![राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा स्थानीय तहका कर्मचारी [तस्बिरहरू]](https://nayapatrikacdn.prixacdn.net/news/images/sthaniya-karmachari2023-10-02-01-33-08.jpeg)
राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा स्थानीय तहका कर्मचारी [तस्बिरहरू]
सेवाको सुरक्षा माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सोमबारदेखि संघीय राजधानी काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन्। निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका क…
समान वृत्ति विकासको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा
तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय राजधानी काठमाडौं आएर आन्दोलन सुरु गरेका छन्। निजामतीको परिभाषाभित्र स्थ…
सर्लाहीका चार स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
सर्लाहीका चार स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। जिल्लाका २० स्थानीय तहमध्ये हरिपूर्वा र हरिवन नगरपालिका तथा चन्द्रनगर र बसरब…
हुम्लाका सात पालिकाले पाए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बाहिरकाे कर्मचारी खटाएकाेमा सिमकोटकाे आपत्ति
दुई स्थानीय तहमा पहिलोपटक महिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
नवनियुक्त ८० अधिकृतलाई स्थानीय तहमा पदस्थापन, हल हुँदै निमित्तको समस्या (सरूवा सूचीसहित)
लोकसेवा आयोगबाट भर्खरै नियुक्ति पाएका ८० शाखा अधिकृतहरूलाई स्थानीय तहहरूमा पदस्थापन गरिएको छ। उनीहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति दिएर पठाइएको…
एक सय ५४ पालिका बजेटविहीन, सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत एक सय ५४ पालिकाले अझै वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाउन सकेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पार्…
महोत्तरीका १५ मध्ये १३ पालिकाले ल्याए बजेट, दुईमा आन्तरिक विवादले बस्न सकेन सभा
महोत्तरीका १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामध्ये नौवटा नगरपालिका र चार गाउँपालिकाले आफ्नो नगर र गाउँसभा सम्पन्न गरेका छन्। असार १० गतेसम्म नै सबै स्थानीय तह…
रुपन्देहीका १३ पालिकाले ल्याए १३ अर्ब ४२ करोडको बजेट, बुटवलभन्दा तिलोत्तमाको ३७ करोड बढी
अन्याेलमा तीन पालिकाकाे बजेट
डोल्पाका आठमध्ये पाँच स्थानीय तहले ल्याए बजेट, जगदुल्लाको पारित नै भएन
हिमाली जिल्ला डोल्पाका आठ स्थानीय तहमध्ये पाँचवटाले आउँदो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि बजेट ल्याएका छन्। डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका, श…
जुम्लाका आठ स्थानीय तहले ल्याए साढे तीन अर्बकाे बजेट
जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाले कुल तीन अर्ब ३८ करोड १९ लाखकाे बजेट ल्याएका छन्। चन्दननाथ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५५ करोड १० लाख ८० …
केन्द्रको अनुदान घटेपछि उपत्यकाका केही स्थानीय तहको बजेट खुम्चियो
केन्द्र सरकारको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटले स्थानीय तहलाई दिने बजेट घटाएपछि स्थानीय तहको बजेटको आकार पनि खुम्चिएको छ । केन्द्रले कम बजेट दिएपछि पालिकाको बजेट…
एनजिओ, आइएनजिओले राहत बाँड्दा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्ने
सरकारले बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूका लागि राहत बाँड्दा स्थानीय तह एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहकार्य गर्न गैरसरकारी संस्थालाई भनेको छ। मनसुन सुरु भ…
सर्लाहीको गडैता नगरपालिकाले डेढ लाख पर्ने सडकबत्ती साढे १४ लाखमा गर्यो खरिद
स्थानीय सरकारमा बेथिति गडैता नगरपालिका– ७ स्थित सडकमा जडान गरिएको ‘एनबिटी लिड आल्मुनियम’ बत्ती । यो बत्तीको मूल्य विक्रेता कम्पनीको वेबसाइट ‘इन्डिमार्ट डटकम…
स्थानीय तहका उम्मेदवारकाे जरिवाना माफी मिनाहाविरुद्ध रिट
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा खर्च विवरण नबुझाउने दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ। अधिवक्ता लोकेन्…
स्थानीय तहले अझै गरेनन् जग्गाको वर्गीकरण
तोकिएको समयसीमाभित्र नुवाकोटमा रहेका १२ वटै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहे…
स्थानीय तहका अधिकारीले बिदा बस्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अब बिदामा बस्दा अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिक…
आठ पालिकाले अझै पारित गरेनन् बजेट, अख्तियारले देखायाे चासो
कानुनी भाका नाघेको ६ महिना पुग्दा पनि आठवटा स्थानीय तहले अझै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नगरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो व्यक्त गरेको छ।&…
संघ–स्थानीय तह टकराव : स्थानीय तहमा निमित्तको खेल
सात सय ५३ मध्ये दुई सय ३२ पालिका निमित्तको भरमा, जनप्रतिनिधिमा पनि ‘रोजेको मान्छे’ खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रोपटक जनप्रतिनिधि…
लमजुङमा स्थानीय तहका ९७८ उम्मेदवारलाई एक करोडभन्दा बढी जरिवाना
वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कानुनले तोकेको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने लमजुङका ९ सय ७८ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ। चार …
स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार
एक वर्षमा अख्तियारमा १६ हजार दुई सय ३८ उजुरी, २४.२५ प्रतिशत मधेस प्रदेशबाट