई वर्षअगावै प्राधिकरणलाई कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले नियमावली जारी गर्दै सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको नाममा नेपालभित्र रहेको जग्गा र भवनको विवरण, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा प्रयोगमा रहेको यन्त्र तथा उपकरण, प्रयोग भएको फ्रिक्वेन्सीको परिमाण, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल, सेवा सञ्चालनमा प्रयोग भएका अन्य संरचनाको विवरण प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।