- वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले संसद् सचिवालयका महासचिवको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको सुनुवाइ नटुंगिएसम्म उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बन फुकुवा हुने भनी संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोसम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
संसद्का महासचिव गौतमले जबराको निवेदनका आधारमा तजबिजी निर्णय लिँदै महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र सर्वोच्चलगायत निकायमा पठाएपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूसहित नौजनाले बुधबार संयुक्त रिट दर्ता गराएका थिए ।
