फास्ट ट्र्याकको छैटौँ प्याकेज : सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै ठेक्का सम्झौता गर्न सेनाको पत्र

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत छैटौं प्याकेजको ठेक्का विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेका बेला सोमबार नेपाली सेनाले विवादित ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गर्न चिठी लेखेको छ । ठेक्का सम्झौता मुद्दामा सुनुवाइ जारी छ । 

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश पुष्मालता माथेमाको इजलासले २० मंसिरमा गरेको सुनुवाइपछि सोमबार ठेक्काका सक्कल दस्ताबेज पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सेनाले सोमबारै चिनियाँ फस्ट हाइवे इन्जिनियरिंङ कम्पनी लिमिटेडलाई चिठी लेखेर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको छ ।

आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायकरथी कमलविक्रम शाहद्वारा हस्ताक्षरित चलानी नम्बर १५८५३ रहेको चिठीमा चिनियाँ कम्पनीलाई १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाएको छ । चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको १८ अर्ब आठ करोड ६ लाख २७ हजार ९७५ रुपैयाँमा फास्ट ट्रयाकको छैटौं प्याकेज निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ठेक्का सम्झौतााअघि सेनाले नियमअनुसार दुई अर्ब ३१ करोड सात लाख ७६ हजार आठ सय रुपैयाँ पर्फमेन्स सेक्युरिटीका लागि बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गर्न पनि भनेको छ । 

चिनियाँ फर्ष्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डा आउन सेनाको चिठी

छैटौं प्याकेजमा अस्वीकृत भएको चिनियाँ कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सुजन रिजालले गत ८ मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सुनुवाइ टुंगो नलाग्दै ठेक्का सम्झौता हुनु स्वाभाविक नभएको जानकारहरूको तर्क छ । 

सुरुमा ठेक्का प्रक्रियामा सेनाले अस्वीकृत गरेको चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटा र सदस्यहरू महेन्द्रबहादुर गुरुङ र वासुदेव शर्मा पौडेलको अर्धन्यायिक इजलासले २५ असोजमा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन सेनालाई निर्देशन दिएको थियो । त्यहीअनुसार सेनाले ठेक्का प्रक्रियामा सामेल मात्र गराएन, त्यही चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्कामा छनोट गरेको छ । 

सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सेनाले चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौताका लागि चिठी लेख्नुलाई अस्वाभाविक मानिएको छ । सेनाले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएको छ ।