- वि.सं २o८१ मङ्सिर १९ बुधबार
काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित हदबन्दीभन्दा धेरै करिब १५ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालयकै मिलेमतोमा बिक्री भएको छ । हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा स्वतः सरकारको हुनेमा प्राप्त गर्ने निर्णय गरी रोक्का गरिएकै अवस्थामा बिक्री भएको हो ।
अहिले फेरि रोक्का राखेर छानबिन भइरहेको छ । सरकारको हुने भनेर निर्णय भइसकेको जग्गा रोक्का रहेकै अवस्थामा बिक्री भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै छानबिन गर्दै आएका छन् । यो जग्गाबारे वर्षौँदेखि अदालतमा पनि मुद्दा छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको भन्दै छानबिन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका– ३ मा रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँगै जोडिएको जग्गा ०६५ मा बिक्रि भएको हो । त्यसरी जग्गा खरिद गर्नेहरूले रोक्का रहेकै अवस्थामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट साम्राज्य शमशेर जबराबाट राजीनामा पास गरि लिएका थिए । जबकी ०५४ मै भुमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा भन्दै प्राप्त गरी रोक्का राखेको थियो । यसरी रोक्का राखेकै अवस्थामा जग्गा बिक्रि भएको हो ।
बिक्रिपछि फेरि रोक्का भएको जग्गा खरिद गर्ने आशकुमारी थुसा, दिलिमया त्वायना, मैया कासुला लगायतले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिएका छन् । १२ असोज ०७३ मा उनीहरूले सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेकोमा अझै फैसला भएको छैन । जबकी ६६ पटक सो मुद्दाको सर्वाेच्चमा पेशी तारेख तोकिएको छ । गत असोजदेखि भने हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाई भइरहेको छ ।
काठमाडौं– ३ का वडाध्यक्ष प्रेम थापा सर्वाेच्चबाट मुद्दा नटुंगिएकाले सो जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘त्यो जग्गामा मोही पनि छन्,’ उनले भने, ‘हदबन्दीमा पर्ने भएपछि सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउने निर्णय गरेको जग्गा व्यवस्थापनका लागि सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पखाईमा छौं ।’
यो जग्गा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रमशेर जबराको सन्तानको हो । चन्द्रशमशेरका छोरा तथा नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति केशरशमशेर जबरा नाति साम्राज्य शमशेर जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय भएको थियो । राणा परिवारको नाममा काठमाडौं उपत्यकामा चार सय ७३ रोपनी १५ आना दुई पैसा जग्गा भेटिएपछि सरकारले रोक्का राखेको थियो । महाराजगञ्जसहित साँखु, कीर्तिपुरलगायत स्थानमा रहेको जग्गा मालपोतले रोक्का राखी प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । भूमीसम्बन्धि ऐन २०२१ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एक परिवारले अधिकतम ३० रोपनीसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउँछन् । राणा परिवारको नाममा चार सय ७३ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको पाइएपछि २५ पुस ०५४ मा एकैपटक रोक्का गरी प्राप्त गर्ने निर्णय भएको थियो । हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा प्राप्त गर्ने भुमीसुधार कार्यालयबाट भएको निर्णयविरुद्ध राणापरिवार सर्वाेच्च गएकोमा भुमीसुधारकै निर्णय सदर भइसकेको छ ।
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा स्वतः सरकारको हुने ऐनमा उल्लेख छ । सोहीअनुसार राणा परिवारको जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरी जग्गा रोक्का राखियो । तर, खाली गराउने काम नहुँदा त्यो अझै सरकारको मातहत आउन नसकेको स्थानीयहरू बताउँछन् । १५ रोपनीमध्ये धेरै जग्गामा हाल घरहरू छन् । केही मोहीसहित अन्य व्यक्तिले जग्गा उपभोग गर्दै आएका छन् ।
जग्गा बिक्रि गर्नेहरूले भने सो जग्गा हदबन्दीभित्रकै भएको दाबी गरेका छन् । हदबन्दीका कारण जफत भएको जग्गा अर्काे भएको र बिक्रि भएको जग्गा हदबन्दीभित्रको पर्ने दाबी उनीहरूको छ । तर, मालपोतको विवरणमा भने कित्ता नम्बर ७, १३, ५५, १५, ३१, ५०, १४, १६, १६०, १०२, ४०, ४१, ५९, ६१, ३४, ६६, १३०, १२६, १२८ र १०५ मा रहेको २० कित्ता जग्गा हदबन्दीभन्दा धेरै रहेकाले जफत भएको र त्यही जग्गा बिक्री भएको देखाउँछ । ०६५ को १२ बैशाख, १२ जेठ र १९ जेठमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयबाट ती जग्गा राजीनामा पास भएको थियो । ‘प्राइम लोकेशन’मा रहेको बहुमुल्य जग्गा भएकाले मिलेमतोमै त्यसरी बिक्रि भएको आशंका गरिएको छ । तर, मालपोतका कर्मचारीमाथिको छानविन अदालतको मुद्दाका कारण अझैं टुंगिएको छैन ।
