आमसभासहितका प्रचार कार्यक्रम बिहान ८ देखि साँझ ५ बजेसम्म मात्र गर्न पाइने
संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरूले बिहीबारदेखि खुला प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएका छन् । यसका लागि निर्वाचन आयोगले १ मंसिरसम्मको १७ दिन समयावधि दिएको छ । आयोगले २ असोजदेखि उम्मेदवारलाई घरदैलो कार्यक्रम र सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातासँग जोडिन दिएको थियो ।
खुला प्रचारमा दल, उम्मेदवार र भ्रातृ संगठनले जुलुस, र्याली, आमसभा, कोणसभा, सञ्चारमाध्यममा आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाउनेछन् । तर, यो निर्वाचन आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनमा हुन सक्ने अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न, प्रचारको अवधि लामो राख्न नहुने दलहरूको सुझावका आधारमा दुई चरणको प्रचारशैली तय गरेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्–
आचारसंहिता उल्लंघनका घटना र निर्वाचन खर्च सीमाभित्र खर्च भयो भएन भनेर सूक्ष्म रूपमा हेर्न नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मौन अवधि सुरु हुनुअघि १ मंसिरसम्म अर्काे चरणको प्रचारशैली प्रारम्भ भएको बताए । प्रचारको स्वरूप फेरिएसँगै आचारसंहिता कार्यान्वयन र पालनामा पनि सजगता अपनाइएको उनको भनाइ छ । ‘आचारसंहिता उल्लंघनका घटना र निर्वाचन खर्च सीमाभित्र खर्च भयो–भएन भनेर सूक्ष्म रूपमा हेर्न नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ,’ बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थपलियाले भने ।
सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग भए–नभएको हेर्न पनि सूक्ष्म अनुगमनको प्रबन्ध मिलाइएको थपलियाले बताए । खुला प्रचारमा उम्मेदवारको नाममा अरूले गरेको खर्च पनि चुनाव खर्च सीमाभित्रै पर्ने भन्दै सचेत रहन उनले आग्रह गरे । ‘उम्मेदवारले यो त मलाई थाहा छैन, स्वतस्फुर्त रूपमा मेरो नाममा फलानोले गरिदिनुभयो भनेर आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने र खर्चको सीमा नाघ्ने हुन सक्ने खतरा देखिएको छ । अर्काले खुसीसाथ गर्ने भए चुनावपछि गरिदिनुस् । चुनाव अवधिभर अर्काेले गरिदिएको भन्न पाइँदैन,’ उनले भने ।
थपलियाले आचारसंहिता उल्लंघनका घटना अनुगमन गर्न केन्द्रीय अनुगमन समिति र जिल्लामा पनि अनुगमन अधिकृत तोकेर स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्न सक्ने गरी स्थानीयस्तरमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बताए । पहिलो चरणको प्रचारशैलीमा ७१ व्यक्ति र संस्थालाई आचारसंहिता उल्लंघनमा स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिँदै थपलियाले स्पष्टीकरणमा छानबिन गरेर तथ्य र प्रमाण पुगेको ठाउँमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको र प्रमाण नपुगेका ठाउँमा छानबिन गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय बनाइएको बताए ।
खर्च सीमा पाँच करोड ५० लाख
आयोगले दलले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम बन्दसूचीका उम्मेदवारको संख्याका आधारमा आयोगले प्रतिनिधिसभामा प्रतिउम्मेदवार दुई लाख र प्रदेश सभामा डेढ लाखका दरले दलले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको हो । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा एक सय १० र प्रदेश सभामा दुई सय २० सिट छन् । जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा दलहरूले अधिकतम दुई करोड २० लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् भने प्रदेश सभामा अधिकतम तीन करोड ३० लाख खर्च गर्न पाउनेछ । दुवै जोड्दा एउटा दलले अधिकतम पाँच करोड ५० लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछ । उम्मेदवारीको संख्याअनुसार दलको खर्चको अनुपात तय हुनेछ ।
आयोगले यसअघि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकिसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाख र प्रदेश सभामा १५ देखि २३ लाख खर्च गर्न पाउनेछ । दल तथा उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरीद, प्रचार सामग्री, गोष्ठी, अन्तत्र्रिmया, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र सवारीसाधन प्रयोजनमा खर्च गर्न पाउँछन् ।
खुला प्रचारमा के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ?
दल, उम्मेदवार, भ्रातृ संगठनले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला एवं निर्वाचन प्रचार प्रसारसम्बन्धी कार्य गर्न पाइनेछ । तर, यसका लागि २४ घन्टाअघि प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । आमसभामा चुनाव चिह्न, झन्डाअंकित लोगो, स्टिकर वा कपडा, टोपी, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न पाइनेछैन । यद्यपि, उम्मेदवारले एफोर साइजको कागजमा आफ्नो बायोडाटा वितरण गर्न पाउनेछन् । एउटै रङमा तीन सय वर्ग इन्चको पर्चा मात्रै प्रयोग गर्न पाइनेछ । बढीमा दशवटा राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न पाउनेछ । आमसभादेखि प्रचार कार्यक्रम बिहान ८ देखि साँझ ५ बजेसम्म गर्न पाइनेछ ।
दल र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा दुईवटा दुईपांग्रेदेखि चारपांग्रे सवारी प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यातायात नपुगेको ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिनेछ । राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नोतर्फबाट दुईजना मुख्य प्रचारको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने र आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा आयोगले निर्धारण गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम बन्दसूचीका उम्मेदवारको संख्याका आधारमा दलले गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्नेछ । प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । खुला प्रचारमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइनेछैन । जुलुस तथा र्यालीमा चारपांग्रे गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, बयलगाडा, रिक्सा, टाँगा, ठेलागाडालगायत सवारी प्रयोग गर्न पाइनेछैन । अनुमति लिएको सवारीमा मतदाता ओसारपसार गर्न पाइनेछैन ।
