मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १५ आइतबार
  • Sunday, 29 January, 2023
२०७९ मङ्सिर १ बिहीबार १८:४९:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

गण्डकीका बर्खास्त मन्त्रीको चेतावनी- मुख्यमन्त्रीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए 'सनसनीपूर्ण' भिडियो बाहिर ल्याउँछु 

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ मङ्सिर १ बिहीबार १८:४९:००

बर्खास्तीमा परेका गण्डकी प्रदेश सरकारका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले आफ्नो बर्खास्तीका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए सनसनीपूर्ण भिडियो र अडियो सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

खड्काले पोखरामा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विनाजानकारी आफूलाई मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बर्खास्त गरेकोले बर्खास्तीका बारेमा आफूलाई चित्त बुझ्दोसँगै स्पष्ट जवाफ नदिए मुख्यमन्त्रीको सनसनी पूर्ण अडियो/ भिडियो सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोपमा २९ कात्तिकमा खड्का बर्खास्तीमा परेका थिए। आफू बर्खास्तीमा परेको भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएपछि जानकारीका लागि मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेको तर नउठाएको भन्दै खड्काले यसअघि फोन गर्दा एक, दुई घण्टीमा फोन उठाउने मुख्यमन्त्री त्यस दिन किन उठाएनन् भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए। 

कास्की क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ मा पर्ने पोखरा १६ घर भएका खड्काले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सोही क्षेत्रका उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका बिन्दुकुमार थापाको विरुद्धमा लागेको आरोप छ। खड्कासमेत सोही क्षेत्रबाट चुनाव लड्न चाहेका थिए तर पार्टीले थापालाई टिकट दियो।

४ मंसिरको निर्वाचनलगत्तै आफूले मुख्यमन्त्रीलाई भेट गरी बर्खास्तीको बारेमा जानकारी माग्ने बताएका छन्। चित्त बुझ्दो जवाफ दिए ठीकै छ, नभए मुख्यमन्त्रीको सनसनीपूर्ण अडियो/ भिडियो सार्वजनिक गर्ने खड्काको भनाइ थियो।

आफूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गर्दै खड्काले आफूलाई आरोप लगाएजस्तो पार्टीका उम्मेदवारको विपक्षमा कुनै काम नगरेको दाबी गर्दै यदि गरेको भए सप्रमाण देखाउन उनले चुनैतीसमेत दिएका थिए। 

आफूलाई अपमानपूर्वक हटाएको भन्दै खड्काले मुख्यमन्त्रीले बर्खास्तीको साटो आफ्नो राजीनामा मागेकाे भए आफूले दिनेसमेत बताएका थिए।

कसरी चिसियो सम्बन्ध ?

 मुख्यमन्त्रीका विश्वासप्राप्त मन्त्रीका रूपमा रहेका खड्काले योजनाको विषयलाई लिएर केही समयअघिदेखि मुख्यमन्त्री र आफूबीच सम्बन्ध चिसिएको खुलासासमेत गरेका थिए। 

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो जिल्लाको माइतिघाट भन्ने स्थानमा १०० करोडको पुलका लागि आफूलाई दबाब दिएको र सो प्रस्ताव आफूले इन्कार गरेको खड्काले बताए।

माइतीघाटमा सँगै अर्को पुल छ, त्यही स्थानमा १०० करोडको पुल आवश्यक नरहेको र सो रकमबराबरको एउटै पुल प्रदेशको बजेटको नधान्ने भनाइ उनको थियो। सो रकमले प्रदेशका २० स्थानमा पाँच करोडका दरले पुल बनाउन सकिने खड्काको भनाइ थियो।

योसँगै आफ्नै जिल्लामा ३० करोडको अर्को पुन बनाउनका लागिसमेत मुख्यमन्त्रीले आफूलाई दबाब दिएकोमा आफूले नमानेपछि सम्बन्धमा चिसोपन आएको र आफूलाई बर्खास्त गर्ने यो पनि एक कारण हुन सक्ने शंका उनले गरे। पुलका सम्बन्धमा आफूले मात्र नभएर मन्त्रालयका पूरै टिमले प्रतिवाद गरेको खड्काले बताए।

पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने तयारी 

खड्काले मुख्यमन्त्री पोखरेलले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडीलगायतका सुविधा दिने तयारी गरेको जानकारीसमेत दिएका थिए। 

पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गराउन पटकपटक प्रयास गरिएको भए पनि आफूलगायत अन्य तीन मन्त्रीको विरोधका कारण उनी पछि हटेको बताएका थिए।

असहमतिबीच त्यस्तो प्रस्ताव आए आफूहरुले विरोधसँगै राजीनामा दिने तयारी गरेकोसमेत उनले खुलासा गरेका थिए। अब निर्वाचन पछि ढेड करोडका दरले गाडी किन्ने तयारी मुख्यमन्त्रीले गरेको र आफूलाई हटाउने वास्तविक कारण यो पनि रहेको उनले बताएका थिए।

पहिलो बैठकमै उठेको थियो सुविधाको विषय   
                                                                       
२९ जेठ २०७८ मा गण्डकीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। पोखरेल नेतृत्वमा बनेको सरकारको पहिलो बैठकमै पूर्वमुख्यमन्त्रीको सेवा सुविधाको कुरा उठेको थियो। 

सुविधाका लागि आवश्यक ऐन नआइन्जेल मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर जानुपर्ने विषय उठेपछि मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य सहमत नभएका कारण त्यस दिन निर्णय गर्न मुख्यमन्त्री पछि हटेका थिए। 

त्यसपछि आलोचित बनेको सरकारले करिब एक वर्षपछि १२ जेठ ०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गण्डकी प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी उपयुक्त कानुन मस्यौदाका लागि तीन सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो।

सुविधा दिने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि १४ जेठमा सत्तागठबन्धनमा रहेका दलले त्यसको विरोध गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए। 

सुविधाका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरेपछि सरकारमै सहभागी दलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको विरोध गरेका थिए। त्यसपछि सेलाएको सुविधाको विषय कार्यकाल सकिन लाग्दा पुनः मुख्यमन्त्रीले ल्याउने तयारी गरेको र ४ मंसिरको निर्वाचनलगत्तै त्यो निर्णय हुने दाबीसमेत खड्काले गरेका थिए।