मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणनयाँ यात्रा २०२५अर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश२०औं वार्षिकोत्सव बिशेषांक
  • वि.सं २o८३ असोज १५ बिहीबार
  • Thursday, 01 October, 2026
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८३ असोज १५ बिहीबार o७:१९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

रसुवा बाढीको अध्ययन गर्न पराजुलीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८३ असोज १५ बिहीबार o७:१९:oo

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली चयन भएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १८० बमोजिम सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको प्रस्तावअनुसार प्रतिनिधिसभाले १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

सभापति पराजुलीले बुधबार सभामुख अर्यालबाट शपथग्रहण गरेका छन् । समितिमा सभापति पराजुलीबाहेक सदस्यहरूमा अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङमा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रवीन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया छन् । समितिको म्याद पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिना हुनेछ । 

सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले अध्ययन, नीतिगत सुझाव, अन्तरनिकाय समन्वय र संसदीय अनुगमनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुरोधअनुसार सोमबार रास्वपा संसदीय दलका उपनेता पराजुलीको संयोजकत्वमा बसेको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठकले विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा सर्वसम्मति कायम गरेको थियो । 

विशेष समितिले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अध्ययन गर्ने, हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्यांकको समीक्षा गर्नेछ । अध्ययन तथा निगरानीमा रहेका कमी पहिचान गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित अनुगमन सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्नेछ । यस्तै, भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्को कारण तथा प्रभावको अध्ययन गर्ने समितिको कार्यादेश छ । 

समितिले विपत्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्काल कारण र जोखिम तीव्र बनाउने कारकबारे विज्ञ तथा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्नेछ । जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको समीक्षा पनि समितिले गर्नेछ । विशेष समितिले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको समीक्षा गर्नेछ । प्रभावित नागरिकका आवश्यकताका आधारमा तत्काल तथा मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ । 

↑