खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा जुटेन सहमति, असारसम्म लम्बियो अन्तरिम सम्झौताको म्याद

निजी क्षेत्रबाट सरकारमातहत आउन लागेको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया नटुंगिएपछि अन्तरिम सम्झौताको म्याद चौथोपटक पुनः थपिएको छ । प्रवद्र्धक हिमाल पावर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि अन्तरिम सम्झौताको समय आगामी असार मसान्तसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ ।

समयमै आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण नभएपछि हिमाल पावर र प्राधिकरणबीच अन्तरिम सम्झौता गरेर आयोजना सञ्चालन गरिँदै आइएको छ ।  ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले यसै साता अन्तरिम सम्झौताको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘यसअघि गरिएको सम्झौता म्याद कात्तिक मसान्तसम्म थियो । तर, त्यस अवधिमा पनि स्वामित्व हस्तान्तरणको काम टुंगिएन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अन्तरिम सम्झौताको म्याद थप्न बाध्य भएका हौँ ।’ 

निजी क्षेत्रबाट सरकारमातहत आउन लागेको यो पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । हिमाल पावरले असार ०५७ देखि सञ्चालनमा ल्याएको खिम्तीमा नर्वेको लगानी छ । हिमाल पावरले नेपालसँग गरेको सम्झौताअनुसार सञ्चालनमा आएको २० वर्षमा ५० प्रतिशत स्वामित्व निःशुल्क रूपमा प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ । सो २० वर्षको म्याद गत २७ असार ०७७ मै सकिएको छ । तर, म्याद गुज्रिएको झन्डै साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । आयोजना सञ्चालनमा आएको ५० वर्षमा भने शतप्रतिशत स्वामित्व नै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता छ । 

 किन भएको छैन सहमति ? 
स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पहिलो प्रस्थान बिन्दु संयुक्त स्वामित्वको नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नु हो । तर, हालसम्म संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । संयुक्त कम्पनी स्थापना भएपछि सोही कम्पनीले सरकारसँग नयाँ सम्झौता गर्ने, नयाँ पिपिए गर्ने र आयोजना सञ्चालन गर्ने हो । तर, संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्दा त्यस चरणमा पुग्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालले बताए । विशेष गरी अब स्थापना गरिने संयुक्त कम्पनी कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसको नेतृत्व कसले लिने भन्नेलगायतका विषयमा सहमति जुट्न नसकेको उनले बताए ।

 ‘अब स्थापना हुने संयुक्त कम्पनी र हालकै हिमाल पावर कम्पनीले कसरी काम गर्ने ? उनीहरूलाई के कस्तो अधिकार 
दिने ? नेपाल सरकारले के कति दायित्व लिने ? भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे अझै गहिराइमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले म्याद थप्न बाध्य भएका हौँ ।’ 

यस्तै, अबका दिनमा आयोजना सञ्चालन कसरी गर्ने, मर्मत–सम्भार कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति नभएको उनको भनाइ छ । यसैगरी, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि संयुक्त कम्पनीको आनरसिप लिने विषयमै सहमति 
नजुटेको बताए । 

साथै, नर्वेजियन लगानीकर्ताहरू बढी अधिकार लिने मनसायमा छन् । तर, सरकार भने उनीहरूलाई कम अधिकार दिने र संयुक्त कम्पनीलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउने पक्षमा छ । यहीकारण, छलफल मिलनबिन्दुमा नपुगेको मन्त्रालयका 
अधिकारीहरू बताउँछन् ।

हिमाल पावरमा नेपालको बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको १६ दशमलव ९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी स्वामित्व नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एसलगायतको रहेको छ । कम्पनीको पुँजी एक अर्ब ७६ करोड २४ लाख २७ हजार दुई सय रहेको छ  । कुल सम्पत्तिको मूल्यांकन भने हुन बाँकी रहेको छ । हिमाल पावरले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा चार अर्ब ९९ करोड ३६ लाख आम्दानी गरेको थियो ।

 चौथोपटक म्याद थप 
प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच भएको सम्झौताअनुसार २७ असार ०७७ पछि हिमाल पावर एक्लैले खिम्ती जलविद्युत् सञ्चालन गर्न पाउँदैन । त्यसमा ५० प्रतिशत प्राधिकरणको हिस्सा हुनुपर्छ । तर, नीतिगत रूपमा स्वामित्व हस्तान्तरण नभएका कारण प्राधिकरणले उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न पाएको छैन । सोही अवस्थालाई लक्षित गरेर अन्तरिम सम्झौता गरी आयोजना सञ्चालन गरिएको छ । अन्तरिम सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले आयोजनाको सञ्चालन खर्च पुग्ने गरी प्रतियुनिट दुई रुपैयाँका दरमा हिमाल पावरबाट बिजुली खरिद गरेको छ । 

सुरुमा यस सम्झौताको म्याद माघ ०७७ सम्म रहेको थियो । तर, त्यस अवधिमा स्वामित्व हस्तान्तरण नभएपछि पहिलोपटक म्याद थप गरेर सम्झौता अवीध साउन ०७८ सम्म पुर्‍याइयो । त्यसपछि दोस्रोपटक असार ०७९ र तेस्रो पटक ३१ कात्तिक ०७९ सम्म म्याद थप गरिएको थियो । यस अवधिमा पनि स्वामित्व हस्तान्तरण नभएपछि चौथोपटक म्याद गप गर्दै अन्तरिम सम्झौताको अवधि ३१ असार ०८० सम्म पुर्‍याइएको हो । 

मन्त्रालय र प्राधिकरण भने थप गरिएको म्यादमै स्वामित्व हस्तान्तरण टुंग्याउने तयारीमा छ । हिमाल पावर कम्पनी पनि सकारात्मक रहेकाले यो म्याद नै अन्तिम हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालले बताए । ‘स्वामित्व हस्तान्तरणका विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले म्याद थप गरेका हौँ । साथै, यही म्यादमा नै स्वामित्व हस्तान्तरणको काम सकिने गरी काम गर्ने योजनामा छौँ,’ उनले भने, ‘यसमा कम्पनी पनि सकारात्मक छ ।’ यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यही म्यादमा स्वामित्व हस्तान्तरण टुंग्याउने बताए ।