साइबर अपराधको जन्जालमा बालबालिका
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र इन्टरनेटमा पहुँच बढेसँगै यसको जन्जालमा बालबालिकासमेत फस्न थालेका छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा मात्रै बालबालिकासम्बन्धी ४० वटा साइबर अपराधका उजुरी आइसकेका छन् ।
साइबर अपराधको ग्राफ उकालो लाग्दै गर्दा बालबालिका पीडित हुने क्रम बढेको छ । इन्टरनेटमा पहुँच बढेसँगै त्यसको दुरुपयोग गर्ने बालबालिका पनि बढेको प्रहरी तथ्यांक छ । इन्टरनेटबाटै साइबर अपराध सिकेर ह्याकिङ, फिसिङजस्ता अपराधमा संलग्न हुने गरेको विषयमा प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
यस्तै, अपराधमा पछिल्लोपटक भदौमा एक युवक पक्राउ परे । किशोरावस्थादेखि नै साइबर अपराधमा संलग्न २० वर्षीय किरण पाठकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा चलिरहेको छ । उनी दुई वर्षको अवधिमा तेस्रोपटक पक्राउ परेका हुन् ।
फेसबुक ह्याक गरी उनीहरूका आफन्तसँग पैसा माग गर्दै आएका उनले विगतमा पनि यस्ता कार्य गरेका थिए । किशोरावस्थामा गरेको अपराधमा थुनामा परेका उनी थुनामुक्त हुनेबित्तिकै फेरि साइबर अपराधमा संलग्न हुने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
नेपाल प्रहरीको त्रैमासिक तथ्यांकअनुसार तीन महिनामा मात्र ३३ बालिका र सातजना बालक साइबर अपराधबाट पीडित छन् । पीडकसमेत केही बालबालिका भए पनि त्यसको तथ्यांक भने प्रहरीले छुट्टै राख्ने गरेको छैन ।
अधिकांश घटनामा बालिका पीडित भए पनि बालकको संख्या वृद्धि भइरहेको ब्युरोका एसपी पशुपति रायले बताए । तर, कतिपय बालक वा अभिभावक प्रहरीकोमा आउन र मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा जान नचाहने एसपी राय बताउँछन् ।
इन्टरनेटका माध्यमबाट हिंसा गरेको, पोर्नोग्राफी, चरित्र हत्या तथा बदनाम बनाएको भन्दै उजुरी आउने गरेका छन् । सामान्यतया बालकहरू यौन हिंसामा पीडित नहुने सामाजिक सोच रहे पनि यसमा पीडक र पीडित दुवैमा बालकको संख्या बढ्नु दुःखद रहेको ब्युरोका एसपी रायको भनाइ छ । पछिल्लो समय इन्टरनेटको प्रयोगबाट हुने यौन अपराधमा बालबालिका पनि जोडिनु संवेदनशील रहेको उनले बताए ।
‘बालकहरूको अश्लील भिडियो तथा फोटो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा हालिदिने, ग्रुमिङ गराउने, एकाउन्ट ह्याक गरेर आफन्तहरूकोमा जथाभावी कमेन्ट गरिदिनेजस्ता कार्य भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकसमेतमा पनि कतिपय अवस्थामा आफ्नो बच्चा हिंसामा परेको चेतना हुँदैन । तर, हामी प्राविधिक संयन्त्रले यस्ता कुरा पत्ता लगाएर अभिभावकलाई बुझाई उजुरी दिन लगाउँछौँ ।’
विदेशमा ‘चाइल्ड पोर्न’ गम्भीर अपराध मानिन्छ, तैपनि रोक्न सकिएको छैन । नेपालको हकमा पनि उस्तै परिस्थिति देखिन सक्ने भएकाले अभिभावक सचेत रहनुपर्ने एसपी रायको भनाइ छ । नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई अश्लील फोटो, भिडियोलगायतमा प्रयोग गर्न नहुने प्रावधान छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ (ड) ले बाल अश्लीलताको परिभाषा गरेको छ । ‘बाल अश्लीलता भन्नाले बालबालिकाको यौनांग देखिने गरी वा निजलाई काल्पनिक यौन क्रियाकलापमा संलग्न गराई भिडियो वा तस्बिर खिच्ने वा उतार्ने, पत्रपत्रिका, पोस्टर, छापा, चलचित्र वा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट अश्लील चित्र प्रदर्शन गर्ने–गराउने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्ता सामग्रीको उत्पादन, बिक्री–वितरण, आयात–निर्यात, संकलन वा प्रचारप्रसार गर्ने–गराउने कार्यलाई समेत जनाउँछ,’ उक्त दफामा छ ।
तर, बालबालिका वा वयस्क जो भए पनि विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार नै मुद्दा चलाउने गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकी उपन्यायाधिवक्ता विना दाहाल बताउँछिन् । ‘साइबरको कानुनले बढी सजाय तोक्छ, बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा कम सजायको व्यवस्था छ । त्यसैले यस्ता अपराधमा साइबर र बालबालिकासम्बन्धी ऐन लगाउने गरिन्छ । यसै कारण ठ्याक्कै यस्ता घटनाका कति मुद्दा दायर भए भन्ने तथ्यांक अदालत तथा सरकारी वकिलसँग हुन्न,’ उनले भनिन् ।
बालबालिका यस्ता घटनामा संलग्न भए प्रायः ठूलो कारबाही भने हुँदैन । एसपी रायका अनुसार बालबालिका संलग्न साइबर उजुरीमा सम्झाइ–बुझाई आइन्दा यस्तो नगर्ने सर्तमा छाडिन्छ । गम्भीर अपराध गरेमा मात्र अदालतसम्म यस्ता मुद्दा पुग्छन् ।
बालबालिकाकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिवक्ता सन्तोष महर्जन पनि बालबालिकालाई कानुनको संरक्षण प्राप्त भएको बताउँछन् । ‘एक त साइबर अपराधमा एडल्ट नै भए पनि त्यति धेरै सजाय गर्दैन अदालतले । त्यसैमाथि बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पनि उमेरअनुसार उनीहरूको अपराधमा सजाय नगर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश घटनामा सम्झाइ–बुझाई पठाउने हो । फेरि दोहोर्याए चेतावनी दिइन्छ । तर, कुनै गम्भीर अपराध छ भने जरिवाना वा सुधारगृह पठाउनेसम्मका आदेश अदालतबाट हुन्छन्, तर त्यस्तो निकै कम हुन्छ ।’
बालकहरूलाई ‘ग्रुमिङ’ र ‘अश्लील’ भिडियो बनाउन प्रयोग
आमाको मृत्युपछि धरानका एक किशोरका बुबाले दोस्रो विवाह गरे । तर, राम्रो वातावरण नपाएपछि ती किशोर फुपूकोमा बस्न थाले । त्यहाँ पनि राम्रो व्यवहार त थिएन, तर उनी विकल्पविहीन थिए । भर्खर किशोरावस्था लागेका उनले फेसबुक चलाउन थालेका थिए ।
उनलाई अचानक अधबैँसे पुरुषको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो । उनले खास केही सोचेनन्, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरे । बिस्तारै कुराकानी हुँदै गयो । ती व्यक्तिले उनीसँग राम्रो व्यवहार गरे, अनलाइनमै पनि माया गरेको देखाउन थाले र भेट्नका लागि काठमाडौं बोलाए । दुवैजना बालाजुमा भेटे । तर, दोस्रो दिन नै उनीमाथि बलात्कार भयो ।
यद्यपि, यो केस प्रहरीसम्म पुगेन । निकै पछि एक गैरसरकारी संस्थाको सम्पर्कमा पुगेपछि यो घटना बाहिर आएको हो । ‘यस्ता थुप्रै बालबालिका छन्, जो प्रहरीको सम्पर्कमा पुग्दैनन् । सामाजिक र अन्य विभिन्न अप्ठ्यारा छन्,’ साथसाथ संस्थाकी रिसोर्स एक्जेक्युटिभ भन्छिन्, ‘कतिपयले आफूमाथि भएको हिंसा थाहा पनि पाउँदैनन् । बालक होस् वा बालिका उसमाथि भएको हिंसाले मनोवैज्ञानिक रूपमा उसलाई आजीवन पोल्छ ।’
लगभग यस्तै घटना प्रहरीमा आएको थियो ०७७ कात्तिकमा । फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको केही दिनपछि एक २१ वर्षीय व्यक्तिले १५ वर्षीया बालिकालाई बालबालिकामाथि नै यौन शोषण गरेको अश्लील भिडियो पठाए । भिडियोमा देखिएका बालबालिका सबै विदेशी भए पनि पाउने र पठाउने दुवै नेपालका थिए ।
‘बालबालिकाको अश्लील भिडियो बनाउनु मात्र होइन, हेर्नु मात्रै पनि अपराध हो । त्यस्तो भिडियो कुनै माध्यमबाट कसैलाई पठायो र प्रहरीले जानकारी पायो भने कारबाही अघि बढ्छ,’ ब्युरोका एसपी पशुपति रायले भने । उनको अनुभवमा किशोरावस्थामै सम्बन्ध राख्ने र ब्रेकअपपछि अन्तरंग तस्बिर इन्टरनेटका माध्यमबाट सार्वजनिक गरिदिने गरेका घटना पनि छन् । ‘यस्तोमा पीडक र पीडित दुवै अन्डरएज हुन्छन्,’ उनले थपे ।
अहिले बाल अश्लीलतालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रोत्साहित गर्नेहरू विदेश र स्वेदशमै पनि रहेको ब्युरोको अनुसन्धानले देखाउँछ । यस्ता कार्यलाई ब्युरोले ‘पोर्नोग्राफी’ का रूपमा तथ्यांक राख्ने गरेको छ ।
ब्युरोका अनुसार ०७५/७६ देखि असोज तेस्रो सातासम्म पोर्नोग्राफीका एक सय चार उजुरी आएकोमा २८ वटामा बालक पीडित छन् । यो अवधिमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हिंसा भएको भन्दै १८ वर्षमुनिका बालबालिका पीडित रहेका ९६ उजुरी आएका छन् । यसमा १८ जना बालक छन् । यसैगरी चरित्र हत्या वा बदनाम बनाएको भन्दै यसै अवधिमा एक सय ६० उजुरी ब्युरोलाई प्राप्त भएको छ । जसमा ३३ जना बालक छन् ।
एसपी राय बालबालिकाले कुन एप प्रयोग गर्दै छन्, कोसँग अनलाइन जोडिए, कस्ता कुराकानी गर्दै छन्, के सिक्दै छन् जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘साथै अभिभावकले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले दिने सेटिङ र इन्टरनेटमा उपलब्ध सामग्री, बालबालिकाले हेर्न मिल्ने–नमिल्ने विषय आदिबारे पर्याप्त जानकारी राख्नुपर्छ,’ उनको सुझाव छ ।
अधिवक्ता महर्जन पनि कानुनी विषयबारे बालबालिकालाई सामान्य जानकारी हुनुपर्ने बताउँछन् । विद्यालयस्तरबाटै साइबर सुरक्षा र यससम्बन्धी कानुनका कुरा सिकाए उनीहरूलाई अपराधी बन्नबाट र अपराधको सिकार बन्नबाट जोगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।