सरकारले टुंग्यायो निजामती विधेयक, दुई दिनभित्र संसदमा लैजाने तयारी

बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारबाट टुंगिएको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक पास गर्दै संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो । विधेयक अब संसद्को कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्नेछ । संघीय मामिला मन्त्रालयले सम्भवतः बुधबार नभए बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

करिब साढे पाँच महिना लामो विवाद र रस्साकस्सी छिचोलेर सरकारले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको हो । विभिन्न १४८ दफा टुंग्याएर विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । लोकसेवा आयोगको रायसमेत समेटेर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले केही परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार लोकसेवाले आफ्नो राय परामर्शसहित विधेयक मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

सरकारले निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । गत साउनअघि नै ऐन ल्याउने तयारीमा सरकारले गृहकार्य थालेको थियो । मन्त्री प्रतिभा रावलले ऐनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर वैशाखदेखि नै मस्यौदाको गृहकार्य थालेकी थिइन् । तर, अनेकौँ कारणले विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।

मन्त्री रावलले गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको बताइन् । ‘यो विधेयकले नेपालको निजामती सेवालाई अझ सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै यसको कार्यसम्पादन क्षमता र जवाफदेहितामा आमूल परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट) ल्याउने अपेक्षा गरिएको उनले बताइन् ।

‘अन्य सरकारी सेवा तथा संगठित संस्थाहरूसमेतको कर्मचारी सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि मार्गदर्शनका रूपमा रहने यो विधेयक संसद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आयपछि मुलुकको समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा बृहत्तर सुधारको आधार तय हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । सकभर भोलि, नभए पर्सिसम्म संसद्मा लैजान्छौँ ।’

मन्त्रालयले लोकसेवाबाट प्राप्त परामर्शसहितको विधेयक मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए । उनले भने ‘लोकसेवाको परामर्शलाई आवश्यक मात्रामा समेटेर परिमार्जनसहित विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ ।’

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय कर्मचारीवृत्तमा अधिक चासोका साथ हेरिएको ५५ वर्षे अनिवार्य अवकाश र ३० वर्षे सेवावधिको प्रावधानसमेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विधेयकमा समावेश गरिएको छ । ‘एकपटकका लागि ३० वर्षे सेवावधि र ५५ वर्षे अवकाशको व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘३० वर्षभन्दा बढी सेवावधि भएकाको हकमा पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्ष मात्रै कायम गर्ने पनि विधेयकमा छ ।’ ३०–५५ को प्रावधान एकपटकका लागि लागू गर्ने गरी विधेयक टुंग्याइएको छ भने ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नपाउने विषय दीर्घकालसम्मका लागि गर्ने योजनामा सरकार छ । तुलनात्मक रूपमा नेपालमा पेन्सनको अधिकतम सीमा बढी भएको भन्दै मितव्ययिताको दृष्टिकोणले त्यसलाई कम गर्ने सोचमा सरकार छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन मोडालिटीमा पनि सरकारले गृहकार्य गरेको छ ।

५५ वर्षको अनिवार्य अवकाश योजनाका सम्बन्धमा उक्त उमेर पूरा भएका कर्मचारी ऐन जारी हुनुपूर्व प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको अवकाशको अनिवार्य उमेर पूरा हुन बाँकी रहेको अवधि अधिकतम तीन वर्ष नबढ्ने गरी पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गरिने प्रावधान विधेयकमा टुंग्याइएको छ । स्रोतका अनुसार यसमा मन्त्रालयकै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम रूप दिएको छ ।

यद्यपि, ३०–५५ र पेन्सनबारे लोकसेवाले राय दिएको थियो । यी प्रावधान समानताको हक र कर्मचारीको सेवासर्तसम्बन्धी विद्यमान कानुन प्रतिकूल हुने राय लोकसेवाले दिएको स्रोतहरूले बताए । लोकसेवाले दफा–उपदफापिच्छे आफ्ना राय दिएको छ । करिब ५० वटा दफा–उपदफामा लोकसेवाले राय दिएको स्रोतहरूले बताए ।

३०–५५ लागू हुँदा पाँच हजार ७२६ कर्मचारीले अवकाश पाउने 
३०–५५ को व्यवस्था लागू गर्दा विभिन्न तहका पाँच हजार ७२६ जनाले अवकाश पाउने हिसाब मन्त्रालयले तयार गरेको छ । तीमध्ये करिब आधा अर्थात् दुई हजार ७७० जना श्रेणीविहीन हुने हिसाब छ । यही प्रावधान लागू गरिँदा हालकै अवस्थामा बहाल रहेका ५३ सचिवमध्ये ३९ जना बाहिरिनेछन् ।

ऐनको नयाँ व्यवस्थाबाट बाहिरिने कर्मचारीलाई हालै मन्त्रालयहरूले गरेका दरबन्दी कटौतीले पूर्ति गर्ने विश्वास मन्त्रालयको छ । १८ वटै मन्त्रालयले गरेका संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)बाट हालै दुई हजार ५२७ दरबन्दी कटौती भइसकेको छ । यसअघि नै नासुका ३५० भन्दा बढी पद फाजिलमा छन् । यसका अतिरिक्त ओएन्डएम बाँकी रहेका विभाग, कार्यालय र संवैधानिक अंगसहित खारेजी तथा हस्तान्तरण हुने कार्यालयलगायत गर्दा कम्तीमा चार हजार पाँच सय दरबन्दी कटौती हुने हिसाब मन्त्रालयको छ । ऐन लागू भएपछि संघबाट पठाउने गरिएका तल्ला तहमा जाने कर्मचारीको पदपूर्ति तलैबाट हुँदा अरू एक हजारजति संघीय दरबन्दी कटौती हुनेछ । यसरी अवकाशबाट जाने कर्मचारी र कटौती हुने कर्मचारीको हिसाब मन्त्रालयले गरिसकेको छ ।

विधेयकमा के छन् नयाँ विषय ? 
निजामती विधेयकमा विशेषज्ञ पदमा सेवाबाहिरबाट नियुक्त गर्न सकिने नयाँ विषय समावेश गरिएको छ । निजामती सेवाभित्रबाट कर्मचारी उपलब्ध नभएमा कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि सेवाबाहिरबाट करार सम्झौता गरेर ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको हो । सरकारको त्यस्तो प्रस्तावमा राय दिँदै लोकसेवाले त्यसरी राख्ने कर्मचारीका हकमा आयोगले उम्मेदवार उपयुक्तताको परीक्षण लोकसेवाबाटै गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

त्यस्तै, मुख्यसचिवको हाल कायम रहेको तीनवर्षे कार्यावधिलाई दुई वर्ष र सचिवको पाँचलाई तीन वर्षमा झार्ने सरकारको प्रस्तावलाई लोकसेवाले फरक तरिकाले ग्रहण गरेको छ । लामो अनुभव बोकेका दक्ष जनशक्तिलाई छिटो अवकाश दिनु संगठनका लागि घाटा हुने राय लोकसेवाको छ ।

कार्यसम्पादनको वर्तमान प्रणालीलाई बदलेर वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । कार्यप्रगति, सुपरिवेक्षण, सेवाग्राही तथा सहकर्मीको मूल्यांकनसमेतलाई जोडेर कासमूलाई वस्तुनिष्ट बनाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । नेतृत्व क्षमता मूल्यांकन प्रणाली पनि विधेयकमा राखिएको छ । मुख्यसचिव तथा सचिवका नेतृत्व तहमा बढुवा हुँदा बढुवा हुन लागेका कर्मचारीको नेतृत्व क्षमताको मूल्यांकन गर्ने विषय विधेयकमा छ । कासमूमा उत्कृष्टस्तरको अंक र नेतृत्व क्षमताको औसतका आधारमा नेतृत्व तहमा बढुवा हुने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी विभागहरूमा महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुख पठाउनुपूर्व सो पदमा बसेर काम गर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकन गरिने पनि विधेयकमा छ । त्यसमा विशिष्ट शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवलाई आधार बनाउने विषयसमेत छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयगत क्याडर प्रणाली विकास गर्ने पनि विधेयकमा छ । यो भनेको सुरुको नियुक्ति जुन मन्त्रालयमा छ, सेवाको निरन्तरता त्यहीँ रहने भनिएको हो । क्याडर प्रणालीबारे नियमावलीमा व्यवस्था गरेर जाने विधेयकमा उल्लेख छ । हाल मन्त्रालयगत क्याडर प्रणाली भत्किँदा गृह, अर्थलगायत मन्त्रालयमा गम्भीर समस्या निम्तिएकामा त्यसलाई सम्बोधन गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती सेवामा निजामती ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत ल्याएको यो व्यवस्था अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै निश्क्रिय थियो । अहिले ऐनमार्फत नै ल्याउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको हो । ट्रेड युनियनको ठाउँमा गुनासो सुनुवाइको संयन्त्र राख्ने विधेयकमा छ । सरुवातको गुनासो सुनुवाइका लागि प्रशासनिक संयन्त्र बनाउनेलगायत विषय पनि विधेयकमा छ । आरक्षण प्रणालीमा पनि सामान्य फेरबदल गरिएको छ ।

ऐन बनाउन ११ वर्षदेखि गतिरोध
नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयक महत्वपूर्ण औजार थियो । तर, विधेयक बन्न नसकेको ११ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

पछिल्लो सरकार बनेपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले निजामती ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । सरकारले संसद्मा लैजाने निर्णय गरिसकेकाले चाँडै ऐन बन्ने देखिन्छ । किनभने संसद्मा सत्तारूढ रास्वपाको स्पष्ट बहुमत छ ।

ऐन नहुँदा तीन तहबिचको प्रशासनिक सम्बन्ध, अधिकार क्षेत्र, कर्मचारीका सरुवा–बढुवालगायतमा प्रशस्त द्विविधा सिर्जना भएका छन् । यी द्विविधाले संघीयता कार्यान्वयनमै अड्चन खडा गरेका छन् । हाल निजामती सेवामा मौजुदा एक लाख ३६ हजार जनशक्तिको दरबन्दी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छ ।

संघीय सरकारले वर्षौँसम्म पनि ऐन दिन नसकेपछि प्रदेशहरूले आफ्नो तरिकाले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेका छन् । प्रदेशले बनाएका यस्ता कतिपय कानुनका व्यवस्था संघीय कानुनसँग बाझिएर थुप्रै समस्या सिर्जना भएका छन् । मुद्दाहरू अदालतमा पुगेका छन् । संविधानले नै प्रदेश सभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भनेको अवस्थामा संघीय निजामती कानुन नै नहुँदा विवाद निरूपणमा समेत समस्या छ । लोकसेवा आयोगले समेत अविलम्ब संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारलाई सुझाउँदै आएको छ ।