सर्वोच्च पुग्यो फास्ट ट्रयाकको ‘प्याकेज ६’ ठेक्का प्रकरण 

नेपाली सेनाले सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई नियमविपरीत काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग छैठौँ प्याकेज ठेक्का दिएको भन्दै बदरका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको भारतीय आफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले बिहीबार दायर गरेको रिटमाथि र्सोच्च अदालतमा आइतबार सुनुवाइ हुँदै छ।

सेनाले प्याकेज ६ को ठेक्का चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो, जसको प्राविधिक प्रस्ताव सुरुमा सेनाले अस्वीकृत गरेको थियो। कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुमोदन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्याएको थियो।

सेनाको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्वाेच्च अदालतमा गएको छ। अधिवक्ता रिजालले दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्रयाक परियोजना, चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

नेपाली सेनाले प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग छैठौँ प्याकेजको ठेक्का दिएको छ। प्याकेज ६ का लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुँदा सुरुमा सेनाले छनोट गरेका कम्पनीमा चाइना फास्ट हाइवे कम्पनी परेको थिएन। यसले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताबलाई सेनाले अयोग्य भन्दै अस्वीकृत गरेको थियो। 

प्याकेज ६ का लागि सेनाले जेठ १८ गते टेन्डर आह्वानमा १२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सेनाले १६ भदौमा प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका पाँचवटा कम्पनीलाई छनौट गरेको थियो त्यसमा चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी परेको थिएन।

सेनाले भदौ ३१ गते वित्तीय प्रस्ताव खुला गर्ने तय गरेको थियो। तर, प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले आफ्नो प्रस्तावमाथि अन्याय भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो। उसैलाई पुनरावलोकन समितिले चिनियाँ कम्पनीलाई पनि मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी हुन काठमाडौं तराई मधेश परियोजनालाई निर्देशन दियो। 

सेनाले कात्तिक २० गते साँझ ५ बजे वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने चिठी पठायो। भोलिपल्ट १ बजे सेनाले बाँकी कम्पनीहरूलाई पठाएको इमेलमा त्यही चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भएको सेनाले जानकारी दिएको थियो।  

उक्त चिनियाँ कम्पनीले वित्तीय प्रस्ताव १८ अर्ब ७ करोड ८६ लाख रुपियाँ पेस गरेको थियो। भारतको अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको थियो। चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले २० अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको थियो। 

सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, पावर चाइना चेङ्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले २२ अर्ब १६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, चाइना स्टेट कन्सट्रक्टिङ्न इन्जिनियरिङ कम्पनीले २७ अर्ब ५८ करोड १ लाख तथा पोलिचाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले ४२ अर्ब ८ करोड १४ लाख रुपैयाँ वित्तीय प्रस्ताव गरेका थिए।

टेन्डरकै बीचमा काठमाडौं फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलको सरुवा भयो। उनको ठाउँमा प्राविधिक सहायक रथी कमलविक्रम शाहले जिम्मेवारी पाए। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र सेनाको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै भारतीय कम्पनीले रिट दिएको हो। कम्पनीले रिटमा ठेक्का बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेको छ।