तेलको मुनाफा प्रयोग गरेर साउदी अरबले मरुभूमिमा बगैँचा, सहरबजार, कार्यालय, सडकलगायतका पूर्वाधारसहितको आत्मनिर्भर एक सय ६० किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइको सहर बनाउँदै छ
साउदी अरेबियाको उत्तर–पश्चिमी कुनामा अक्बा खाडीको मुखभन्दा केही वर तबुक प्रान्तको मरुभूमिमा स्मार्ट प्रविधियुक्त समुन्नत सहर ‘निओम’को निर्माण हुँदै छ । यो सहर भविष्यतर्फको साहसिक कदम र साउदी अधिराज्यको अर्थतन्त्रलाई तेलबाट अन्यत्र विविधीकरण गर्ने प्रयासको मिसाल हुने ठानिएको छ । त्यो स्वप्नील सहरमा सेवाको काम रोबोटले गर्नेछन्, समुद्री किनार संगमरमरका टुक्राले सजाइएका हुनेछन् र त्यहाँ ड्रोनहरूद्वारा निर्मित कृत्रिम चन्द्रमा पनि देख्न पाइनेछ । एक भीमकाय गगनचुम्बी भवन मरुभूमिमा लमतन्न सुतेजस्तै देखिने गरी निर्माण गरिने यो भवन विश्वकै लामो हुनेछ । यो भवनभित्र एउटा पूर्ण पर्या–प्रणाली नै निर्मित हुनेछ । हरियाली, बगैँचा, सहरबजार, कार्यालय, सडकलगायत पूर्वाधार भवनभित्रै सुव्यवस्थित गरिने आत्मनिर्भर यो भवनको लम्बाइ एक सय ६० किलोमिटरभन्दा बढी हुनेछ भने निर्माण लागत पाँच खर्ब डलरभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।
सन् २०१७ मा पहिलोपटक यो स्वप्नील योजना सार्वजनिक हुँदा यसको वित्तीय प्रबन्धन असम्भव लाग्थ्यो । अचाक्ली मूल्यवृद्धिले तेलको आम्दानी आकासिएपछि अहिले साउदी अरेबिया त्यो सपना साकार बनाउने तयारी गर्दै छ । अझै पनि विश्वभरका उपभोक्ताबाट आश्चर्यजनक परिमाणमा धन इन्धन निर्यातक मुलुकतर्फ सरिरहेको छ । गत जनवरीमा प्रतिब्यारेल ८० डलरमा कारोबार भएको ब्रेन्ट क्रुड(कच्चा तेल) जुनको महिनामा एक सय २० डलरभन्दा माथि पुगेर भर्खरै ८८ डलरछेउ फर्किएको छ । यसबाट पेट्रोलियम उत्पादक मुलुकले अभूतपूर्व आम्दानी गरेका छन् ।
आइएमएफले यो वर्ष मध्यपूर्व र मध्य–एसियाका इन्धन निर्यातक मुलुकको तेल आम्दानी अपेक्षा गरिएभन्दा तीन खर्ब २० अर्ब डलर बढी हुने हिसाब निकालेको छ, जुन यी मुलुकको संयुक्त जिडिपीको सात प्रतिशतबराबर हो । अर्काे पाँच वर्षमा उनीहरूको अधिशेष आम्दानी १४ खर्ब पुग्न सक्ने आकलन छ । खाडीका नेताहरूले यो अथाह धनलाई कसरी खर्चिने अहिले नै तयारी गर्नुपर्छ । केही मुलुकले चाहिँ यो अधिशेष आम्दानीलाई ऋण तिर्ने र पेट्रोलियमको युगपछिका लागि जोगाएर राख्ने वाचा गरेका छन् । उनीहरूले जनतासँग पनि यो आकस्मिक लाभ बाँड्नुपर्ने हुन सक्छ ।
लाभैलाभ
महँगो तेलले देश एवं विदेशमा खाडी राष्ट्रहरूको वित्तीय शक्ति ह्वात्तै बढेको छ । सार्वजनिक खर्चको भेल लगाएर यी मुलुक विश्वभर नै पैसा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् । सन् २००० को दशकमा लामो समय तेलको मूल्य उच्च बिन्दुमा कायम रहँदा पनि उनीहरूले ठूलो लाभ प्राप्त गरेका थिए । यसले ठूलो स्तरमा विश्वव्यापी असन्तुलनलाई मलजल गरेको थियो । तर, जब तेल सस्तियो उनीहरूको महत्वाकांक्षा पनि खुम्चिएको थियो । सन् २०१४ मा तेलको मूल्य ओरालो लागेपछि उनीहरूले नागरिकलाई प्रदान गरेका भारी अनुदान र सार्वजनिक सेवाका सुविधाहरूलाई कटौती नै गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जिएको थियो । तेलको मूल्य पाताल पुगेकै समयमा कोभिडको मार खेप्नुपर्दा यी मुलुकको आर्थिक स्थिति थप बिग्रियो ।
आइएमएफले यो वर्ष मध्यपूर्व र मध्यएसियाका इन्धन निर्यातक मुलुकको तेल आम्दानी अपेक्षा गरिएभन्दा तीन खर्ब २० अर्ब डलर बढी हुने हिसाब निकालेको छ, जुन यी मुलुकको संयुक्त जिडिपीको सात प्रतिशतबराबर हो । अर्काे पाँच वर्षमा उनीहरूको अधिशेष आम्दानी १४ खर्ब पुग्न सक्ने आकलन छ ।
तर, यो वर्षको सुरुवातबाट तेलको मूल्यमा उछाल आउँदा उनीहरूले आफूलाई मजबुत बनाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् । बहराइनको सार्वजनिक ऋण सन् २०२० मा जिडिपीको एक सय ३० प्रतिशत पुगेको थियो । उसले तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ६० डलरसम्म पुग्ने अपेक्षामा बजेट ल्याएको थियो । तर, मूल्य उसले अपेक्षा गरेभन्दा दोब्बर पुग्दा यही वर्ष आफ्नो ऋणभार १२ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने योजना गरेको छ । जबकि बहराइन खाडी सहयोग संगठनको सबैभन्दा सानो तेल उत्पादक हो ।
ओमानले पनि ऋण जिडिपीको २० प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । जिसिसीका अन्य देशले भने आफ्नो धेरैजसो तेल–आम्दानी बचाउने लक्ष्य राखेका छन् । साउदीका वित्तमन्त्री मोहम्मद अल–जदान तेलबाट प्राप्त यो आकस्मिक उपहारलाई सरकारले कम्तीमा यो वर्ष नचलाउने बताउँछन् । साउदीले सबै पैसा केन्द्रीय बैँकमा लगेर बचत राख्नेछ र सन् २०२३ मा त्यसलाई सार्वभौम–धन कोष अर्थात् नागरिक लगानी कोष वा विदेशी विनिमय बढाउन लगानी गर्नेछ । बहराइनले चाहिँ महामारीको समयमा झिकेर खर्च गरिएको कोष (भावी पुस्ताका लागि राखिएको) पुनर्भरणमा केही अभिशेष उपयोग गर्नेछ ।
आइएमएफले यो वर्ष जिसिसीको स्फीति अमेरिका र युरोपको भन्दा निकै कम अर्थात् बढीमा ३.१ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । सस्तो आप्रवासी श्रमशक्ति छेलोखोलो भएकाले उनीहरूलाई ज्याला न्यूनतममै राख्न सघाउ पुग्नेछ । जबकि अन्य अधिकांश मुलुक स्फीतिदरलाई सीमित राख्न इन्धनमा अनुदान दिनुपर्ने स्थितिमा छन् । जिसिसीका ६ मध्ये पाँच राष्ट्रले आफ्नो मुद्रालाई डलरमा पेग गरेका कारण बलियो डलरले आयातको लागतलाई कम राख्न मद्दत गर्नेछ । अर्थात् अहिले उनीहरू सबैतिरबाट लाभको स्थितिमा छन् ।
साउदी अरबले मरुभूमिमा बनाउने योजना बनाएको ‘लिनियर सिटी’को भित्री भाग
युएईले अधिशेष रकमबाट विपन्न नागरिकको कल्याणको बजेट बढाएर पाँच अर्ब डलर पुर्याएको छ । त्यहाँका नागरिकले महँगी भत्तासहित घर तथा शिक्षाका लागि सरकारबाट पैसा पाउन थालेका छन् । नागरिकको संख्या कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत अर्थात् १० लाख मात्र भएको युएईलाई केही फुर्मासको पनि सुविधा हुन्छ । साउदी अरेबियालाई चाहिँ नागरिकलाई सन्तुष्ट राख्न ठूलो चुनौती हुनेछ, किनभने अहिले यहाँ बसोवास गर्ने तीन करोड ५० लाख जनसंख्यामध्ये दुईतिहाइ यहीँका नागरिक हुन् । साउदीको सरकारले विगतको अधिशेष आम्दानी सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना र ज्याला बढाउन खर्च गरेको थियो । अहिले उसलाई त्यसो गर्न कठिनाइ छ । त्यस्तो कदम मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तेलबाट अन्त सार्ने आर्थिक विविधीकरणको योजना ‘भिजन २०३०’ विरुद्ध हुनेछ ।
तेलबाट प्राप्त अधिशेष पैसाले नागरिकलाई मूल्यवृद्धिबाट जोगाउने अन्य तरिका पनि प्रदान गर्छ । सन् २०१६ मा यी खाडी मुलुकहरू पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सहमत भएका थिए । त्यसमध्ये कुवेत र कतारबाहेक चार मुलुकले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन थालेका छन् । साउदी अरेबिया योभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ । महामारी र तेलको न्यून मूल्यको आर्थिक असरलाई कम गर्ने भनेर उसले सन् २०२० मै भ्याटलाई तीन गुणाले बढाएर १५ प्रतिशत बनाइसकेको छ । ‘तपाईंसँग पहिले नभएको नीति उपकरण अहिले छ,’ दुबईमा परामर्श कम्पनी सञ्चालन गर्ने लेबनानी अर्थशास्त्री नासेर सैदी भन्छन्, ‘खर्च वा कामदार बढाउनुभन्दा भ्याटलाई कम बनाउन उचित हुन्छ ।’
यस्ता चिन्तासँग जुझ्ने उपाय भनेको दीर्घकालको सोच्ने हो– वृद्धि र तेलभन्दा परको सोच्ने हो । बहराइनले आफ्नो सार्वभौम–धन कोषको अत्याधुनिक कार्यालयमा यस्तै चिन्तन गरिरहेको छ । ‘तेलको मूल्य उच्च हुँदा हामी पक्कै खुसी छौँ तर ध्यान अब गैरतेल अर्थतन्त्रतर्फ दिनु जरुरी छ,’ बहराइनको सार्वभौम कोषका एक कार्यकारी भन्छन् । तर, यसमा काम गर्नु भने सजिलो छैन । उनीहरू भावी पुस्ताका लागि तेलको आम्दानी जोगाउन नियुक्त भएका हुन्, जब कि उनीहरूलाई जोखिमयुक्त गैरतेल आर्थिक वृद्धिका निम्ति पुँजी लगाउन दबाब बढ्दो छ । गल्फका केही कोष व्यवस्थापकले आफूलाई प्राप्त कार्यादेशभन्दा फरक काम गर्नुपर्ने भएको छ ।
मेगा परियोजनाको बाढी
खाडी मुलुकले कुन जोखिम उठाउने भनेर सधैँ राम्रो निर्णय लिएका छैनन् । यो क्षेत्र पूर्ववर्ती (तेलको) मूल्य उछालको समयमा सुरु गरिएका तर असफल हुँदा असरल्ल छाडिएका मेगा–परियोजनाको फोहोरले भरिएको छ । दुबईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ध्येयले साउदी अरेबियाले निर्माण गरेको आर्थिक क्षेत्र ढिलासुस्ती र अस्वाभाविक लागत वृद्धिले पहिले नै संकटग्रस्त थियो । जब यो क्षेत्रको निर्माण पूरा भयो, त्यो अनुपयोगी हुँदा खाली नै बस्यो । बैँकहरूलाई लगानी खेर फलेर स्थानान्तरण हुनुको कुनै उपाय भएन । कैयाैँ परियोजना पूरा भएर पनि उपयोग हुन सकेका छैनन् ।
अघिल्लो मूल्य उछालबाट प्राप्त अधिशेष पैसाबाट युएईले विश्वको नक्सा आकारको कृत्रिम टापु बनाउन अर्बाैं खर्चियो । तर, निर्माण सकिएको एक दशकपछि समेत त्यो प्रायद्वीप परित्यक्त जस्तै छ, उपयोग नै हुन सकेको छैन । युएईको सेमिकन्डक्टर उत्पादनको हब र स्वास्थ्य पर्यटनको केन्द्र बन्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि यसैगरी अलपत्र छ ।
यो समय पनि नेओमजस्ता योजना तेलबाट प्राप्त आकस्मिक लाभको ठूलो हिस्सा सोस्न तम्तयार छन् । दुबई आगामी पाँच वर्षमा मेटाभर्समा ४० हजार रोजगार सिर्जना गर्ने योजनामा काम गरिरहेको छ । साउदी अरेबिया पर्यटनलाई आफ्नो तेलोत्तर अर्थतन्त्रको केन्द्र देख्छ । उसले कम्तीमा १० प्रतिशत रोजगारी र जिडिपीलाई पर्यटनमा आधारित बनाउन चाहेको छ । तेलको मूल्य उछालले साउदीलाई रिसोर्ट, मनोरञ्जन पार्क र अन्य परियोजनामा अर्बाैं डलर खन्याउने अनुमति दिएको छ । तर, खाडी राष्ट्रहरू प्रतिस्पर्धी लाभको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु विवेकी काम हुनेछ । यो सुक्खा क्षेत्रका निम्ति इजरायलको जस्तो पानीबाट नुन हटाएर शुद्धजल उत्पादन गर्ने प्रविधिमा विज्ञता हासिल गर्नु अधिक श्रेयस्कर हुन्छ । हाइड्रोजनजस्तो हरित प्रविधि ऊर्जा संक्रमणको समयका लागि आम्दानीका नयाँ स्रोत हुन सक्छन् । सैदी एसिया र अफ्रिकामा नवीकरणीय परियोजना र जलवायुको असर कम गर्ने रणनीतिमा लगानी गर्नु चीनको बिआरआईको हरित संस्करण हुने ठान्छन् ।
वित्तीय प्रभाव विस्तार
अधिशेष आम्दानी खाडी मुलुकको बाँकी विश्वसँग सम्बन्धलाई नयाँ आकार दिने आधार पनि हुन सक्छ । यसको संकेत बाइडेनले खाडीसँगको सम्बन्ध सुधारमा देख्न सकिन्छ । साउदीले सन् २०२१ देखि जस्टिन बिबरजस्ता स्टारहरूलाई निम्त्याएर फर्मुला वान रेसको आयोजना गर्न थालेको छ । केही सरकार खाडी मुलुकसँग ऋण सापटीका लागि पुगिसकेका छन् । चीन र भारतले जस्तै साउदी अरेबिया र युएई विपन्न मुलुकको साहुका रूपमा उदाएका छन् । यसले उनीहरूको वित्तीय प्रभाव विस्तार भएको छ ।
यो वर्ष जिसिसीको कुल चालू अधिशेष आम्दानी चार खर्ब डलर पुग्नेछ । यो भनेको विश्व अर्थतन्त्रको ०.४ प्रतिशतबराबर हो । र, यो सन् २००७ को वित्तीय संकट पहिले तेलको मूल्यमा आएको उछालबाट प्राप्त गरेकोभन्दा केही बढी हो । अघिल्लो उछालको मुनाफा लगानीका रूपमा पुनः अमेरिका नै फर्किएको थियो । उनीहरूले धेरैजसो पैसा अमेरिकी ऋणपत्रमा लगानी गरेका थिए । तेलको उच्च मूल्यले अधिकांश उपभोक्ता मुलुकलाई सन् २००० को दशकमा भन्दा कडा मार पारेको छ । किनभने अहिले तेलको मूल्यवृद्धिका पछाडि विश्वव्यापी मागमा उछाल नभई आपूर्तिजन्य अवरोधले काम गरेको छ । त्यसैले, यो तेलबाट आकर्षक कमाइका हिसाबले अन्तिम अवसर हुन सक्छ । किनभने विपन्न र धनी मुलुक सबैतिर जीवाश्म इन्धनको निर्भरता घटाउन दबाब परेको छ । उनीहरू आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्न सकिने नवीकरणीय वा वैकल्पिक ऊर्जातर्फ अग्रसर हुन खोज्दै छन् ।
द इकोनोमिस्टबाट
