देशकै जेठो र उच्च शिक्षाको मुख्य हिस्सा ओगटेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा जस्तै अहिले पनि उपेक्षा भएको छ । प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असारमै प्रस्तुत गर्ने अभ्यास भए पनि असोज दोस्रो साता बितिसक्दा पनि आउन नसकेको हो । जसका कारण त्रिविका प्रशासनिक कार्य नै ठप्प छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने योजनासहित २२ असोजमा त्रिविको ६७औँ सभा (सिनेट) डाकिएको छ । तर, त्रिवि कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री शाह उक्त बैठकमा उपस्थित नहुने भएका छन् । विगतमा त्रिविको सभा कहिले सिंहदरबारमा राख्ने, कहिले सभामा प्रधानमन्त्री नै उपस्थित नहुने त कहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयमै नल्याउने प्रवृत्ति थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा त्रिविमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र उपेक्षाको प्रबुद्ध समूहबाट आलोचना भएको थियो । अहिले नयाँ परिस्थितिमा युवाहरूले नेतृत्व गरेको सरकारले पनि पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ प्रधानमन्त्रीले समयमै त्रिवि सिनेट नबोलाउनु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘विगतका वर्षलाई हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त बरु समयमै ल्याइएको थियो, तर अहिले बिजोग अवस्थामा पुर्याइयो, यसले विश्वमा राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने, ‘सिनेट भनेको संसद् बैठकजस्तो हो, तर विश्वविद्यालयमाथि हेपाह व्यवहार भयो । सिनेटको बैठक हालसम्म नबस्नु, नीति तथा कार्यक्रम नआउनु, बजेट नआउनु, बिदेसिने विद्यार्थीको दर बढ्नुले नेपालको उच्च शिक्षा ध्वस्त पार्न लागिएको हो कि भन्ने डर लाग्छ ।’
शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म उनी त्रिवि परिसर पुगेका छैनन् । विश्वविद्यालय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी सरकारको भए पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिकाले त्यस्तो नदेखाएको पूर्वउपकुलपति खनियाँको टिप्पणी छ ।
‘प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुने हो भने त्रिविको मर्यादा रहँदैन, यो त पाँच लाख विद्यार्थीको बेवास्ता हो, यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘राजा कुलपति हुँदा पनि त्रिवि सिनेटमा उपस्थित हुन्थे । विगतमा भन्दा त्रिविलाई सुधार्छौँ भनेको सरकारले त्रिविलाई बन्धक जस्तै बनाएको छ, त्रिविलाई बेवास्ता गर्नु भनेको राष्ट्रको शिक्षालाई बेवास्ता गर्नु हो ।’ असारमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु अनि त्रिवि दिवसको तिथि पारेर सिनेट बस्ने त्रिविको अभ्यास रहेको खनियाँले बताए ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि शाहले तत्कालीन उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याललाई सिंहदरबारमै बोलाएर एकपटक बैठक बसेका थिए । अध्यादेशसँगै पुराना नियुक्ति खारेज गरेर शाहले हालका उपकुलपति प्राडा भोला थापालाई नियुक्त गरेका थिए । उनी थापासहित त्रिविको टोली प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर सभामा उपस्थित हुन शाहलाई निमन्त्रणा गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको उपकुलपति थापाले जानकारी दिए । अब शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सिनेट बैठक सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बोलाएका हौँ, तर उहाँ आउन नसक्ने बताउनुभयो, शिक्षामन्त्रीकै उपस्थितिमा बैठक बस्दै छौँ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैचोटी ल्याउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘तयारी गर्दागर्दै केही ढिला हुन पुगेको हो ।’
त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने सभामा कुलपति नै उपस्थित हुने परम्परा छ । तर, त्रिवि सुधार्ने, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने केही कदम चाले पनि समयमै सिनेट बैठक राख्न नसकेको र ढिला राखेको बैठकमा कुलपति नै उपस्थित नहुने भनेपछि विश्वविद्यालय सुधारका लागि सरकारले अघि सारेका प्रतिबद्धतामा विज्ञले प्रश्न उठाएका छन् ।
गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिविको नीति तथा कार्यक्रमबेगर नै बजेट ल्याएका थिए । सिंहदरबारमा सिनेट बैठक राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रम भने १० मंसिरमा प्रस्तुत भएको थियो । जेन–जी आन्दोलनका कारण गत वर्ष १० मंसिरमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कुलपति सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा कीर्तिपुरमा सिनेट बैठक बसेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र पारित गरिएको थियो । त्यसअघि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सिनेटमा पनि प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थिति रहने गरेको थियो ।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कुलपतिको उपस्थिति महŒवपूर्ण रहने बताए । ‘हुन त शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा पनि सिनेट बस्न सक्ला, तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री नै जाँदा त्रिविलाई बढी आर्शिवाद लाग्छ,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यालयमा एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफू नभ्याएपछि मन्त्रीलाई तोक्नुभएको थियो, तर भ्याएसम्म प्रधानमन्त्री नै सिनेटमा जानुपर्छ ।’ उनले हाल सबैजसो विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नै हुने व्यवस्था रहेकाले अब यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय सुधार्ने घोषणा गर्नु र विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको बैठकमा आफैँ सहभागी नहुनु त्यति जायज नहुने उनको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नल्याउँदा प्रशासनिक काम ठप्प
हाल त्रिविको सिनेट बैठक बस्न नसक्दा त्रिविको नीतिगत, वित्तीय तथा प्रशासनिक काम प्रभावित छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन नसक्दा विकास निर्माण, मर्मतसम्भार, भुक्तानी तथा दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित छन् । त्यस्तै, आगामी दीक्षान्त समारोहका लागि ग्रेस लिस्ट पारितसमेत हुन सकेको छैन । यसबाहेक त्रिविको दीर्घकालीन योजना स्वीकृति, नयाँ नियम तथा शैक्षिक कार्यक्रम निर्माणजस्ता काम पनि रोकिएका छन् ।
नयाँ उपकुलपति नियुक्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि रिक्त सिनेट सदस्य मनोनयन हुन सकेको छैन । ४९ सदस्यीय त्रिवि सभामा हालसम्म २१ जना सदस्य मात्रै पूर्ति भएको त्रिविले जनाएको छ । ‘देशको उच्च शिक्षाको सबैभन्दा ठुलो भरोसा मानिएको विश्वविद्यालयलाई यसरी बेवास्ता गर्नु र कार्यक्रम समयमै नल्याउनु गम्भीर समस्या हो,’ त्रिविका एक पदाधिकारीले भने, ‘देशको उच्च शिक्षाको ठुलो हिस्सा धानिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई हालको सरकारले झन् बेवास्ता गर्यो ।’
त्रिविको बजेट २८ अर्बहाराहारी
त्रिविले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, यो वर्ष कर्मचारीको तलब बृद्धि भएकाले पुँजीगत बजेट बढाइनेछ । उपकुलपति प्राडा थापाका अनुसार यसपटक २८ अर्ब १५ करोडको बजेट पेस हुँदै छ ।
अन्य विश्वविद्यालयका सभामा पनि पुगेका छैनन् प्रधानमन्त्री
हाल नेपालमा सञ्चालित अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार सभाको बैठक कुलपतिको अध्यक्षतामै हुन्छ । तर, कार्यव्यस्तता देखाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई नै पठाउने गरेका छन् ।
हालसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले मात्रै बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । अन्य विश्वविद्यालयले पनि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँग समय मागिरहेका छन् ।