प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न संसदीय पत्रकारहरूको आग्रह

संघीयतालाई बलियो बनाउन संविधानप्रदत्त अधिकार प्रदेशलाई चाँडै हस्तान्तरण गर्न संसदीय पत्रकारहरूले संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । 

संघ र सात प्रदेशमा रहेर पाँच वर्षसम्म संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गरिरहेका सक्रिय पत्रकारहरूको विराटनगरमा आयोजित तीन दिने भेलाले प्रदेशको अधिकार चाँडै हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

१८ देखि २० मंसिरसम्म प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा भएको भेलाले प्रदेश सरकारले अधिकार पाउन नसक्दा संघीयता दिगो हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । संघले उपेक्षा गरेकै कारण धेरै कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको पत्रकारहरूको ठहर छ । 

भेलाले संघीयतालाई बलियो बनाउन संसदीय पत्रकारितालाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । भेला संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ समितिको आयोजनामा भएको हो ।

भेलाले पाँचवर्षे अनुभव, आइपरेका समस्या र चुनौती तथा भावी कार्ययोजनाबारे समीक्षा गर्दै सातबुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ । भेलाले नयाँ प्रतिनिधिहरूको आवागमनपछि थाती रहेको प्रदेश १ को नामाकरण टुंग्याउन पनि माग गरेको छ भने सातै प्रदेशका स्थायी राजधानीमा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह गरेको छ । 
भेलामा संसदीय पत्रकार समाजका अध्यक्ष विष्णु खड्का, संसदीय पत्रकार प्रदेश सञ्जालका संयोजक विष्णु घिमिरेसहित सातवटै प्रदेशबाट संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकार र पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।