बिआरआई फेरि पनि थाती

चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रपति सीसहितका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता, सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरेको भए पनि बिआरआई कार्यान्वयनमा प्रमुख दल एक ठाउँ नहुँदा र भूराजनीतिक मुद्दा बन्दा अहिले पनि सम्झौतामा भएन हस्ताक्षर

चीन र नेपालबिच बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) कार्यान्वयनसम्बन्धी साझा प्रस्ताव तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बेइजिङ भ्रमणमा यससम्बन्धी कुनै सम्झौता हुन सकेन । चीनद्वारा प्रस्तावित कार्यान्वयन योजना र नेपालले पठाएको परिमार्जित मस्यौदामा सहमति नहुँदा बिआरआईमा यसपटक पनि प्रगति हुन नसकेको हो । जब कि नेपालले सन् २०१७ मा चिनियाँ अवधारणामा सहभागी हुने निर्णय गर्दै ‘बिआरआई फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’मा हस्ताक्षर गरेको थियो । 

बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँगका भेटवार्तामा बिआरआईमा सहकार्यका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । र, चिनियाँ राष्ट्रपति सीले पनि बिआरआईअन्तर्गत नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित अवस्थाको तीव्र रूपान्तरणका लागि सघाउने वचन दिएका छन् । बिआरआई कार्यान्वयनको विषयमा नेपालका प्रमुख दलहरू एक ठाउँ छैनन् भने यो भूराजनीतिक चासोको विषयसमेत बन्दै आएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री लीसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए । बिआरआईअन्तर्गत सहकार्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै नेतासँग प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री लीले विगतमा भएका महत्वपूर्ण सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न चीन नेपालसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । उनले चिनियाँ पिपुल्स कंग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग संसदीय सहकार्यबारे वार्ता गरेका छन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार साँझ जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा बिआरआई सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा जतिसक्दो चाँडो हस्ताक्षर गर्ने विषयमा दुवै पक्षले जोड दिएको उल्लेख छ । ‘दुवै पक्ष आफ्ना विकास रणनीतिको समन्वय सुदृढ गर्न तथा अझ ठोस उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड अघि बढाउन सहमत भए,’ परराष्ट्रद्वारा जारी नेपाल– चीन संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले हिमालय सीमापार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण र बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा जतिसक्दो चाँडो हस्ताक्षर गर्न तयार रहेकोमा जोड दिएका छन् ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआईमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘नेपाल चीनसँग संयुक्त रूपमा बेल्ट एन्ड रोड निर्माणमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनेछ, नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई स्वागत गर्न नेपाल आतुर छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै प्रेस नोटमा उल्लेख गरेको छ । 

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बिआरआईअन्तर्गत नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित अवस्थाको तीव्र रूपान्तरणका लागि सघाउने वचन दिएका छन् । ‘चीनले नेपालसँगको व्यावहारिक सहयोगलाई निरन्तरता दिन, उच्च गुणस्तरको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न, बन्दरगाह, यातायात, पावर ग्रिड, सञ्चार, कनेक्टिभिटी र अन्य क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्न नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित अवस्थामा तीव्र रूपान्तरणका लागि सहयोग गर्न चाहन्छ,’ सीको भनाइ उद्धृत गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ । राष्ट्रपति सीले नेपाल–चीन सीमापार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माणको दृष्टिकोण वास्तविकतामा परिणत हुँदै गरेको पनि बताएका थिए । 

बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको परिमार्जित प्रस्ताव परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले शुक्रबार चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई छेन्दुमा बताएकी थिइन् । त्यसमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै चिनियाँ पक्षले अहिले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको कूटनीतिक स्रोतले जनाएको छ । सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले ऋणमा आधारित परियोजना अगाडि नबढाउने गरी बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको परिमार्जित प्रस्ताव बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षरको पक्षमा रहे पनि सत्तारूढ दलको असहमतिपछि पछाडि हटेका हुन् । 

नेपाल चिनियाँ कूटनीतिको महत्वपूर्ण स्थानमा : सी 
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासमा चासो व्यक्त गर्दै नेपाल चीनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘चीनले छिमेक (परिधीय) कूटनीतिमा चीन–नेपाल सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण स्थानमा राखेको छ । नेपालसँग परम्परागत मित्रतालाई सुदृढ गर्ने, विकास र समृद्धिका लागि चिरस्थायी मित्रताको चीन–नेपाल रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने मौलिक उद्देश्य कायम राखेर नयाँ र ठूलो विकास हासिल गर्ने गरी सम्बन्ध अघि बढाउन चीन उत्सुक छ,’ राष्ट्रपति सीलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ । 

सीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न नेपाललाई सहयोग गर्ने र नेपालसँगको रणनीतिक पारस्परिक विश्वासलाई निरन्तर सुदृढ गर्न र एक–अर्कासँग सम्बन्धित मुद्दामा दृढतापूर्वक समर्थन गर्न चीन तयार रहेको बताए । ‘नेपालमा चिनियाँ उद्यमीलाई लगानी गर्न र व्यवसाय स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्न चीन आफ्नो क्षमताले सहयोग गर्न तयार छ,’ सीले भनेका छन् । सीले विकासशील देशहरूको साझा हितको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालसँग समन्वय र सहयोगलाई सुदृढ गर्न चीन इच्छुक रहेको पनि बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले चीनको विकास र समृद्धिको अनुभव सिक्न चाहेको बताए । ‘राष्ट्रपति सीको बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्वमा चीनले अतुलनीय विकास उपलब्धि हासिल गरेको छ, जसलाई मानव प्रगतिको इतिहासमा चमत्कार भन्न सकिन्छ, चीनको मित्रका रूपमा नेपालले गहिरो गौरव र प्रेरणा पाएको छ । नेपालले चीनको विकास र समृद्धिको अनुभव सिक्न चाहेको छ,’ ओलीले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र चीनबिच समस्यारहित मित्रता रहेको बताएका थिए । दुई देशबिच समानता र सम्मानमा आधारित मित्रता रहेको चर्चा गर्दै ओलीले नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित देशमा परिणत गर्न सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिए । ओलीले तिब्बत र ताइवान चीनको अविभाज्य भूभाग रहेकोमा पुनः जोड दिँदै नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि गर्न नदिने तथा चीनको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेपको विरोध उभिने पनि स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनद्वारा प्रस्तावित विश्वव्यापी विकास पहल (जिडिआई)जस्ता पहल वर्तमान जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विश्वव्यापी चुनौतीको सामना गर्न तथा मानवजातिको हितका लागि अनुकूल रहेको पनि बताए । 

नेपाल–चीन सम्बन्ध स्वस्थ र स्थिर : चिनियाँ प्रधानमन्त्री
बेग्लै भेटवार्तामा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले दुई देशबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्षमा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्वस्थ र स्थिर विकास भएको बताए । ‘सन् २०१९ मा चीन र नेपालले विकास र समृद्धिका लागि पुस्तासम्मको मित्रताको रणनीतिक सहकारी साझेदारीको स्थापना गरेका छन्, जसले दुई पक्षबिच विभिन्न क्षेत्रमा आदानप्रदान र सहयोगको बलियो विस्तार भएको छ,’ चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विगतमा भएका महत्वपूर्ण सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न चीन नेपालसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक छ ।’ 

दुई देशका नेताहरूले आपसी राजनीतिक विश्वासलाई सुदृढ र गहिरो बनाउने, चीन–नेपाल सम्बन्ध र सहयोगको निरन्तर गहिरो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने पनि उनको प्रतिबद्धता छ । प्रधानमन्त्री लीसँगको वार्तामा ओलीले एक चीन सिद्धान्तमा अडिग रहने नेपालको संकल्प डगमगाउने छैन भन्दै आश्वस्त पारेका थिए । नेपालले चीनलाई सधैँ भरपर्दो साझेदारका रूपमा लिएको ओलीको भनाइ थियो । नेपाल चीनसँग कनेक्टिभिटी, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्यका लागि इच्छुक रहेको बताए । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तनजस्ता साझा मुद्दामा नेपालले चीनसँग सहकार्य गर्न चाहेको पनि ओलीको भनाइ थियो । 

१२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य, सहमति कार्यान्वयनमा जोड 
दुवै पक्ष संयुक्त रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम, आयोजना र गतिविधिलाई सम्पन्न गर्ने गरी भएका सम्झौता, सहमति र भएका निर्णयको समयमै र छिटो कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सहमत भएका छन् । चीनद्वारा प्रस्तावित दुई देशबिच सहकार्यका नौ बुँदामा हस्ताक्षर तथा सम्झौता आदानप्रदान भएको छ । 

अरनिको राजमार्ग मर्मत आयोजना, हिल्सा–सिमीकोट परियोजना, काठमाडौं चक्रपथ सडक सुधार आयोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन चाँडै संयुक्त रूपमा सुरु गर्ने सहमति भएको छ । स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्गमा रहेका अवरोध हटाएर राजमार्ग निर्माण थाल्ने पनि सहमति भएको छ । उत्तर–दक्षिण कोशी, गण्डकी र गण्डकी आर्थिक कोरिडोरसँग सम्बन्धित निर्माण परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ । 

नेपाल पक्षले थप द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाका खोल्न चीनलाई अनुरोध गरेको छ । कोरला मुस्ताङमा चिनियाँ सहयोगमा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) तथा भन्सार क्लियरेन्स डिपोट (आइसिडी) निर्माणका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई चीनले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख छ । रसुवागढी, तातोपानी, हुम्लास्थित यारी र कोरला नाका निर्वाध सञ्चालनमा नेपालले जोड दिएको छ । 

काठमाडौं–केरुङ सीमापार रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई थप गति दिने तथा नेपाल–चीन रेल्वे सहकार्यसम्बन्धी कार्यदलको नवौँ बैठक चाँडै आयोजना गर्ने दुवै पक्षको सहमति छ । पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बजारको मागका आधारमा चिनियाँ सहरहरूमा उडान भर्न हवाई कम्पनीलाई दुवै देशले प्रोत्साहन गर्ने पनि सहमति भएको छ । चिनियाँ सहायतामा केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने पनि दुवै देशको सहमति छ । 

नेपालले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा दमक, र डडेल्धुराको अमरगढीमा सिटी हल कम्प्लेक्स निर्माणका लागि चीनलाई अनुरोध गरको छ । झापा दमकमा रहेको औद्योगिक पार्कको परियोजना विकास सम्झौता चाँडै गर्ने पनि दुवैले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

दुवै पक्षले चीन–नेपाल सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न र चीन–नेपालबिच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतालाई चाँडो लागू गर्र्ने सहमति गरेका छन् । सीमा व्यवस्थापन र सहयोगको स्तरलाई माथि उठाउन तीन तहको सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने प्रोटोकलमा परामर्श जारी राख्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । 

सी र लीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा
प्रधानमन्त्री ओलीसँग बेइजिङस्थित दिओयुताई राज्य अतिथिगृहमा मंगलबार सीले आधा घण्टा भेटवार्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई आगामी वर्ष नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएका छन् भने समकक्षी लीलाई पनि नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएका छन् । आगामी साल नेपाल र चीनबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्ष हुनेछ ।

अनुदान र सहायतामा १२ अर्ब 
कामु परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाललाई ५० करोड चिनियाँ युयान (नौ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) अनुदान घोषणा गरेका छन् । ०७६ मा सी नेपाल आउँदा ५६ अर्ब (साढे तीन अर्ब आरएमबी) सहायता घोषणा गरेका थिए । यस्तै, नेपाललाई चीनले नगद दुई करोड अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) सहायता दिनेसम्बन्धी सम्झौतामा मंगलबार हस्ताक्षर भएको छ । 

नेपाल चीनबिच नौ समझदारी 

चीनद्वारा प्रस्तावित दुई देशबिच सहकार्यका नौ बुँदामा हस्ताक्षर तथा सम्झौता आदान–प्रदान भएको छ । 

१. टोखा–छहरे सुरुङ निर्माणसम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान
२. नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिबारे समझदारी
३. वसन्तपुर नौतले दरबार निर्माण सम्पन्न भएको पत्र आदान–प्रदान
४. भैँसी÷राँगाको प्रशोधित मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकल
५. विकास योजनासम्बन्धी समझदारी
६. आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी
७. नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान
८. स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारी
९.  नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबिच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी समझदारी

भएन पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा 
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिएको चिनियाँ ऋण मिनाहा होस् भन्ने नेपालको चाहना पनि पूरा भएन । ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न नेपालले औपचारिक रूपमा चीनलाई तीन महिनाअघि नै चिठी पठाइसकेको थियो । तर, भ्रमणमा यसमा केही प्रगति भएन । नेपालले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि करिब २६ अर्ब रुपैयाँ चिनियाँ ऋण लिएको छ । चीनले बिआरआई कार्यान्वयन योजनाभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई ‘प्याकेजमा डिल’ गर्न सक्ने संकेत दिए पनि नेपालले उसको प्रस्ताव स्वीकार नगरेपछि बेइजिङ वार्तामा ऋण मिनाहाबारे प्रगति हुन सकेन ।