मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ मङ्सिर २८ बुधबार
  • Thursday, 19 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ मङ्सिर २८ बुधबार o६:२२:oo
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

आयोगले आज निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ मङ्सिर २८ बुधबार o६:२२:oo

 निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुधबार घोषणा गर्ने भएको छ । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले दलहरूबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभाका ११० र प्रदेश सभाका २२० उम्मेदवारको नामावली प्राप्त भइसकेकाले उनीहरूलाई निर्वाचित गरेर अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न लागिएको बताए । 

मतदानको १६ दिनपछि २० मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको २७५ र प्रदेश सभाको ५५० क्षेत्रको मतगणना सकाएको आयोगले २१ गते दलहरूलाई तीन दिनको समय दिएर बन्दसूचीबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नामावली मागेको थियो । २४ मंसिर अबेर रातिसम्म नामावली बुझाएकामध्ये पाँच दलको सूची त्रुटिपूर्ण थियो । थप दुई दिनको समय पाएका दलहरूले सोमबार सच्याएर नामावली बुझाएका थिए । 

यसमध्ये त्रुटिपूर्ण सूची बुझाएको एमालेले पुरानै नामावलीलाई मान्यता दिन माग गर्दै सच्याउन अस्वीकार गरेको थियो । आयोगले बन्दसूची हेरफेर गर्ने कानुन नभएकाले समावेशी समूह र प्राथमिकता क्रमअनुसार मिलाएर ल्याउन ताकेता गरेपछि मंगलबार एमालेले सच्याएर नामावली बुझाएको छ । 

समानुपातिकतर्फ सबै दलको नामावली बन्दसूचीको क्लस्टर र प्राथमिकता क्रमअनुसार प्राप्त भएपछि आयोगले बुधबार अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न लागेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । प्रत्यक्षतर्फ भने गणना सकिएलगत्तै मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन क्षेत्रमै निर्वाचित गरेर प्रमाणपत्र दिइसकेका छन् । समानुपातिकतर्फका निर्वाचित सदस्यहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछन् । 

अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न आयोगले बुधबार साढे १ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दै छ । ‘बिहीबार राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ । लगत्तै आयोगमा समानुपातिकतर्फका निर्वाचित उम्मेदवारलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिन्छौँ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने । निर्वाचन कानुनमा अन्तिम परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति तथा प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘राष्ट्रपतिलाई भोलिपल्टै प्रतिवेदन दिन्छौँ । २ पुसमा सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउँछौँ,’ थपलियाले भने ।

संसद् अधिवेशन मध्य पुसमा
आयोगले अन्तिम परिणाम दिँदै गर्दा सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वानको तयारी थालेको छ । तर, यसअगावै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिसक्नेछ । सत्तागठबन्धनमा पुसको मध्यतिर अधिवेशन बोलाउने गरी छलफल चलेको छ । ‘पुसको १५ वा १७ गते बोलाउने कि भन्ने हिसाबले छलफल अगाडि बढको छ । २० गते नकट्ला,’ गठबन्धनका एक नेताले भने । माओवादी महासचिव देव गुरुङले भने राष्ट्रपतिले नवनिर्वाचित सांसदको शपथको समय तोकेपछि त्यही सेरोफेरोमा अधिवेशन आह्वानको सिफारिस हुने बताए । संविधाको धारा ९३ (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकार गठन आउँदो साता
अन्तिम परिणाम घोषणासँगै नयाँ सरकार गठनको औचापरिक बाटोसमेत खुल्नेछ । संविधानको धारा ७६ (३) मा ३० दिनभित्र नयाँ सरकार बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । घोषणा गरेको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउन सात दिनको समय पाएको आयोगले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदै छ । प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्नेछिन् । शीतलनिवास स्रोतका अनुसार बिहीबार प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि शुक्रबार र शनिबार अध्ययन गरेर आइतबार वा सोमबारसम्ममा राष्ट्रपतिले ७६(२) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने तयारी छ । 

‘संसद् अधिवेशन नबोलाई सरकार गठनको आह्वान गर्न मिल्छ । राष्ट्रपतिबाट निश्चित समय तोकेर ७६(२) बमोजिम दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान हुन्छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘बिहीबार प्रतिवेदन आएपछि शुक्रबार र शनिबार अध्ययन हुन्छ, आइतबार वा सोमबारसम्ममा आह्वान हुन्छ ।’ ढिलोमा आउँदो साताभित्र सरकार गठनको आह्वान भइसक्ने उनको भनाइ छ । 

आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम परिणामअनुसार अहिले कुनै दलको बहुमत नआएकाले धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बन्ने देखिन्छ । बहुमत पुगेको कुनै पार्टीको संसदीय दलको नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत पाएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।