सिसडोल ‘पोस्ट क्लोजिङ’ नहुँदा ११ हजार बासिन्दा प्रभावित

काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा लैजान थालेपछि सिसडोल ल्यान्डफिल साइट बेवास्तामा परेको छ । महानगरले बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सिसडोलमा ‘पोस्ट क्लोजिङ’ (पूर्ण रूपमा बन्द)को काम अगाडि बढाउने भने पनि अगाडि बढ्ने त के छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।

पोस्ट क्लोजिङ काम सुरु नहुनुलाई महानगरले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ बताउँछन् । ‘महानगरले बन्जरेडाँडामा फोहोर फाल्न थालेपछि सिसडोलमा ‘पोस्ट क्लोजिङ’को काम गर्ने भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म सुरसारै छैन । स्थानीयले अझै पनि दुर्गन्धमै बस्नुपरेको छ,’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘महानगरले लिखित सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत बेवास्ता गरेको छ । यस्तै व्यवहारले समस्या फेरि बल्झिन सक्छ ।’

सिसडोलमा फोहोर थुप्रिएका कारण ककनी गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा प्रभावित भएका छन् । तीन वडाका करिब ११ हजार स्थानीयवासी फोहोरबाट प्रभावित छन् । गाउँपालिकाले ४ मंसिरको निर्वाचनपछि यो विषयमा घचघच्याउने योजना बनाएको छ । ‘हुन त यो जिम्मेवारी महानगरको हो । तैपनि, निर्वाचनपछि सम्झाउँछौँ । तर, यही कारण स्थानीय नउठ्लान् भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।

महानगरले स्रोतमै फोहोर छुट्याएर बन्चरेडाँडा लैजाने भने पनि सम्झौताअनुसार काम नगरेको उनको आरोप छ । पटक–पटकको विवादबीच महानगरले बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न सुरु गरेको थियो । सिसडोल ल्याल्डफिल साइटमा तीन वर्षका लागि भनेर फोहोर फाल्न सुरु गरिए पनि करिब १७ वर्षसम्म फोहोर फालिएको थियो । 

सिसडोलमा फोहोर फाल्न छाडिए पनि स्थानीय भने अझै फोहोरको दुर्गन्धमै छन् । महानगरले ल्यान्डफिल साइटको ‘पोस्ट क्लोजिङ’ पूरा नगर्दा दुर्गन्ध फैलिरहेको छ । महानगरका अनुसार पोस्ट क्लोजिङ कसरी गर्ने, कसले गर्ने र कहिलेदेखि गर्ने भन्ने विषयमै अन्योल छ । ‘यही काम सहरी विकास मन्त्रालयलले पनि गर्ने भनेको थियो । हामीले पनि गर्ने भनेका छौँ । हाम्रो तर्फबाट पोस्ट क्लोजिङ कसरी गर्ने भनेर कन्सल्ट्यान्टसँग प्रपोजल नै माग गर्ने कि भन्ने भइरहेको छ,’ महानगरअन्तर्गत वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले भनिन्, ‘पहिला पनि हामीले आलेटारमा ‘पोस्ट क्लोजिङ’को काम गरेको हो । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन, सिसडोलमा धेरै फोहोर थुप्रिएको छ । आलेटारको जसरी गर्ने कि के गर्ने ? भन्ने विषयमा छलफल भएकै छैन ।’ 

यस्तो थियो सम्झौता 
गत २४ जेठको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले प्रभावित पाँच क्षेत्रका लागि आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नदी नियन्त्रण, सामुदायिक भवन र मन्दिर निर्माण तथा वृक्षारोपण कार्यका लागि एक करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छ । जग्गा अधिग्रहणका सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीयका लागि १० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र ६ महिनाभित्र सिसडोलको पोस्ट क्लोजरको प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख छ । मन्त्रालय, महानगर र बन्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापन आयोजनाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।