धनराजमाथि अनुसन्धान गरिरहेका सिआइबीका डिएसपीको अकस्मात् सरुवा

प्रहरी अनुसन्धानमा सत्ताको छाया

सहकारीको रकम अपचलनमा प्रत्यक्ष मुछिएका कांग्रेस उपसभापति गुरुङसँग सामान्य सोधपुछ मात्रै गरिएकोमा चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सिआइबीले थप विवरण मागेर अनुसन्धान थालेको थियो । जसको नेतृत्व डिएसपी सुवास हमालले गरिरहेका थिए । अन्य केही हाइप्रोफाइल अपराधको अनुसन्धान पनि उनी नेतृत्वकै पिलरले गरिरहेको थियो । तर, एक्कासि उनलाई त्यहाँबाट हटाएर धादिङ पठाइएको छ । 

प्रहरी अनुसन्धानमा सत्ताको छाया परेको भनेर आलोचना भइरहेका वेला कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का डिएसपीको अकस्मात् सरुवा भएको छ । सिआइबीको आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने २ नम्बर पिलरका प्रमुख डिएसपी सुवास हमाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार धादिङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सहायक कार्यालय प्रमुखका रूपमा काज सरुवा गरेको हो ।

डिएसपी हमालकै नेतृत्वमा गुरुङमाथि ललितपुरको मितेरी सहकारी ठगीको अनुसन्धान भइरहेको थियो । मितेरी सहकारीसहित अन्य केही मुद्दाको अनुसन्धानमा अनुकूल काम नगरेको भन्दै उनलाई सरुवा गरिएको हो । उनी सिआइबीमा पोस्टिङ भएको नौ महिना मात्र भएको थियो । सामान्यतया अवधि नपुगी सिआइबीका प्रहरीको सरुवा हुँदैन । अनुसन्धान प्रभावित पार्नकै लागि यसरी हटाइएको आशंका गरिएको छ । गुरुङसँग सिआइबीले सामान्य सोधपुछ गरेकामा थप विवरणहरू मागेर अनुसन्धान थालेको थियो ।

अन्य केही हाइप्रोफाइल अपराधको अनुसन्धान पनि डिएसपी हमाल नेतृत्वको पिलरले गरिरहेको थियो । यही क्रममा अचानक सरुवा भएपछि सिआइबीका प्रहरी अधिकारीले आश्चर्य मानेका छन् । अनुसन्धानमा रहेका केही हाइप्रोफाइल घटनाको आफूअनुकूल अनुसन्धान अघि बढाउन हमाललाई गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा हटाइएको स्रोत बताउँछ । 

सिआइबीकै अर्का डिएसपी पुरुषोत्तम कार्कीलाई बिहीबार नै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा खटाइएको छ । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेपछि एक सातासम्म लुकेर बसेका गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे(राजीव गुरुङ)लाई कार्कीकै नेतृत्वमा केही दिनअघि सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । 

राम्रो काम गर्दै गरेका डिएसपीलाई हटाए पनि सिआइबीले नयाँ डिएसपी कसैलाई पठाएको छैन । सत्तारूढ दलको स्वार्थअनुसार काम गर्ने डिएसपी खोजेर पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ । 

सिआइबी प्रमुख एआइजी दीपक थापाले डिएसपीहरूको सरुवाको कारणबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा गरेको हो, किन सरुवा भयो मलाई जानकारी भएन,’ उनले भने । त्यस्तै, सिआइबीमै कार्यरत प्राविधिक एसपी पशुपति रायलाई पनि हटाइएको छ । 

पछिल्लो समय प्रहरी अनुसन्धान सत्ताको निर्देशनअनुसार चलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सत्तानिकटलाई जोगाउने र विपक्षीका गल्ती खोजी–खोजी प्रतिशोध लिन प्रहरीलाई प्रयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ । 

नयाँ सरकार बनेलगत्तै केही प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरेर सरकारले प्रहरीमाथि हस्तक्षेप थालेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायत ठुला घटनाको अनुसन्धान गरेका सिआइबीका तत्कालीन प्रमुख एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली तथा विशेष ब्युरोका डिआइजी मनोज केसीलाई हटाइएको विषयमा सरकारको आलोचना भएको थियो । 

सत्तारूढ दलका नेता तथा निकटस्थहरू मुछिएका घटनामा प्रहरीले अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्ने तथा उन्मुक्ति दिइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रितासिंह बैद्य मुछिएको बालमन्दिर जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान हाल रोकिएको छ । दुई पक्ष मध्यस्थता प्रक्रियामा गएको कारण देखाएर मुद्दा नै डिसमिस गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यसै हप्ता मानव तस्करीमा मुछिएका एमाले प्रदेश सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीलाई सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीले पनि अधिकारीनिकट बिचौलियालाई पक्राउ नगरी अधिकारीविरुद्धका प्रमाण कमजोर बनाएको थियो ।

त्यस्तै, एमाले सांसद तथा लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला मुछिएको सहकारीको अनुसन्धान पनि सुस्त छ । मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको सञ्चालक हुँदा सहकारीबाट हिनामिना भएको विषयमा प्रहरीमा उजुरी परे पनि अझै कोही पक्राउ परेका छैनन् ।

बालिकामाथि घरेलु हिंसा गरेको घटनामा लुम्बिनी एमालेकी सांसद रेखा शर्मामाथिको अनुसन्धान पनि रोकिएको आरोप लाग्दै आएको छ । काठमाडौं महनगरपालिकाले नै शर्मामाथि उजुरी दिएकोमा काठमाडौं प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छैन भने मुद्दासमेत रोकेर राखेको छ ।

झापाको दमक नगरपालिका– ९, आशिष टोलका यामु निरौलाको हत्या प्रकरणमा एमाले कोशी प्रदेश सभा सांसद होमबहादुर थापाका भाइ बुद्धिमान थापालाई पनि गत साता जोगाइएको थियो । जग्गाको विवादमा निरौलाको हत्या भएकोमा नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न प्रहरीले सिफारिस गरेकोमा बुद्धिमानसहितका व्यक्तिलाई पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिइएको थियो । 

नयाँ सरकार बनेलगत्तै हटाइएका थिए भुटानी शरणार्थी र बालमन्दिरको जग्गा अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतहरू

पछिल्लो समय प्रहरी अनुसन्धान सत्ताको निर्देशनअनुसार चलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सत्तानिकटलाई जोगाउने र विपक्षीका गल्ती खोजी–खोजी प्रतिशोध लिन प्रहरीलाई प्रयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ ।

नयाँ सरकार बनेलगत्तै केही प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरेर सरकारले प्रहरीमाथि हस्तक्षेप थालेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायत ठुला घटनाको अनुसन्धान गरेका सिआइबीका तत्कालीन प्रमुख एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली तथा विशेष ब्युरोका डिआइजी मनोज केसीलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले हटाएका थिए ।

सत्तारूढ दलका नेता तथा निकटस्थहरू मुछिएका घटनामा प्रहरीले अनुसन्धानमा ढिलाइ गरिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रितासिंह वैद्य मुछिएको बालमन्दिर जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान हाल रोकिएको छ ।

एमाले सांसद तथा लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला मुछिएको सहकारीको अनुसन्धान पनि सुस्त छ । मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको सञ्चालक हुँदा सहकारीबाट हिनामिना भएको विषयमा प्रहरीमा उजुरी परे पनि अझै कोही पक्राउ परेका छैनन् ।