मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
अध्यादेशले हालको सहकारी ऐन संशोधन गरी सहकारी नियमन आयोग गठन गर्नुका साथै सहकारीको रकम फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्ने प्रस्तावसमेत अध्यादेशमा छ ।
त्यस्तै, बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।