वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तोकिएको सरकारी निकायमा दर्ता नगरी पसल–फर्म सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई अनुगमनस्थलमै ५० हजार जरिवाना तिराउन थालेको छ । दर्ताविनै व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको संख्या बढ्न थालेपछि वाणिज्य विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ अनुसार ठूलो रकम जरिवाना तिराउन थालेको हो ।
विभागको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार शनिबार भक्तपुरको गट्ठाघरस्थित एक हार्डवेयरले दर्ता प्रमाणपत्र देखाउन नसकेपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरी अनुगमन टोली फर्किएको छ । त्यस्तै, मध्यपुर ठिमीको एक मिठाई पसलले पनि दर्ता प्रमाणपत्र नदेखाएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ ।विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले अनिवार्य रूपमा व्यवसाय दर्ता गराउन ऐनअनुसार जरिवाना तिर्न कडाइ गरेको बताए । ‘दर्ताविना पसल सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।
दर्तामा जानैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गराउन अनुगमन टोलीले कडाइ गर्न थालेको हो,’ उनले भने । अहिले विभागले तिहारलक्षित ९–१० वटा अनुगमन टोली खटाइरहेको उनले बताए । यो टोलीले खाद्यान्न, माछा–मासु, डिपार्टमेन्ट स्टोर–मिनी मार्ट, जुत्ता–चप्पल, मदिरा, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, तरकारी तथा फलफूललगायतका क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहेको छ ।
विभागको अनुगमनमा जरिवाना गर्ने प्रवृत्तिमा एकरूपता भने देखिएको छैन । शनिबारको अनुगमनमा मध्यपुर ठिमीको एक इलेक्ट्रोनिक्स पसलमा खरिद–बिक्री बिल नराखेको पाएपछि २० हजार जरिवाना तिराइएको छ । शनिबार नै काठमाडौंको ताहागल्लीमा अनुगमन गरेको अर्को टोलीले इलेक्ट्रोनिक्समा पसलमा नै अनुगमन गर्दा खरिद–बिक्री बिल नराखेको पाएपछि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले खरिद–बिक्री बिल नराख्ने वा अनुगमन टोलीलाई देखाउन नसक्नेलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था छ । विभागका निर्देशक भट्टराईले सबै अनुगमन टोलीलाई जरिवाना गर्दा समानता ल्याउन निर्देशन दिए पनि पसलको कारोबारको स्थितिलाई हेरेर जरिवाना रकममा केही फरक पर्न सक्ने बताए ।
‘अलि ठूलो कारोबार गर्ने पसल छ भने धेरै जरिवाना गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ । पसल सानो छ भने थोरै जरिवाना तिराऊँ भन्ने भावना अनुगमन टोलीमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, जरिवाना गर्दा सबैलाई समान व्यवहार होस् भनेर हामी अनुगमन टोलीलाई भनिरहेका छौँ ।’यसैबीच वाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले कुलेश्वरस्थित अभिषेक ट्रेडर्समा छापा हानी मिति सकिएको ४० बोरा खैरो तिल जफत गरेको छ । विभागका निर्देशक भट्टराईले चार लाख ४० हजार रुपैयाँ मूल्यको खैरो तिल नष्टसमेत गरेको जानकारी दिए । ‘सो फर्मलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि गरिएको छ,’ उनले भने ।
होटेल, रेस्टुरेन्टले मेनुमा उल्लेख भएको रकममा भ्याट जोड्न नपाउने
होटेल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकलाई मेनुमा उल्लेख गरेको रकममा भ्याट जोडेर बिल तिराउने गरेकोमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विभागले एक सूचना जारी गर्दै मेनुमा उल्लेख भएको रकममा भ्याट वा अन्य कुनै पनि शुल्क जोडेर बिल बनाएर उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ तथा नियमावली, ०७६ अनुसार कारबाही हुने जनाएको छ ।
मेनुको तल–माथि वा अन्तिम पृष्ठमा तोकिएको रकममा भ्याट, सेवा शुल्क वा अन्य शुल्कसमेत लाग्ने भनी उल्लेख गरेरसमेत रकम असुल्न नपाइने विभागले जनाएको छ । ‘मेनुमा उपभोक्ता मूल्य उल्लेख गर्दा कम रकम उल्लेख गर्ने (कतिपय अवस्थामा मेनुको तल वा अन्तिम पृष्ठमा सेवा शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर अतिरिक्त भनेर कैफियत जनाउने) र बिजक जारी गर्दा मेनुमा उल्लिखित रकममा थप शुल्क तथा कर रकमसहितको बिजक जारी गर्नु उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, ०५३ को व्यवस्था विरुद्ध कार्य हो,’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रत्येक खानेकुरामा मूल्य उल्लेख भएको ठाउँमै कर वा अन्य शुल्कसहितको अन्तिम मूल्य उल्लेख गरेर ग्राहकलाई पूर्ण सूचना दिन होटेल, रेस्टुरेन्टलाई विभागले सूचित गरेको छ । गत बिहीबार होटेल, रेस्टुरेन्ट व्यवसायीसँग छलफल गरी अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशनसमेत दिएको विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिए ।
