अपराध संहिता संशोधन गर्ने सरकारको तयारी

सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने भएको छ। आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो। 

हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थिति जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका कार्यकर्ता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको स्रोतले बताएको छ। 

वर्तमान सत्तागठबन्धनले आगामी सरकारका लागि सहज बहुमत सुनिश्चित गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको छ। सो पार्टीले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकारसमक्ष राख्दै आएको छ। 

सो पार्टीका संरक्षक रहेका चौधरीको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन्।

यस्तै, गठबन्धनको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन दिइसकेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पनि जेलमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको रिहाइको माग उठाउँदै आएका छन्। 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधानसहितको अध्यादेशको तयारी सरकारले गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। दफा ११६ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ। फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राख्ने गरी त्यसमा उपदफा ९ थपिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ।