भेरी–बबई सिँचाइ डाइभर्सन पनि ठेक्का तोड्ने तयारीमा 

उता राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई सिँचाइ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले पनि उक्त कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उक्त कम्पनीबाट थप काम हुने अवस्था नदेखिएपछि ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको आयोजनाका सूचना अधिकारी लेखनाथ सुवेदीले बताए ।

एमजिसिईले भेरी–बबई आयोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलोक्ट्रो मेकानिकलतर्फको निर्माणमा परामर्श गर्ने गरी २२ सेटेम्बर ०१९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनी र सिँचाइ विभागबीच ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँमा यस्तो सम्झौता भएको थियो । त्यसअनुसार कम्पनीले आयोजनामा काम पनि गर्दै आएको थियो । तर, बीचमा बैंक खाता रोक्का भएर भुक्तानी अन्योलमा परेपछि कम्पनीले काम रोकेको थियो । 

आयोजनाले पटक–पटक कम्पनीलाई काममा फर्किन आग्रह गरेको छ । तर, कम्पनीले बैंक खाता फुकुवा गरेपछि मात्रै काममा फर्किने अडान लिएको छ । तर, बैंक खाता तत्काल फुकुवा हुने सम्भावना छैन । त्यो अवस्थामा अब कम्पनीलाई कुरेर बस्न नसकिने आयोजनाको भनाइ छ । 

‘हामीले बैंक खाता फुकुवा भएपछि भुक्तानी दिन्छौँ, काम भने गर्दै गर्नु भनेका थियौँ । तर, कम्पनीले त्यसअनुसार काम गर्न मानेनन् । त्यो अवस्थामा कम्पनीलाई धेरै समय प्रतीक्षा गर्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अझै एक–दुई महिना प्रतीक्षा गर्छाैँ । साथै, यसबीचमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाउँछौँ । कम्पनी काममा आयो भने ठिकै छ, नभए ठेक्का तोडिन्छ ।’

 के हो घटना ? 
सन २०१८ मै अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेको इरानी कम्पनी एमजिसिईलाई ०१९ मा भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय र ०२१ मा उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का दिएको थियो । त्यसवेला इरानी कम्पनीले यसबारे केही जानकारी दिएको थिएन ।

 नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले त्यस्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक बोलपत्रमा सहभागी हुन रोक लगाएको छैन । त्यसैले दुई आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गर्न कुनै रोक लागेन । तर, बीचमा एमजिसिई अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा रहस्य खुलेपछि नेपाल बैंकले सो कम्पनीको खाता रोक्का गरेको छ भने अन्य बैंकहरू पनि खाता खोल्न मानेका छैनन् ।

विशेष गरी बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनमा टेकेर उक्त कम्पनीको बैंक खाता रोक्का गरेको हो ।फलस्वरूप भुक्तानी पाउने ग्यारेन्टी नभएपछि कम्पनीले भेरी–बबईमा पछिल्लो १० महिनादेखि काम गरेको छैन । उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनामा त खास काम नै सुरु गरेको थिएन । यसरी उक्त प्रतिबन्ध सूचीमा परेकै कारण आयोजना प्रभावित भएपछि ठेक्का तोड्न लागिएको हो ।