सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा बेवास्ता गर्दै धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त सन्तोषनारायण श्रेष्ठ कर्पोरेट दुनियाँमा दीपक भट्टनिकट मानिन्छन् । भट्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निकट छन् । अघिल्लो सरकारकै वेला बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको विषय पेचिलो बनेको थियो । त्यतिवेलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एमालेले अघि सारेका पात्रलाई नियुक्त नगर्दा सरकार नै ढालिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पुँजीबजारको नियामक संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ । ११ महिनासम्म स्वार्थ समूहको रस्साकस्सी र राजनीतिक दाउपेचका बिच सरकारले सोमबार सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । 

प्रतिस्पर्धामा रहेका मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र डा. नवराज अधिकारीलाई छाडेर सरकारले सन्तोषनारायणलाई नियुक्त गरेको हो । तर, कतिपयले विचाराधीन मुद्दा बेवास्ता गर्दै उनको नियुक्ति स्वार्थ समूहको चासोमा भएको र यसले पुँजीबजारमा नकारात्मक असर पर्ने टिप्पणी गरेका छन् । 

अध्यक्षमा नियुक्त श्रेष्ठ कर्पोरेट दुनियाँमा दीपक भट्टनिकट मानिन्छन् । भट्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निकटका रूपमा चिनिन्छन् । अघिल्लो सरकारकै वेला बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको विषय पेचिलो बनेको थियो । त्यतिवेलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एमालेले अघि सारेका पात्रलाई नियुक्त नगर्दा सरकार नै ढालिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । अहिले श्रेष्ठको नियुक्तिमा भट्टकै भूमिका रहेको स्रोत बताउँछ । 

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा स्वार्थ समूहको कतिसम्म चासो थियो भन्ने बुझ्न यसको सुरुदेखिकै प्रक्रियालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्ड अध्यक्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको कार्यकालमा १६ फागुन ०८० मा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको सिफारिस समितिले पदपूर्तिको सूचना जारी गरेको थियो । 

त्यहीबिचमा कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन तोडिएपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट २३ फागुनमा अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुनले कार्यभार सम्हाले । त्यसपछि उनले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाए । र, १ चैतमा १९ उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक भयो । 

सिफारिस समितिले २५ चैतमा सन्तोषनारायणसहित पाँचजना उम्मेदवार छनोट गरेको अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत जानकारी गरायो । छनोटमा परेका पाँचजनालाई ५ असार ०८१ मा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो । अन्तर्वार्तामा सन्तोषनारायाण र मुक्तिनाथ मात्र उपस्थित भए । 

समिति दुविधामा परेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय मागिएको थियो । दुईजना मात्रै सिफारिस गर्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय आयो । बाँकी तीनजना नआएकाले १४ असारमा समितिले छनोट प्रक्रिया नै रद्द गर्‍यो । 

जब प्रक्रिया रद्द भयो, अध्यक्ष नियुक्तिमा आन्तरिक रूपमा चलिरहेको राजनीतिक विवाद सतहमा आउन थाल्यो । र, यसमा कानुनी लडाइँ पनि सुरु भयो । 

छनोटमा परेका सन्तोषनारायणले छनोट प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरे । अदालतले छनोट प्रक्रिया रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । २१ असारमा अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले ३० पुसमा अर्काे पेसी तोकेको छ । 

बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अदालतमा पुगेसँगै माओवादी–एमाले गठबन्धन सरकार पनि ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो र ३१ असारमा विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । 

नयाँ सरकारले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. शिवराज अधिकारीलाई ल्यायो । उनले थाती रहेको सिफारिस समितिको प्रक्रिया पुनः अघि बढाए । ९ असोज ०८१ मा सूचना जारी गरी १८ असोजका लागि छनोट भएका उम्मेदवारलाई पुनः बोलाइयो । १८ असोज ०८१ मा सिफारिस समितिका संयोजक प्राडा शिवराज अधिकारी अस्वस्थ भएको कारण देखाउँदै अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण स्थगित भयो ।

२९ असोज ०८१ मा सूचना जारी गरी ९ मंसिरका लागि पुनः अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाइयो । ९ मंसिर ०८१ मा अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण सम्पन्न भएर तीनजनाको नाम सिफारिस भयो । १० मंसिर ०८१ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यक्ष नियुक्ति गरियो । विवादित प्रक्रिया अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही प्रक्रियाबाट सरकारले सन्तोषनारायणलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गैरकानुनी भएको बताए । ‘सर्वाेच्च अदालतमा यो प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा भइरहेको विषयलाई प्रक्रियामा ल्याउनु आफैँमा गैरकानुनी देखिन्छ । यदि पुरानै प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने हो भने पनि सिफारिस समिति पुरानै (डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्व भएको) हुनुपथ्र्याे,’ उनले भने ।

अहिलेको सरकार बनाएको स्वार्थ समूह अध्यक्ष नियुक्तिमा हाबी भएको पुनको दाबी छ । ‘हामीले त्यति वेला पनि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा स्वार्थ समूह हाबी हुन नपाउँदा सरकार ढलेको हो भनेका थियौँ । जुन स्वार्थ समूहले सरकार बनाएको हो, त्यही सरकारले समूहको स्वार्थ मिल्ने गरी अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ । अब त्यो समूहले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पनि लिनेछ,’ पुनले भने । 

नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी दिनमा बोर्डमा आफूलाई प्रोफेसनल भएको प्रमाणित गर्नु नै प्रमुख चुनौती रहेको जानकार बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले आफूमाथिका आरोप नवनियुक्त अध्यक्षले नै चिर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘लामो समयको राजनीतिक खिचातानीपछि अध्यक्ष नियुक्त भएपछि उहाँ (श्रेष्ठ)ले आफूलाई कुनै दल वा स्वार्थ समूहनिकट नभई प्रोफेसनल व्यक्ति भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी लामो समयको विवाद भएर नियुक्त भएका अध्यक्षसँग काम गर्न कर्मचारी पनि हतोत्साहित हुन सक्छन् । उहाँले निश्चित घराना वा स्वार्थ समूहका लागि काम गर्नुहुन्छ कि भन्ने जुन आशंका छ, त्यसलाई चिर्नुपर्ने दायित्व उहाँकै हो ।’

पूर्वकार्यकारी निर्देशक गिरी नवनियुक्त अध्यक्षले सुपरिवेक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसबाहेक, बुक बिल्डिङमार्फत सेयर निष्कासन प्रक्रिया, कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स, सेयर निष्कासनजस्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने काम छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अर्काे चुनौती सुपरिवेक्षणलाई कसरी लैजाने भन्ने हो । बोर्डले अझै सुपरिवेक्षण गर्न सकेको छैन ।’ 

को हुन् सन्तोषनारायण श्रेष्ठ ? 
०६९ सालमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले प्राधिकरणको सञ्चालकमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए । विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, झाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न सञ्चालक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएका थिए । मुख्यसचिवबाट पौडेलले राजीनामा दिएपछि ऊर्जामन्त्रीलाई नै प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । श्रेष्ठले यसअघि नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्स र स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष सम्हालिसकेका छन् ।