सुकुमबासीका लागि बनाएको अपार्टमेन्ट ८ वर्षदेखि अलपत्र 

दुई सय ३३ परिवारलाई राख्न भनी १२ करोड लागतमा तयार अपार्टमेन्ट भूतबंगलामा रूपान्तरण हुँदै, न त सरकारले सुकुमबासी पहिचान गर्न सक्यो, न कार्यविधि नै बनायो

काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमबासी तथा न्यून आय भएका परिवारलाई राख्ने गरी सरकारले नागार्जुन नगरपालिका– १ रानीवनमा बनाएको अपार्टमेन्ट आठ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका निकायले वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी थापाथलीस्थित बागमती किनारका सुकुमबासी बस्ती हटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सोही बस्तीसहित काठमाडौंका सुकुमबासी समुदायलाई लक्षित गरी ०७१ मै निर्माण गरिएको २३३ युनिट (फ्ल्याट) भएको अपार्टमेन्टमा अझै सुकुमबासी परिवारलाई स्थानान्तरण गरिएको छैन । 

काठमाडौंका विभिन्न नदी–किनारमा बस्दै आएका सुकुमबासी परिवारलाई स्थानान्तरण गर्न नागार्जुनमा सुविधासम्पन्न आवास भवन बनाउने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले ०६९ मा निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षमै अर्थात् ०७१ मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले दुई सय ३३ परिवार बस्न मिल्ने गरी अपार्टमेन्ट बनाएको थियो । अपार्टमेन्ट बनाउँदा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । तर, निर्माण भएको आठ वर्षसम्म पनि सक्कली सुकुमबासी परिवार छनोट गरी उक्त अपार्टमेन्टमा स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन । 

प्रकिर्न तुलाधर, उपमहानिर्देशक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

हामीले सुकुमबासीलाई नै लक्षित गरेर ती भवन बनाएका हौँ । तर, भूमि आयोग, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका निकायहरूले सुकुमबासी पहिचान गरेर दिएनन् । त्यसैले अझै पनि उक्त अपार्टमेन्टमा सुकुमबासीलगायतका लक्षित समुदायलाई स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन । भवन प्रयोगविहीन भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर अस्थायी रूपमा नागार्जुन नगरपालिकालाई दिएका हौँ । त्यो कुनै पनि समयमा फिर्ता लिन सकिन्छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि आयोगलगायतका सम्बन्धित निकायले सुकुमबासी परिवार पहिचान गरेर नदिँदा अपार्टमेन्ट हस्तान्तरण गर्न नसकिएको विभागका उपमहानिर्देशक प्रकिर्न तुलाधरले बताए । हाल उक्त अपार्टमेन्ट नागार्जुन नगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिइएको छ । उनका अनुसार तीन वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नागार्जुन नगरपालिकालाई अपार्टमेन्ट जिम्मा लगाइएको थियो । ‘हामीले सुकुमबासीलाई नै लक्षित गरेर ती भवन बनाएका हौँ । तर, भूमि आयोग, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका निकायहरूले सुकुमबासी पहिचान गरेनन् । त्यसैले अझै पनि उक्त अपार्टमेन्टमा सुकुमबासीलगायतका लक्षित समुदायलाई स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘भवन प्रयोगविहीन भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर अस्थायी रूपमा नागार्जुन नगरपालिकालाई दिएका हौँ । त्यो कुनै पनि समयमा फिर्ता लिन सकिन्छ ।’

अपार्टमेन्टमा वडादेखि प्रहरी कार्यालयसम्म, दुई ब्लक खाली 
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले दुईवटा कम्पाउन्ड लगाएर अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको छ । त्यसमा तीन–तीनवटा गरेर कुल ६ भवन (ब्लक) छन् । जसमा कुल दुई सय ३३ परिवार राख्न सकिन्छ । तर, अहिलेसम्म पनि सुकुमबासीलाई स्थानान्तरण गर्न नसकेपछि अपार्टमेन्ट नागार्जुन नगरपालिकालाई दिइएको छ । त्यसमा रानीवन नजिकैको कम्पाउन्डमा तीनवटा भवन निर्माण गरिएका छन् । त्यसको एउटा ब्लकमा नगरपालिकाले निःशुल्क रूपमा वडा नम्बर १ को कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी र अस्थायी प्रहरी बिट राखेको छ । त्यसबाहेक दुईवटा ब्लक खाली छन् । दुईवटा ब्लकमा कोरोनाकालमा सर्वांग हस्पिटलले आइसोलेसन राखेको थियो । सोही कम्पाउन्डको चार सय ५० मिटरको दूरीमा बनाइएको कम्पाउन्डमा भने वृद्धाश्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग भन्छ– सुकुमबासी पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ
राष्ट्रिय भूमि आयोगले सक्कली सुकुमबासीहरूको पहिचान गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । यस्तोे अवस्थामा कुनै पनि निकायले सुकुमबासी बस्तीलाई हटाउने तथा स्थानान्तरण गर्न नहुने आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले बताए । ‘हामीले सक्कली सुकुमबासी पहिचान गर्न काठमाडौं महानगरसँग पनि सम्झौता गरिसकेका छौँ । हाल ६ सय ८० स्थानीय तहमा सक्कली सुकुमबासी पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । यो अवस्थामा काठमाडौं महानगरलगायतका निकायले थापाथालीस्थित सुकुमबासी बस्तीमा गरेको गतिविधि संविधानविपरीत छ,’ उनले भने, ‘हामीले सक्कली सुकुमबासी पहिचान गर्ने वेलासम्म यस मामिलामा अन्य निकाय मौन बस्नुपर्छ । त्यसपछि कुन सुकुमबासीलाई अहिलेकै ठाउँमा राख्ने, कुन सुकुमबासीलाई अपार्टमेन्टमा लैजाने भन्ने टुंगो लाग्छ । त्यसपछि मात्रै अन्य निकायले यससम्बन्धी काम गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ काठमाडौंमा १५ सयभन्दा बढी सुकुमबासी परिवार रहेको अनुमान गरिएको छ । 

कम्पाउन्ड अस्तव्यस्त : छतमा राखेको पानीट्यांकी गायब, पेन्टिङ खुइलिँदै 
भवन बनेपछि प्रत्येक फ्ल्याटलाई पुग्ने गरी छतमा पानीट्यांकी राखिएको थियो । तर, अहिले केही ब्लकको छतमा राखिएका पानीट्यांकी गायब भएका छन् । साथै, भवनको भित्तामा लगाइएको रङ पनि खुइलिँदै गएको छ । उक्त अपार्टमेन्टमा पहेँलो कलरको पेन्टिङ गरिएको छ । कम्पाउन्ड परिसर पनि अस्तव्यस्त देखिन्छन् । कम्पाउन्डमा जताततै झार फैलिएका छन् । खाली भएका ब्लकका झ्यालढोका खुलै छन् । नागार्जुन नगरपालिकाले अपार्टमेन्टको सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिन्छ । 

भवनमा कुन र कस्ता सुकुमबासीलाई राख्ने भन्ने विषयमा सरकारले अझैसम्म कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । तत्कालीन समयमा विभागले यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, हालसम्म कार्यविधि तयार नभएको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । मूलतः सक्कली सुकुमबासी नै पहिचान नहुँदा कार्यविधि बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले उक्त अपार्टमेन्ट कसरी प्रयोग गर्ने, कस्ता सुकुमबासीलाई प्रयोग गर्न दिने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाउन खोजेका थियौँ । तर, सरकारले सक्कली सुकुमबासी पहिचान नगर्नाले त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन,’ उनले भने । 

रामेश्वर लामा, नागार्जुन नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष 

सरकारले बनाएको अपार्टमेन्टमा सुकुमबासी राख्न नहुने यहाँका स्थानीयले भन्दै आएका छन् । वडाध्यक्ष भएको नाताले मैले स्थानीयको माग र भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्छ । अपार्टमेन्टको बनावट, पानीको अभाव, ढल व्यवस्थापनलगायतका कारण पनि उक्त अपार्टमेन्ट सुकुमबासी समुदायलाई उचित हुँदैन ।

सुकुमबासीलाई राख्न नदिने अडानमा नागार्जुन नगरपालिका 
सरकारले कुनै पनि वेला फिर्ता लिने सर्तसहित नागार्जुन नगरपालिकालाई अपार्टमेन्ट प्रयोग गर्न दिएको हो । जसअनुसार आवश्यक परेमा कुनै पनि समयमा सरकारले अपार्टमेन्ट फिर्ता ल्याएर सुकुमबासी समुदायलाई राख्न सक्छ । तर, नागार्जुन नगरपालिका भने अपार्टमेन्टमा सुकुमबासीलाई राख्न नदिने मनस्थितिमा देखिएको छ । 

नागार्जुन नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष रामेश्वर लामा सरकारले बनाएको अपार्टमेन्टमा सुकुमबासी परिवार राख्न नहुने बताए । ‘यो मेरो व्यक्तिगत विचार होइन, यहाँका बासिन्दाले नै सुकुमबासी राख्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्ष भएको नाताले मैले स्थानीयको माग र भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ अपार्टमेन्टको बनावट, पानीको अभाव, ढल व्यवस्थापनलगायतका कारण पनि उक्त अपार्टमेन्ट सुकुमबासी समुदायलाई उचित नहुने उनको भनाइ छ । 

अपार्टमेन्टमा खाली रहेको दुईवटा ब्लकमध्ये एउटा महिला, बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई प्रयोग गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयको नक्सालमा रहेको एक विशेष आश्रम भत्केको छ । हाल त्यसको सट्टा नयाँ भवन बनाउने काम भइरहेको छ, त्यसवेलासम्मका लागि अल्पकालीन रूपमा एउटा ब्लक महिला मन्त्रालयलाई दिने 
गरी सहमति भएको नगरपालिकाको भनाइ छ । 

सुकुमबासीलाई अपार्टमेन्ट कति उचित ? 
सरकारले सुकुमबासीलाई राख्ने गरी अपार्टमेन्ट बनाए पनि त्यो सुकुमबासी समुदायका लागि उचित नहुने देखिएको छ । एक त उक्त अपार्टमेन्टमा बनाइएको फ्ल्याटको आकार एकदमै साँघुरो छ । एक फ्ल्याटमा ट्वाइलेट बाथरुमसहित दुईवटा कोठा र एउटा किचन छन् । तर, त्यसमा दुई–तीनजनाभन्दा बढी बस्न सक्ने अवस्था छैन । साथै, त्यहाँ बालबच्चाका लागि खेल्ने ठाउँ पनि छैन । खानेपानी र ढल व्यवस्थापनमा पनि ठूलो चुनौती छ । 

अधिकांश सुकुमबासी परिवार बाख्रापालन, कुखुरापालन गर्नेलगायतका घरेलु व्यवसायमा निर्भर छन् । उक्त अपार्टमेन्टमा त्यस्तो व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छैन । पूर्णतः आवासमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने फ्ल्याट छन् । त्यो अवस्थामा उक्त अपार्टमेन्ट सुकुमबासी परिवारका लागि उपयुक्त नभएको जानकारहरू बताउँछन्् । स्वयं सुकुमबासी परिवार पनि त्यसप्रति आकर्षित नभएको बताइएको छ । सरकारले बस्ती खाली गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेपछि बागमती किनारका केही सुकुमबासी परिवार अपार्टमेन्ट हेर्न गएका थिए । तर, अपार्टमेन्ट हेरेपछि उनीहरूले यहाँ बस्ने इच्छा नदेखाएको सोही अपार्टमेन्टस्थित अस्थायी प्रहरी वृत्तका असइ कुमार भट्टले बताए । 

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई भन्छन्– नागार्जुनको अपार्टमेन्ट सुकुमबासी परिवार राख्न उत्तम विकल्प 
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न सबै सरकारी निकायले सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि नागार्जुन नगरपालिकामा बनाइएको अपार्टमेन्ट उत्तम विकल्प भएको उनको भनाइ छ ।

‘आवासविहीन सुकुमबासीहरूको संवेदनशील प्रश्नमाथि कसैले छुद्र राजनीति नगरौँ । मेरो पालामा सुरु भएको काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमबासी र न्यून आय भएका नागरिकहरूको आवास व्यवस्थासम्बन्धी सरकारी निर्णय र भवन निर्माणका कार्यमा टेकेर यो समस्या दीर्घकालीन रूपले समाधान गर्न राज्यका सबै अंगले सहकार्य गरून्,’ मंगलबार उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मेरो पालामा झैँ तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संयोजन गरेर यो मामिलामा सहजीकरण गर्दा हुन्छ । नत्र निहित स्वार्थ बोकेका शक्तिहरू, कर्मचारीतन्त्र र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्षेत्रको रडाको गरेर विषय गिजोलिन र बिथोलिन सक्छ ।’