ओरियन्टलपीडितलाई  क्षतिपूर्ति दाबी गर्न आह्वान

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ओरियन्टल सहकारीपीडितलाई आफ्नो क्षतिपूर्ति दाबी गर्न आउन आह्वान गरेको छ । समितिले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सूचना जारी गर्दै ओरियन्टलपीडितलाई लिनुपर्ने रकमको प्रमाणसहित समितिमा हाजिर हुन आह्वान गरेको हो । 

समितिले यसअघि लिएको तथ्यांकअनुसार ओरियन्टल सहकारीमा निक्षेपकर्ताको १६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व र सात हजार ६ सय ४६ निक्षेपकर्ताको सो रकमबराबरको दायित्व रहेको तथ्यांक निकालेको थियो । तर, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ओरियन्टल सहकारीलाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि समितिले तथ्यांक पुनः अद्यावधिक गर्न लागेको समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार समितिले विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्रसारण गरेको छ । तथ्यांक संकलन भएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

समितिले दोस्रो चरणमा सञ्चालक र ऋणीको पासपोर्ट जफत गर्ने तयारी गरेको समितिका सदसयसचिव पौडेलले बताए । उनका अनुसार कतिपय ऋणीहरू मुलुकबाहिर छन् । यस्ता ऋणीलाई इन्टरपोटलमार्फत फिर्ता ल्याइनेछ । त्यस्तै, मुलुकभित्र रहेका ऋणी मुलुकबाहिर फरार हुनबाट रोक्न राहदानी जारी नगर्न सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ । त्यस्तै, ऋणीलाई सरकारी सेवा–सुविधाबाट पनि वञ्चित गरिनेछ ।

दोस्रोपटक ओरियन्टल समस्याग्रस्त घोषणा
नेपाल सरकारले ओरियन्टल सहकारी संस्थालाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारी संकटमा परेको आठ वर्षपछि गत असोजमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । 

धेरै सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिएपछि सरकारले ०७० कात्तिक १४ गते बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग २०७० गठन गरेको थियो । आयोगले ओरियन्टल सहकारी संस्था पनि समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यस्तै, ०७१ साल वैशाख २९ गते प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले ओरियन्टल सहकारीको सञ्चालकको सम्पत्ति लिलाम गरी समस्याको समाधान नहुने सुझाव बताएको थियो । यसका विकल्पमा ओरियन्टलको हाउजिङलगायतका प्रोजेक्टलाई पूर्णता दिएर निक्षेपकर्ताको लगानी फिर्ता गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । 

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ०७४ साल कात्तिकमा सरकारले ओरियन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिएको थियो । समितिले ओरियन्टलको नाममा रहेको सम्पत्ति र दायित्वको विवरण संकलन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सम्पति बिक्री गर्न लागेको थियो । तर, ओरियन्टलका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले सम्पत्ति बिक्री गर्न रोक्का गरिदिन भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ०७६ साल फागुन ११ गते फैसला सुनाउँदै ओरियन्टलको सम्पत्ति बिक्री–वितरण गर्न रोक लगाएको थियो । साथै, अदालतले ओरियन्टल सहकारीलाई सहकारी ऐन, २०७४ आकर्षित नहुनेसमेत फैसला गरेको थियो । 

ओरियन्टल ०७० सालदेखि नै सङ्कटमा थियो । तर, सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भन्दै अदालतले ओरियन्टले सफाइ दिएको थियो । अदालतले पहिले नै भएको घटनामा पछि बनेको ऐन आकर्षित नहुने फैसला गरेको थियो । 

अदालतबाट उन्मुतक्ति पाएको ओरियन्टल सहकारीले व्यवस्थापनको जिम्मा समितिबाट खोसिएर सहकारी विभागमा पुगेको थियो । विभागले ओरियन्टल सहकारीलाई निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने योजना पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । ओरियन्टलले सञ्चालित योजना पूर्ण गरी रकम फिर्ता गर्ने योजना विभागमा पेस गरेको थियो । तर, ओरियन्टले बुझाएको रकम फिर्ता गर्ने योजना चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै विभागले मन्त्रालयलाई ओरियन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न राय पठाएको थियो । सोहीबमोजिम मन्त्रालयले ओरियन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । 

सिभिलका पीडितलाई नौ महिनाभित्र निक्षेप फिर्ता गर्न आदेश
पाटन उच्च अदालतले सिभिल सहकारीका पीडितलाई नौ महिनाभित्रमा निक्षेप रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । सहकारीको मुद्दा फैसला गर्दै अदालतले संस्थाका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तमाङ, अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठको ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा फैसला गर्दै जाहेरवालालाई निक्षेप फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनले सिर्जना शाक्यलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले ३५ लाख धरौटी राखी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । सिभिल सहकारीबाट ठगिएको भन्दै एक हजार पाँच सय तीनजनाले उजुरी दिएका थिए ।