प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आइतबार मतदान हुँदै छ । मतदानका लागि एक दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोग युद्धस्तरमा अन्तिम तयारीमा छ । आयोगसँग निष्पक्ष, धाँधलीरहित र मर्यादित निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती छ । निर्वाचनको अन्तिम तयारी, मतदानको प्रबन्ध, मतगणना, आचारसंहिता कार्यान्वयन र यस निर्वाचनमा आयोगले गरेका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनबारे सुवास भट्ट र कमलराज भट्टले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :

आइतबार मतदान हुँदै छ, निर्वाचनको अन्तिम तयारी कस्तो छ ? 
निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी लगभग पूरा भएको छ । दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने तयारी भइरहेका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षाकर्मीको खटनपटन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सामग्रीसहित मतपत्रको ढुवानी र मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्माण, प्रचारप्रसार निषेध गरिएको अवस्थामा गर्नुपर्ने मदिरा निषेधित क्षेत्र, मतदान केन्द्रको वरिपरिका अवरोध हटाउनेलगायत काम पनि भएका छन् । सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक राखेर ४ गतेको निर्वाचनका लागि आह्वान गर्नेसम्मका काम भइसकेका छन् । अब ४ गते बिहान ७ बजेदेखि मतदान गर्न मतदाता आउँछन् भन्ने प्रतीक्षामा आयोग छ । 

निर्वाचन सामग्री, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, मतदान केन्द्रको तारतम्य र व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ ? 
निर्वाचनका लागि खटिएको सबै टिम एउटै हो । कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सँगसँगै जानुहुन्छ । त्यहाँ रहेका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधि र त्यहीँ नियुक्ति गर्ने स्वयंसेवकसहितको संयुक्त कार्ययोजना बनाएर हामी काम गर्छौँ । मतदान केन्द्रको चार किल्ला तोकिसकेपछि कहाँबाट प्रवेश र कहाँबाट निस्किन दिने र त्यहाँका सबै गतिविधिमा सबैले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा दस्तखत गरेर सहयोग गर्छु भन्ने अभियानका साथ जान्छन् । यहीअनुसारको तारतम्य मिलाइएको छ । 

हिमाली र कठिन क्षेत्रका मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन कसरी भएको छ ? 
केही हिमाली जिल्लामा हिमपात भएको, मौसमको प्रतिकूलता र बाटोको अवस्था पनि बिग्रिएको हुँदा हेलिकोप्टरसमेतको प्रयोग गरेर सामग्री र कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यस्ता स्थानमा सम्भावित जोखिमको आकलन गरेर सोहीअनुसार व्यवस्थापन पनि गरिएको छ । 

निर्वाचनको समग्र सुरक्षा व्यवस्थापन र रणनीति कसरी अघि बढाइएको छ ? 
गृह मन्त्रालयले पेस गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार जिल्लाका उम्मेदवार र मतदानको स्थिति, प्रचारप्रसारको शैली तथा अवस्थासमेतलाई हेरेर अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा तीन घेराको सुरक्षा योजना र तदनुसारको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रलाई एकभन्दा बढी मतदानस्थल हेर्ने गरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेनाको ‘स्ट्राइकिङ फोर्स’ अर्थात् घुम्ती टोलीको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा भन्दा फरक अहिले आचारसंहिता उल्लंघन र निर्वाचन खर्चसमेत हेर्ने गरी तुलनात्मक रूपले जटिल र शंकास्पद ठाउँमा निजामतीको नेतृत्वमा प्रहरीसहितको टोली पनि परिचालन गरेका छौँ । त्यसले आयोगको अधिकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार दुवै प्रयोग गर्छ । यसका अतिरिक्त अन्य सुरक्षा व्यवस्था पनि छन् । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट निर्वाचनको दिन हवाई सुरक्षा गस्ती गर्छौँ । ३० मिनेटभित्र थप सुरक्षा पुग्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । 

मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । मौन अवधिमा बन्देज लगाइएका गतिविधि हुन नदिन आयोगले के गरिरहेको छ ? आचारसंहिताको पालना दल तथा उम्मेदवारबाट कत्तिको भइरहेको छ ? 
निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको पक्षबाट हेर्दा त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । दलहरूबीचको सौहार्दता पनि भाषण र सामाजिक सञ्जालमा अलि अप्रिय लागे पनि ‘फिल्ड’ स्तरमा अप्रिय देखिएन । आचारसंहिता पालनाका दृष्टिले मधेस प्रदेशमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीको प्रयोग, कहीँ पोस्टर–पम्प्लेट राखिएको र विभिन्न ठाउँमा नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिका कारण केही असहजता आए । आचारसंहिता उल्लंघन राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट मात्रै भएको छैन, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायतबाट पनि उत्तिकै भएको छ । यसलाई हामीले सूक्ष्म ढंगले हेरेर कारबाही अघि बढाएका छौँ । 

शान्त अवधिमा स्थानीय तहमा क्रियाशील र सञ्चालित प्रहरी युनिट सबैलाई लिखित रूपमा अधिकार दिएका छौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत संरचना र नेपाल सरकारका गोप्य रूपमा सूचना लिने सबै संयन्त्रलाई आपसी समन्वयका आधारमा परिचालन गरेका छौँ । फिल्डमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र विशेष घुम्ती टोलीले पनि कहीँकतै अवाञ्छित गतिविधि हुन्छ कि भनेर हेर्ने काम गरेको छ । कसैले मतदातालाई विभिन्न किसिमको धाकधम्की, त्रास, प्रलोभन अथवा नगद वा जिन्सी दिएर मत तान्न खोज्छ भने त्यसले कहिल्यै पनि भलो गर्दैन । त्यस्तो व्यक्ति मतदाताको अस्मितालाई खरिद गर्न आएको छ, स्वाभिमानलाई चोट पुर्‍याउन आएको छ । त्यस्तो उम्मेदवार जितेर आयो भने पनि त्यस्ताबाट यो मुलुकको सुशासन र समृद्धि सम्भव हुँदैन । हामी सचेत र सतर्क भएर संयन्त्र पनि परिचालन गरिरहेका छौँ । 

संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रमा निगरानी कस्तो छ ? 
भारतबाट मानिसहरू आएर मतदान गर्ने सम्भावना देख्दैनौँ । त्यसका लागि मतदान केन्द्र कब्जा नै गर्नुपर्छ । अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्छ, फोटो मिल्नुपर्छ, परिचयपत्र हुनुपर्छ, त्यसको प्रमाणित गरेर राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रतिनिधिले त्यहाँबाट छनोट गरेर पठाएको व्यक्तिले मात्र मतदान गर्न पाउने भएपछि भारतबाट मान्छे आएर मतदान गर्ने सम्भावना देख्दैनौँ । यसको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । 

आचारसंहिता उल्लंघनको कारबाहीमा आयोगले खुट्टा कमाएको, कतै प्रतिशोध साँधेको आरोप छ नि ? 
कोही–कसैप्रति असहिष्णु हुन र खुट्टा कमाउन पनि जरुरी छैन । परेका उजुरीका हकमा स्पष्टीकरण र त्यसको जवाफ हेरेर तदनुसारको कारबाही आयोगले गर्ने हो । जसले उल्लंघन गरेको छ, उसैलाई मात्र कारबाही गर्न सकिन्छ । अर्कोलाई तपाईंले चाहिँ उल्लंघन गर्नुभएनछ, फलाना पक्षकाले गरिहाल्यो, तपाईंले उल्लंघन गरिदिए र बराबरी आइदिएदेखि कारबाही गर्न सक्थ्यौँ भनेर आयोगले आग्रह गर्न र भन्न मिल्दैन । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका कुनै पनि सूचनालाई स्रोतका रूपमा लिएका हौँ । सञ्चारमाध्यममा छापिएको विषयमा खण्डन नगरेको अवस्थामा स्विकारेको हो भन्ने अर्थमा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्ने नीति र संयन्त्र बनाएको नै यो पहिलोपटक हो । 

सामाजिक सञ्जालको विज्ञापन मौन अवधि लागिसक्दा अझैसम्म पनि किन हटाइएन ? 
यो विज्ञापन बोर्डको जिम्मेवारीमा पर्छ । यसका लागि आयोगले लेखेर पठाइसकेको छ । कतिपय सामाजिक सञ्जालको विषयमा तत्तत् निकायलाई लेखिसकेका छौँ । हामीले सहकार्य गरेका सामाजिक सञ्जालका संस्थाहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ । आज नहटे भोलि हट्न सक्ला । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण आफैँले बनाएको कानुन, नियम र हटाउँछु भनेको विषयमा नहटाउनुचाहिँ दुर्भाग्य हो । 

कहिले गीत हटाउने, कहिले स्पष्टीकरण पत्र नै फिर्ता लिनेजस्ता अपरिपक्व निर्णय पनि आयोगबाट भए, आयोगका विज्ञापनमा पनि प्रश्न उठे, आयुक्तहरूबीच नै समन्वय नभएको जस्ता विषय पनि उठेका छन् । यस्तो किन भएको हो ? 
आयोगले सबै निर्णय सर्वसम्मतिले नै गरेको छ । विमति भए लिखित रूपमै प्रकट गर्न पाइन्छ । विमतिका बीच आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि आयोगले आठ सयभन्दा बढी लियो होला । यी कुनै पनि निर्णयमा विवाद आएको छैन । आयोगका विभिन्न तहबाट निर्णय हुन्छन्, एउटा तहबाट भएका निर्णयमा प्रश्न उठेपछि त्योभन्दा माथिल्लो तहबाट सच्याइएका छन् । दोस्रो कुरा आयोगले गरेका निर्णय आफैँ पनि अन्तिम होइन । त्यसकारण जुन ठाउँमा प्रश्न उठेको थियो, त्यहाँबाट व्याख्या भइसकेपछि त्यसैलाई मानेर आयोग अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

जहाँसम्म सूचना सामग्रीको विषय छ, हामीले धेरै निर्माणकर्ता, कलाकारबाट माग गर्‍यौँ, उहाँहरूले आफ्नोतर्फबाट बनाएर दिनुभो, तर स्रोतले सोहीअनुसार ग्रहण नगरिदिँदा विवाद आए । अब हामीसँग पर्याप्त सामग्री भएको हुनाले विवादित हटाएर राम्रा सामग्री दिएर अघि बढेका छौँ । यस्तो पहिला पनि हुँदो हो, तर हेरिँदो रहेनछ, तर अहिले यति धेरै श्रोता र दर्शकले व्यापक टिप्पणी आउन थाले । यसरी टिप्पणी भएकालाई परिमार्जन गरेर दर्शक–श्रोताको इच्छाअनुसार बनाएका छौँ । उसो त आयोग सबै विषयको विज्ञ पनि होइन । अरूले बनाएर दिएका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिक्रिया आइसकेपछि यस्तो पो भएछ भनेर हेर्न पुग्दा रहेछौँ । दक्षता नभएको क्षेत्रमा अरूको भरमा पनि आयोगले काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि केही अप्ठ्यारो भएको हुन सक्छ । तर, मूल रूपमा यसले निर्वाचनको स्वच्छता र प्रचारप्रसारलाई असर गरेको छैन । 

तोसिमा कार्की, रवि लामिछानेलगायत प्रकरणमा आयोगका निर्णय प्रश्नको घेरामा तानिए नि !
अहिले देशभर ११ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार छन् । ती सबै उम्मेदवारले पेस गरेको कागजात, योग्यता सही छ, कानुनले अयोग्य छैन, योग्यता र प्रमाणपत्रको विषयमा तपाईं स्पष्ट हुनुहुँदो रहेनछ भनेर आयोगले प्रश्न गर्न मिल्दैन । योग्यताको हकमा उम्मेदवार पहिले आफू स्पष्ट हुनुपर्‍यो । त्यसपछि कहीँकतै उजुरबाजुर छ भने दिनु भनेर हामीले अनुरोध गर्‍यौँ । कसैको पनि उजुरबाजुर आएन । जसको विषयमा आयो, समानुपातिकको हकमा पाँच सय ५० जनाको रद्द गर्‍यौँ, तर प्रश्न उठेन । केहीले अदालतबाट आएर फेरि उम्मेदवारी कायम पनि गराइरहनुभएको छ । यसलाई पनि हामी स्वीकार गर्छौँ । प्रत्यक्षतर्फको हकमा केही निर्णय गर्‍र्यौँ । पछिल्लो समय सुनसरी– ४ को एकजना उम्मेदवारका विषयमा निर्णय गर्नुपर्‍यो । त्यो पनि त्यति चर्चित भएको छैन । उहाँ अदालत जानु भयो–भएन। अरू निर्णयको हकमा हामीले मौजुदा कागजातकै आधारमा गरेको हो । अदालतले गरेको निर्णय ठीक छ । मिल्छ भने पत्रकारिताको दृष्टिकोणले यसलाई सकारात्मक व्याख्या पनि गरिदिनुस् । लाभको पदको विषयमा ०४८ देखि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । कहिल्यै पनि राम्रो व्याख्या भएन । फरकफरक निर्णय हुँदै आए, त्यसलाई आधार मान्दै आइयो । अहिले यो निर्णयले एउटा बडा गज्जबको के स्थिति सिर्जना गरेको छ भने अब लाभको पद भनेको के हो भनेर संवैधानिक व्याख्या हुन्छ । हामी भ्याकेट नगएको भए संवैधानिक व्याख्या हुँदैनथ्यो । यसको व्याख्या चाहेर हामी भ्याकेटमा गएको हो । कानुनमा र व्याख्यामा भएको अस्पष्टताको कसैले पनि फाइदा उठाउन नपाओस् भन्ने ढंगले हामीले अघि लगेका हौँ । यसले त भोलिका लागि बाटो दिन्छ । यसकारण हामी आलोचित भयौँ भन्नेमा भन्दा पनि भोलिका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्यौँ भनेर हेरेका छौँ ।

रवि लामिछानेको विषय अहिलेसम्म आयोगमा आइसकेको छैन । त्यो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा विचाराधीन छ, तर त्यो त्यहाँबाट टुंगिँदैन । त्यस विषयमा अब स्पष्टीकरण सोधेर आवश्यक कागजात राखेर आयोगमा आउँछ । आयोगले त्यहाँ भएका कागज र प्रमाण हेरेर निर्णय गर्न सक्ने भयो भने गरिहाल्यो, निर्णय गर्न कागज प्रमाण पुगेन भने कानुनले नै थप प्रमाण खोज भनेर लेखिदिएको छ । थप प्रमाण खोज्न जे विषयमा प्रश्न उठेको छ, त्यहीँ पुग्छौँ । त्यहाँबाट आउने व्याख्यामा हामीलाई चित्त बुझेन भने विज्ञसँग पनि बस्छौँ, तर समयमै यस विषयमा निर्णय गर्छौँ । आयोगमा प्रवेश गरिनसकेको विषयमा अनुमान गरेर अहिले नै भन्न हतार हुन्छ । आयोगका तर्फबाट के स्पष्ट पार्छु भने आयोगले कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने निर्णय गर्छ । 

मतदाता शिक्षामा हरेक चुनावमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । तर, बदर मत संख्या र मत हाल्नेको संख्या बढेको देखिन्न । मतदाता शिक्षा किन किन प्रभावकारी भएन ? 
स्थानीय तह निर्वाचनमा हामीले मतदाता शिक्षामा खासै खर्च गरेनौँ । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा स्थानीय तह निर्वाचनमा २० प्रतिशत रकम पनि खर्च गरेनौँ । हामीलाई के लाग्यो भने एउटै खाले मतपत्र हो । लगभग तिनै मतदाता हुन् । त्यसकारण धेरै खर्च नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने लाग्यो । तैपनि, बदर प्रतिशत पहिले र अहिलेको उस्तै छ । अहिलेको अलि फरक दृष्टिकोण अवलम्बन गरेका छौँ । खर्च ०७४ मा जतिको गर्दैनौँ, तैपनि पनि खर्च त भएको छ । मतदाता शिक्षालाई तीन–चारवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा मतदाताले नजानेरै मत बदर भएको छ भने कतिपयमा धेरै जानेर पनि भएको छ । कहीँ विभिन्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कार्यकर्ताप्रतिको ईष्र्या, रिस मतपत्रबाट पोखिएको हो कि भन्ने संकेत पनि मिल्छ । त्यही बुझेर यसपटक हामीले प्रत्येक वडास्तरबाट सामाजिक परिचालक परिचालन गर्‍यौँ । स्थानीय तहकै स्रोत–साधन, खर्च र हामीले उपलब्ध गराएको कागजातका आधारमा घरघरमा जानेसम्मको वातावरण तयार गरेका छौँ । यसकारण मतदाता शिक्षा राम्रै भएको हुनुपर्छ, हामीलाई रिपोर्टिङ पनि राम्रै आएको छ । आयोगले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट व्यापकै प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । मतदाता सामग्री पनि यसैका लागि हो । यी सबै कारणले आयोगको लक्ष्य ९९ प्रतिशत मत सदर हुनुपर्छ भन्ने हो । यसमा मतदान गर्दा मतदाताको सचेतना, संवेदनशीलता र धैर्यताले पनि भूमिका खेल्छ । 

विद्युतीय मतदान आयोगले किन व्यवस्था गर्न सकेन ?
विभिन्न चार कारणले विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सकिएन । विद्युतीय मतदान व्यवस्थाका लागि स्रोत–साधनसहित मेसिन माग गर्‍यौँ । तर, नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुन सकेन । दोस्रो, आयोग आफैँले सार्वजनिक खरिदमार्फत गर्न समय अभाव भयो । यो काम निर्वाचन हुनुभन्दा दुई वर्षअघिदेखि सुरु नगरे पहिलोपटकका लागि यो सम्भव नहुँदो रहेछ । तेस्रो, यसका लागि ठूलो प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यक पर्छ, बजेटका अलावा । अहिले हामीसँग २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र र एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र छन् । त्यसमा एक ठाउँमा चार मतपेटिका र एउटा अतिरिक्त मतपेटिका भनेजस्तै चारवटा मेसिन त पठाउनै पर्‍यो । यही हिसाब गर्दा करिब २३ हजारमा चारवटाका दरले मेसिन र त्यति नै जनशक्ति पठाउनुपर्छ । यत्रो ठूलो जनशक्ति तयार गर्न यो समय पर्याप्त थिएन । अर्को राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गर्न सकिएन । तत्कालका लागि लागत प्रभावी नहुने पनि देखियो । त्यही मेसिनबाट चारवटा चुनाव गर्‍यो भने मात्र यो लागत प्रभावी देखिने रहेछ । यसको मतलब मेसिन २० वर्ष चलाउनुपर्‍यो । मर्मत गरेर २० वर्षसम्म राखिराख्न सहज छैन । भारतमा किन सजिलो छ भने त्यहाँ चुनाव पनि भएको–भयै गर्छ, त्यहाँ आयोग पनि यो सबै गर्न सर्वाधिकारसम्पन्न छ । बंगलादेश, इजरायललगायतमा पनि यही खालको व्यवस्था छ । हामीकहाँ त्यसो नभएकाले झन् धेरै खर्च हुने देखिन्छ । हुँदैन भनेको छैन, चाहँदा–चाहँदै पनि यो असहज छ । 

अहिले भारतमा खास मतदान केन्द्रमा को कुन पक्षका छन् भनेर सीधै देखियो, त्यसले गर्दा द्वन्द्व सिर्जना भयो । त्यसले गर्दा सामुदायिक एकता पनि खलबलियो भनेर उनीहरूले भनेका छन् । यद्यपि, यो प्राविधिक कुरा हो, भोलि मिलाउन सकिएला । यस्तो विषय पनि छ । छिटो छ, तर यसका लागि ठूलो जनशक्ति र व्यवस्थापन चाहिन्छ । 

यसकारण मेरो सुझाव त के हो भने बरु अब ‘इ–भोटिङ’मै जाने हो कि ! यो भनेको विद्युतीय मतदान मेसिन होइन । अनलाइन भोटिङ हो । यो भएपछि विदेशमा भएकाले पनि भोट हाल्न पाउँछन् । दलहरू सहमत हुन्छन् भने योचाहिँ सबैभन्दा सजिलो हो । यो सस्तो पनि हुन्छ । विद्युतीयभन्दा अनलाइन भोटिङ बढी प्रभावकारी हो । यसमा त तपाईंले एउटा कोड लिनुहुन्छ, आफ्नै कम्प्युटर, मोबाइलबाट भोट हाल्न मिल्छ । 

४०–५० लाख नेपाली विदेशमा छन्, उनीहरूलाई कहिलेसम्म भोट हाल्नबाट वञ्चित गराउने ? 
विदेशमा रहेका नेपालीले पनि त्यहीँबाट भोट हाल्न सक्ने विषयमा हामीले एउटा अध्ययन पनि गरायौँ । अमेरिका, बेलायत, युरोप, जापानलगायतमा राजदूतावासमार्फत गराउने भन्यौँ भने ती देशले स्वीकार गर्छन्, गर्न पनि सकिन्छ । तर, भारतमा बस्नेको हकमा सम्भव छैन । भारतका कति प्रान्तमा गएर कसरी गर्ने ? विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्न दिने भनेको त खाडी मुलुकका लागि हो, जहाँ धेरै संख्यामा नेपाली छन्, पैसा पठाइरहेका छन् र फेरि स्वदेश फर्किन्छन् । ती देशमा अप्रत्यक्ष रूपमा बुझ्दा त्यहाँ गएर पाँच हजार, तीन लाख, पाँच लाख, आठ लाख मान्छेको मत संकलन गरेर ल्याउन निकै कठिन छ । यसकारण यो प्रणालीमै सुधार नगरी सकिँदैन ।

भविष्यमा केही विषय कानुनमै राख्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसमा नेपालीको भोटिङ अधिकार, विद्युतीय मतदान, ‘राइट अफ रिजेक्ट’, निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्ने विषय र महिलाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारी कम्तीमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनेलगायत छन् ।

कैदीबन्दी केहीलाई समावेश गरे पनि सबैलाई सहभागी गराउन किन सकिएन ? 
अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम नभएका व्यक्तिलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिँदैन । पहिला मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुनुपर्‍यो । नामै दर्ता नभएकालाई आयोगले आग्रह मात्रै गर्न सक्छ । यसले के देखायो भने अझै पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नेको संख्या पर्याप्त छैन । अर्को, हामी मतदाता नामावली दर्ता गर्न घरघरमा गयौँ, तर जेलमा गएनौँ । अब विशेष कुनै कार्यक्रम गरेर जेलमै उपस्थित भएर कैदीबन्दीको नाम दर्ता गर्न सक्नुपर्छ भन्ने देखियो । अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि जेलमा गएर नाम लिन सक्थेनौँ । तर, अगाडि विषय आएको भए सक्थ्यौँ । अर्को निर्वाचनमा भने यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छौँ । 

निर्वाचनको खर्च कतिमा टर्ला ? 
अहिले हामीलाई १० अर्बको हाराहारीमा खर्च गर्ने अनुमति छ । त्योभन्दा कममै निर्वाचन सकेर देखाइदिने भनेर लागेका छौँ । 

आयोगले निर्वाचनको चुनौती केको औँल्याएको छ ? 
उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा चिसोका कारण पर्याप्त मतदान नभइदिने हो कि, स्थानीय तहको तुलनामा हामीले गरेको व्यवस्थाका कारण निर्वाचनको उभार नै आउन नसकेको पो हो कि, मतदाता मतदान केन्द्रसम्म चाहेजति संख्यामा नपुगिदिने हुन् कि भन्नेजस्ता चुनौती देखेका छौँ । यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, चरित्र हत्या र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबाट एक–अर्कालाई घोचपेच गर्ने, लाञ्छित गर्नेजस्ता अभिव्यक्तिले पनि निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुर्‍याउँछन् । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने होला भन्ने चुनौती पनि छ । हामीले योजना र कार्यक्रम नै बनाएर आठ दिनभित्र सबै नतिजा निकाल्ने भनेका छौँ । तदनुसारको बन्दोबस्त आयोगका तर्फबाट हामीले गर्छौँ । यसलाई सुनिश्चित गराउने चुनौती मानेको छु ।

मतपत्र च्यात्नेजस्ता विगतमा समेत देखिएका र सम्भावित गतिविधि रोक्ने तयारी के छ ? 
सम्पूर्ण सुरक्षाका साथ मतगणनाको कार्य गर्ने भनेर निर्देशन गरेका छौँ । मतगणनाका वेलामा आउन सक्ने विवादलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा टोली नै बनाएका छौँ र त्यस्ता समस्यालाई हामी ‘अन द स्पट’ नै समाधान गर्छौँ । 

मतगणना कसरी गर्ने सन्दर्भमा आयोगले कार्ययोजना बनाएर एक सय ६५ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाएका छौँ । कुनै विवाद भएन भने आठ दिनभित्र सक्छौँ । कार्ययोजनाअनुसार काम हुँदा हदै ढिला भए पनि २२ गतेभित्र नतिजा आइसक्छ । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव कहिलेसम्म हुन्छ ? 
शपथग्रहणसहित यही महिनाभित्र सरकार बन्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । यहीअनुसार हाम्रो तयारी छ । सरकार बन्नासाथ मतदाता नामावली तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो तयार गरेपछि नेपाल सरकारको परामर्शमा मिति तोक्छौँ । चैतको १० गतेसम्म म्याद छ, यी सबै निर्वाचन १५ फागुनसम्ममा सक्ने तयारी आयोगको छ । 

यो निर्वाचनमार्फत के–के स्थापित भयो भन्ने लाग्छ ? 
थुप्रै विषय छन् । अहिले मतदानस्थल, मतदान केन्द्र र मतदाता नामावलीको नयाँ व्यवस्था गर्‍यौँ । कोही पनि व्यक्तिले अनलाइन मतदाता नामावली दर्ता गर्न पाउने र जो जहाँ छ त्यहीँबाट गर्न पाउने व्यवस्था सिर्जना गर्‍यौँ । उम्मेदवारको योग्यता र स्वघोषणा, पेस्की बेरुजु तिर्नुपर्ने, राजीनामा गर्नुपर्ने गरेर शुद्ध हात लिएर आउनुपर्नेजस्ता नयाँ व्यवस्था यही निर्वाचनबाट गर्‍यौँ । मंसिर ३ गते १८ वर्ष उमेर पुग्नेले पनि भोट हाल्न पाउँछ भन्ने स्थापित गर्‍यौँ । सामाजिक सञ्जालको नियमन, उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्थापन गर्‍यौँ । कानुनले स्पष्ट निर्देशित नगर्दा पनि अधिकार प्रत्यायोजनको दफा प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारलाई निर्वाचनको जिम्मेवारीमा ल्यायौँ र प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘फोकल प्वाइन्ट’ तोकेर तलको जिम्मेवारी अब क्रमशः स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्यौँ । यसले तीनवटा कुरामा फाइदा गर्छ । अब मतदाता नामावलीको व्यवस्थापन स्थानीय तहमार्फत जान सकिन्छ । मतदानस्थल र मतदान केन्द्रलाई अहिले केन्द्रबाट हेरिरहेका छौँ, यसलाई पूर्ण रूपमा स्थानीयकरण गर्न सकिन्छ र मतदाता शिक्षाको काम पनि केन्द्रले हेर्ने विषय होइन, तल दिन सकिन्छ । यही निर्वाचनबाट हामीले तीन सय ९२ निर्वाचन केन्द्रलाई सम्पूर्ण रूपले अपांगमैत्री मतदान केन्द्रका रूपमा सुरुवात गर्‍यौँ । यो नयाँ नै भयो । अर्को निर्वाचन भड्किलो बनाएर होइन, शुद्ध र सबै प्रक्रिया मिलाएर, आचारसंहिता राम्रो बनायो भने सकिँदो रहेछ भन्ने देखायौँ । 

कति मतदान हुने अनुमान छ आयोगको ? 
निर्वाचन आयोगको अनुमान ७० देखि ७२ प्रतिशत मतदान हुन्छ भन्ने छ । 

तस्बिर : दीपेन्द्र ढुंगाना/नयाँ पत्रिका