मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ चैत २९ शुक्रबार
  • Saturday, 12 April, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ चैत २९ शुक्रबार o६:३२:oo
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

‘एउटै यातायात कार्यालयमा दैनिक १० लाख घुस लेनदेन’

मन्त्रालयसम्मै ‘सेटिङ’, चारजना पक्राउ गरेर अनुसन्धान

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ चैत २९ शुक्रबार o६:३२:oo

यातायात कार्यालयहरूमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को परीक्षामा फेल भएकालाई पास गराएर घुस लेनदेन हुने गरेको घटना नौलो होइन । तर, एउटै यातायात कार्यालयमा दिनमै १० लाख घुस लेनदेन हुनु अनौठो हो । यातायात कार्यालय नेपालगन्जमा दैनिक १० लाख घुस लेनदेन हुने गरेको सूचना पाएपछि थप अनुसन्धान गर्दा लाइसेन्स बिक्रीका प्रमाणसमेत फेला परेको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चारजनालाई पक्राउ गरेको छ ।

अख्तियारले बुधबार गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डरकभर अपरेसन) विधिमार्फत यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर (ज्यालादारी) मनोज गिरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जका नासु मुकुन्दराज केसी र मामा भान्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टर नेपालगन्जका प्रोपाइटर शरदकुमार गोराथोकीलाई पक्राउ गरेको हो । 

सो यातायात कार्यालयमा मासिक तीन करोड रुपैयाँ लेनदेन हुने गरेको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । ‘लाइसेन्स बिक्री गरी ठुलो रकम लेनदेन हुने गरेको सूचनाका आधारमा हामीले उनीहरूलाई लामो तयारी गरेर पक्राउ गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले कसरी लाइसेन्स बिक्री गर्थे, उनीहरूको डिभाइसबाट विस्तृत अनुसन्धान अघि बढेको छ ।’ लाइसेन्स बिक्रीका केही प्रमाणहरू संकलन गरेरै उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

अनुसन्धानमा आबद्ध एक अधिकारीका अनुसार महिनामा उनीहरूले करिब दुई हजार लाइसेन्स बिक्री गर्थे । ‘एउटा लाइसेन्सको २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म लेनदेन हुने गरेको पाइएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘धन्दा संगठित देखिएकाले यसमा उच्चपदस्थहरूसमेत अनुसन्धानमा तानिन सक्छन् ।’ बाँके कार्यालयमा ठुला गाडीको लाइसेन्समा पछिल्लो समय चलखेल बढेको थियो । 

कर्मचारीहरूले नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण गरी मासिक ३ करोडभन्दा बढी रकम कलेक्सन गर्ने गरेको भन्नेसमेतको सूचना तथा उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियारको कार्यालय, टंगाल र बुटवल तथा नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयबाट संयुक्त रूपमा खटिएको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रवक्ता पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रदेश यातायात मन्त्रालयसम्मको सेटिङमा लुम्बिनीका यातायात कार्यालयहरूबाट व्यापक मात्रामा लाइसेन्समा सेटिङ हुने गरेको उजुरीका आधारमा आयोगले छानबिन थालेको हो । पक्राउ गर्नुअघि लेनदेनका प्रमाणसमेत संकलन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

गत महिना संशोधन भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनले अख्तियारलाई अन्डरकभर अपरेसनको अधिकार दिएको थियो । सोही अधिकार आयोगले पहिलोपटक प्रयोग गरेको हो । ‘जहाँ धेरै बेथिति हुन्छन्, त्यस्ता कार्यालयमा अब यसरी नै आयोगले अनुसन्धान अघि बढाउँछ,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति फेरिएसँगै हामीले अनुसन्धान प्रविधि पनि परिवर्तन गरेका छौँ ।’ विगतमा परीक्षासमेत नदिई यातायात कार्यालयहरूबाट जारी भएका करिब एक लाख लाइसेन्स बिक्रीको घटनामा पनि अख्तियार तथा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यति वेला पनि बुटवल र नेपालगन्ज यातायात कार्यालयबाट सबैभन्दा धेरै बदमासी भएको थियो । 

लुम्बिनीका सबैजसो यातायात कार्यालयमा यस्तै सेटिङ रहेको अख्तियारलाई सूचना
अख्तियार स्रोतका अनुसार यातायात कार्यालय नेपालगन्ज मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशका सबैजसो यातायात कार्यालयमा यस्तै सेटिङ रहेको सूचना छ । बाँके र रुपन्देही कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै लाइसेन्स बिक्री हुने गरेको छ । सेटिङ गिरोहमा रहेका व्यक्तिहरूको मोबाइलबाट अनुसन्धान सुरु भएपछि यसमा धेरैजना तानिन सक्ने भएकाले कर्मचारीहरू त्रस्त भएका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशमा नौ यातायात कार्यालय छन् । हरेक कार्यालयमा ‘सेटिङ’कै आधारमा कर्मचारी सरुवा हुने गरेका छन् । ‘पहिला यातायातमा बसेर नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा मुछिएकाहरू नै मन्त्रीको सचिवालयमा छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जसकारण प्रदेशका यातायात कार्यालयमा बेथितिले सीमा नाघेको छ ।’ हाल लुम्बिनी  प्रदेशका यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने छन् ।

उनी मन्त्री भएपछि आफ्नै सवारीसाधनले ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था पनि हटाएका थिए । यातायात स्रोतका अनुसार ट्रायल परीक्षामा औसतमा ३५ प्रतिशत उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । तर, बिचौलियामार्फत पैसा उठाई फेल भएकालाई पनि उत्तीर्ण सूचीमा राखेर उत्तीर्णदर औसत ७० प्रतिशत पुर्‍याउने गरिएको छ । यसमा ट्राफिक प्रहरीसम्मलाई सेटिङ मिलाइएको थियो । खुलेआम सेटिङ हुने गरेको सूचनाकै आधारमा अख्तियारले ‘अन्डरकभर अपरेसन’मार्फत चारजनालाई पक्राउ गरेको हो । 

राजेन्द्रकुमार पौडेल
प्रवक्ता, अख्तियार

लाइसेन्स बिक्री गरी ठुलो रकम लेनदेन हुने गरेको सूचनाका आधारमा हामीले उनीहरूलाई लामो तयारी गरेर पक्राउ गरेका हौँ । उनीहरूले कसरी लाइसेन्स बिक्री गर्थे, उनीहरूको डिभाइसबाट विस्तृत अनुसन्धान अघि बढेको छ ।

छुटाउनुभयो की ?