बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन नकाट्न नियमन आयोगको निर्देशन

विद्युत् नियमन आयोगले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नतिरेका उद्योगमा विद्युत् कटौती नगर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणले उद्योगलाई बक्यौता तिर्न दिएको म्याद बुधबार सकिँदै छ। साे अवधिमा बक्यौता नतिरे पुन: लाइन काट्ने प्राधिकरणको चेतावनी थियो। तर, त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् मंगलबार आयोगले प्राधिकरणलाई उद्योगमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको हो।

आयोगले यस मामिलामा अन्य विकल्प अपनाउन प्राधिकरणलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ। उद्योगीको विद्युत् बक्यौता जाँचबुझ गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले गत ३ मंसिरमा प्राविधिक कमिटी बनाएको छ, जुन कमिटीले गत आइतबारदेखि काम सुरु गरेको छ।

त्यही समितिलाई देखाएर आयोगले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। अब प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ। यसबारे निर्णय गर्न बुधबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक आह्वान गरिने बताइएको छ। आयोगको निर्देशन प्राधिकरणले मान्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।

यसअघि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा ३४ उद्योगमा लाइन काटेको थियो। त्यसमा ६ उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेपछि यसअघि नै लाइन जोडिएको थियो। २८ उद्योगमा भने लाइन काटिएकै अवस्था थियो। सोही अवस्थामा गत २५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगमा काटेको लाइन २४ घण्टामा जोड्न र १५ दिनमा टिओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो।

त्यसपछि २७ कात्तिकमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै उद्योगमा लाइन जोडेको थियो। सोहीअनुसार १२ मंसिरभित्र बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई पत्रसमेत पठाएको थियो। तर, ३ मंसिरमा ऊर्जा मन्त्रालयले कमिटी बनाएपछि प्राधिकरणको निर्णय अन्योलमा परेको छ।

उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो। त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो। त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुल तिरेका छन्। तर, केही सीमित उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्।

पछिल्लोपटक ४९ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी थियो। त्यसमा १४ उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका छन्। तर, अझै ३५ उद्योगले भने बक्यौता तिर्न बाँकी छ।