- वि.सं २o८१ चैत २९ शुक्रबार
स्वास्थ्य प्रतिकूल उत्पादन भएकाले मदिरा, चुरोट र गुट्खाका नयाँ उद्योग खोल्न ०६८ देखि बन्द गरिएको थियो । तर, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगीको स्वार्थमा पुनः लाइसेन्स दिने तयारी थालेका छन् । स्रोतका अनुसार चैत पहिलो साता उद्योगीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर एकचरण छलफल गरेका उनले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने सहमति दिएका हुन् ।
नयाँ लाइसेन्स माग गर्दै उद्योग विभागमा परेका फाइल झिकाई आफैँ अध्यक्ष रहेको १३ सदस्यीय ‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड’मार्फत लाइसेन्स दिने तयारीमा मन्त्री भण्डारी जुटेका छन् । उनकै निर्देशनपछि विभागले हालसम्मका निवेदन संकलन गरिसकेको छ ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार यसबिचमा मदिरा, चुरोट र गुट्खा उद्योगको लाइसेन्स माग्दै स्वदेशी र विदेशी व्यवसायीका ७० निवेदन परेका छन् । लाइसेन्स दिने प्रक्रिया औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट निर्णय भएर अगाडि बढ्छ । निजी क्षेत्रबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि विभागमा अनुमति माग गरिएका नयाँ फाइलहरू आगामी बोर्ड बैठकमा एजेन्डाका रूपमा आउन लागेको बताए ।
बोर्डका ती सदस्यले भने, ‘जति पनि उद्योग–व्यवसायका लागि अनुमति माग गरेर फाइल अड्केका छन् । तिनीहरूलाई आगामी बोर्ड बैठकमा एजेन्डाका रूपमा राख्ने विषयप्रति म जानकार छु ।’
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २० अनुसार योजना आयोगको उद्योग क्षेत्र हेर्ने सदस्य, गभर्नर, उद्योगसचिव, अर्थसचिव, श्रमसचिव र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव बोर्ड सदस्य हुन्छन् । त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष र निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारले मनोनीत गर्ने दुई व्यवसायीसमेत सदस्य हुन्छन् । उद्योग विभागका महानिर्देशक भने बोर्डको सदस्यसचिव रहने प्रावधान छ ।
बोर्ड अध्यक्ष मन्त्री भण्डारी भने बोर्डको बैठक बस्ने कुनै तयारी नभएको दाबी गर्छन् । ‘बोर्ड बैठक बस्ने र विभिन्न व्यवसाय गर्न अनुमति मागपत्र पेस गर्नेलाई नयाँ लाइसेन्स दिने कुनै तयारी छैन,’ उनले भने, ‘यो सबै बजारहल्ला हो ।’बोर्डको एजेन्डा तयार गर्ने जिम्मेवारी उद्योग विभागलाई नै हुन्छ । तर, विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवाली पनि बोर्ड बैठक बस्नेबारे कुनै तयारी नभएको दाबी गर्छन् । ‘विभागमा दर्ता भएका उद्योगको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने वा नयाँ उद्योगको लाइसेन्स जारी गर्नुपर्ने भए बोर्ड बैठकको आवश्यकता पर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले यस विषयमा कुनै तयारी छैन ।’
बोर्ड सदस्य रहेका गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यान बोर्ड बैठकबारे आफूलाई जानकारी नभए पनि व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई रोक्न नहुने बताउँछन् । ‘कसैले लामो समयदेखि उद्योग चलाएर नाफा गरिरहन्छ, तर सोही क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अरूलाई बन्देज लगाइन्छ भने त्यो न्यायोचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबैलाई व्यवसाय गर्ने अधिकार छ । त्यसैले सरकारले रोक्नुहुँदैन ।’ बोर्डमा मदिरा, गुट्खा, चुरोटलगायतका उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने प्रस्ताव आए आफूले समर्थन गर्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योगमन्त्री भण्डारीले मदिरा, चुरोट र गुट्खाका नयाँ उद्योग खोल्न लाइसेन्स जारी गर्न उद्योगीसमेतलाई बोलाएर छलफल नै गरेका छन् । चैत पहिलो साता भएको उक्त छलफलबाट नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने सहमति निकालिएको छ ।
‘उद्योग विभागमा मदिरा, चुरोट र गुट्खाको लाइसेन्स माग्दै निवेदन परेको विषयमा केही दिनअघि मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो,’ एक अधिकारीले भने, ‘सो छलफलमा पुराना उद्योगीले प्रसस्त नाफा कमाउने, तर नयाँ उद्योग खोल्न चाहनेलाई बन्देज लगाउने कुरा ठिक होइन भन्ने निचोड निकालिएको थियो ।’
बैठकमा नयाँ उद्योगका लागि लाइसेन्स जारी गर्न कानुनले पनि नछेक्ने भएकाले अनुमति माग्ने सबैलाई उद्योग व्यवसाय गर्न दिनुपर्नेमा समान धारणा बनेको स्रोतको भनाइ छ । ‘संविधानमै उद्योग–व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित छ । त्यसैले अनुमति माग्नेलाई रोक्नुहुँदैन भन्ने राय बैठकले मन्त्रीज्यूलाई दिएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले लाइसेन्स दिने काम बोर्ड बैठकबाट गर्ने भन्ने छ । तर, के–कसरी दिने भन्ने छलफल हुन बाँकी छ ।’ लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गर्नेलाई कुन कानुनलाई देखाएर रोक्ने भन्ने पनि अन्योल रहेको उनले बताए । ती अधिकारीका अनुसार बैठकमा मन्त्री भण्डारीले पनि मदिरा, चुरोट र गुट्खाको बजारमा अर्को व्यवसायी पस्नै नहुने गरी बन्देज लगाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए ।
तीन महिनामै सात उद्योगले मागे इजाजत
मदिरा, चुरोट, गुट्खा र क्रसर उद्योगको इजाजत दिने तयारी तीव्र भएपछि उद्योग विभागमा फाइल पेस गर्ने संख्या बढ्न थालेको छ । चार–पाँच वर्षदेखि फाट्टफुट्ट मात्रै ‘नेगेटिभ लिस्ट’का उद्योग सञ्चालनको अनुमति माग्ने फाइल आउने गरेकोमा तीन महिनायता सातवटाले नयाँ प्रस्ताव ल्याएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार नेसनल टोबाको, विकास सिगरेट, मिरम डिस्टिलरी र नवकिरण ब्रुअरीले अनुमति माग गर्दै फाइल पेस गरेका छन् । त्यस्तै, सुशान्त श्रेष्ठले क्रसर र निजगढमा थप एक चुरोट उद्योग दर्ताको फाइलसमेत विभागको अनुमति तथा दर्ता शाखामा पुगेको छ । थप एक व्यक्तिले भने विस्तृत विवरण नखुलाई निवेदन पेस गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
‘अनुमति माग गर्ने अधिकांशले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उद्योग दर्ता र कर कार्यालयमा भ्याट दर्ताको प्रमाणपत्र राखेर निवेदन दिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘इजाजत पाउने करिब निश्चित भए जसरी नै फाइलहरू पेस भएका छन् ।’ इजाजत माग गर्दा सामान्य निवेदन दिए मात्रै पुग्ने भए पनि कम्पनी दर्ता, भ्याट दर्ताजस्ता कागजातसहित फाइल आएको देख्दा अचम्मित भएको दर्ता शाखाका ती कर्मचारीले बताए ।
उद्योग सञ्चालनका लागि इजाजत माग गर्न विभागले सामान्य ढाँचाको फारम बनाएको छ । सो फारममा व्यक्तिगत विवरण र सम्भावित उद्योगको विवरण राखेर निवेदकको नागरिकतालगायतको कागजसहित फाइल पेस गरे हुने व्यवस्था छ । तर, इजाजत नै नपाएको उद्योगको नाम दर्ता र भ्याट दर्तासहित निवेदन दिनेको संख्या धेरै देख्दा सरकारबाट छिट्टै लाइसेन्स लिने अभिप्रायको रूपमा बुझ्नुपर्ने ती कर्मचारीले बताए ।
माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्समा धेरैको चासो
इजाजत माग गर्नेमा सबैभन्दा बढी माइक्रो ब्रुअरी (साना बियर उद्योग) छन् । अहिले मुलुकमा एउटा पनि माइक्रो ब्रुअरी नभएकाले साना बियर उद्योग खोल्न धेरैले इच्छा देखाएका हुन् । उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा माइक्रो ब्रुअरीलाई इजाजत दिनका लागि पुरानो मापदण्डसमेत संशोधन हुँदै छ । एक वर्षअघि ‘माइक्रो ब्रुअरीसहितको रेस्टुरेन्ट उद्योग स्थापना गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड’ जारी भएको थियो । सो मापदण्डले आफ्नै रेस्टुरेन्टभित्र मात्रै खपत गर्न मिल्ने गरी माइक्रो ब्रुअरीको इजाजत दिन सकिने मापदण्ड बनाएको थियो ।
कम्तीमा दुई सय सिट क्षमताको रेस्टुरेन्ट हुनुपर्ने र वार्षिक ३० लाख लिटरसम्म वियर उत्पादन गर्न पाउने सर्त थियो । उद्योगभित्रै रेस्टुरेन्ट हुनुपर्ने र आफ्नो रेस्टुरेन्टबाहेक अन्यत्र बिक्री गर्न नपाउने मापदण्डप्रति व्यवसायीले असन्तुष्टि देखाएकाले अहिले संशोधन गरेर लचिलो बनाउन लागिएको हो । बियर तथा मदिरा उद्योगभित्रै कर अधिकृत बसेर अन्तःशुल्क स्टिकर लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण धेरै माइक्रो ब्रुअरी उद्योग आए कर अधिकृतलाई खटाउन नसक्ने भनेर आन्तरिक राजस्व विभागले झन्झट मानिरहेको छ । त्यसैले, कर अधिकृतलाई समेत सजिलो बनाउने गरी मापदण्ड संशोधनको प्रयास भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
उद्योगमन्त्रीले राखेको छलफलमा, नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने सहमति
तर, मन्त्री भण्डारी भन्छन्– सबै हल्ला होउद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले मदिरा, चुरोट र गुट्खाका नयाँ उद्योग खोल्न लाइसेन्स जारी गर्न उद्योगीसमेतलाई बोलाएर छलफल नै गरेका छन् । चैत पहिलो साता भएको उक्त छलफलबाट नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने सहमति निकालिएको छ ।
‘उद्योग विभागमा मदिरा, चुरोट र गुट्खाको लाइसेन्स माग्दै निवेदन परेका विषयमा केही दिनअघि मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो,’ एक अधिकारीले भने, ‘सो छलफलमा पुराना उद्योगीले प्रशस्त नाफा कमाउने, तर नयाँ उद्योग खोल्न चाहनेलाई बन्देज लगाउने कुरा ठिक होइन भन्ने निचोड निकालिएको थियो ।’ तर, उद्योगमन्त्री भण्डारीले बैठक बस्ने कुनै तयारी नभएको र यो बजारहल्ला मात्रै भएको बताए । ‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड बैठक बस्ने कुनै तयारी छैन, एजेन्डा पनि छैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘बैठक बसेर विभिन्न किसिमका इजाजत वितरण गर्ने कुरा बजारहल्ला मात्रै हो, यसमा कुनै सत्यता छैन ।’
नयाँ मदिरा उद्योगका लागि लाइसेन्स दिनुहुन्न
अनन्तप्रसाद पौडेल, संसद्को तत्कालीन उद्योग समितिले अध्ययन गर्न बनाएको उपसमितिका संयोजक
०७२ मै मदिरा उद्योगको नयाँ लाइसेन्स दिने विषय उठेपछि संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका तर्फबाट मेरो संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर अध्ययन भएको थियो । त्यतिखेर धेरै मदिरा उद्योगमा पुगेर अध्ययन गर्दा उत्पादित मदिराको गुणस्तरमा प्रसस्त प्रश्न उठ्ने ठाउँ थियो । त्यसैले, सञ्चालनमा रहेका उद्योगको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिने, तर नयाँ इजाजत दिन नहुने सुझाव दिएका थियौँ र सोही सुझावका आधारमा समितिले मदिराको नयाँ लाइसेन्स नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल तथा घरेलु हिंसा निम्त्याउने पदार्थको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नतर्फ सकारले ध्यान दिनुपर्छ । पुराना उद्योगीले मात्रै व्यवसाय गर्न पाए, त्यसैले नयाँलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भनेर पुनः लाइसेन्स जारी गर्नु ठिक होइन । मदिराको जथाभावी उत्पादन हुने गरी लाइसेन्स दिने कार्य गर्नुहुँदैन ।
