योजना आयोग प्रतिवेदन : वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण महालेखाबाटै

वैदेशिक सहायताका परियोजना तथा कार्यक्रमको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाटै गर्नुपर्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । सबैखाले सहायतालाई लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन तथा शोधभर्ना प्रक्रियालाई जवाफदेही बनाउन महालेखापरीक्षकबाटै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फर्स्योटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ ले वैदेशिक सहयताको लेखपरीक्षण नेपाली निकायबाटै गर्नुपर्ने औँल्याएको हो । प्रतिवेदनले वैदेशिक सहायताका लागि सम्झौता गर्दा नै महालेखाबाट लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाएको हो । 

‘वैदेशिक सहायता सम्झौतामा लेखापरीक्षण व्यवस्था गर्दा अनिवार्य रूपमा महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सबै सहायता लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउने कानुनी प्रबन्ध गरी पालना गर्ने र शोधभर्ना प्रक्रियामा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने गरी विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’ यसो गर्न सके लेखापरीक्षण नभएको र शोधभर्ना हिसाब नमिलेको बेरुजमा कमी आउने  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कतिपय वैदेशिक सहायताबाट हुने खर्चको लेखापरीक्षण नहुँदा अनियमितता बढ्ने जोखिम देखिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए । वैदेशिक सहायताअन्तर्गत भएका कतिपय खर्चमा पारदर्शिता नदेखिएको, अनियमिताको जोखिम बढेको तथा शोधभर्ना प्रक्रिया सहज नभएका कारण लेखापरीक्षण महालेखाले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । 

विदेशी स्रोतको लेखापरीक्षण महालेखाले गर्दैन 
नेपालमा वैदेशिक सहायताको सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार लेखापरीक्षण गरिँदै आएको छ । वैदेशिक सहायताको सम्झौतामा लेखापरीक्षण कसले गर्ने भन्ने उल्लेख हुन्छ । धेरैजसो सहायताको लेखापरीक्षण महालेखाले नै गर्दै आएको छ । तर, कतिपयको लेखापरीक्षण भने तेस्रो पक्ष (सहायता सम्झौतामा उल्लेख)ले गर्ने गरेको महालेखाका प्रवक्ता एवं नायब महालेखापरीक्षक घनश्याम पराजुलीले जानकारी दिए । 

‘हामीले वैदेशिक सहायताको सम्झौताअनुसार लेखापरीक्षण गर्ने हो, सम्झौताले अरूले गर्ने भनेर तोकेको छ भने महालेखाले गर्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि थुप्रै वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण हामीले गरेका छैनौँ ।’ नेपालको संविधान र कानुनअनुसार नेपालको बजेटअनुसार खर्च हुने रकमको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले नै गर्नुपर्ने उनले बताए । योजना आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझाव राम्रो भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

वैदेशिक सहायता आन्तरिक लेखापरीक्षणमा पनि समेटिँदैनन्
वैदेशिक सहायताबाट भएको थुप्रै खर्च आन्तरिक लेखापरीक्षणमा पनि नसमेटिने गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीले हालसालै मात्र आव ०७८/७९ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएका छौँ,’ उनले भने, ‘उक्त आवको आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा एमसिसीलगायत विदेशी सहायताअन्तर्गत भएका थुप्रै खर्चलाई समेटेनौँ ।’ वैदेशिक सहायता सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार लेखापरीक्षण गर्ने–नगर्ने टुंगो लाग्ने उनले बताए ।

सरकारी खर्चको १२ प्रतिशत स्रोत विदेशी
नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत खर्च वैदेशिक स्रोतबाट पूर्ति गर्ने गरेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सरकारले कुल १३ खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट ८७.९३ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ५१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक स्रोतबाट १२.०७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ५८ अर्ब पाँच करोड खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नेपाल सरकारको कुल वैदेशिक अनुदान प्राप्ति २७ अर्ब ३५ करोड ४८ लाख रहेको छ । यसमध्ये नगद अनुदान चार अर्ब ३२ करोड, सोझै भुक्तानी अनुदान चार अर्ब ९९ करोड, शोधभर्ना हुने अनुदान १४ अर्ब ५२ करोड र वस्तुगत अनुदान तीन अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सो आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल एक खर्ब ३० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको छ । जसमध्ये नगद ऋण ४३ अर्ब ६७ करोड, सोझै भुक्तानी ऋण ३९ अर्ब एक करोड र शोधभर्ना हुने ऋण ४८ अर्ब एक करोड रहेको छ ।