लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई टुंगोमा पुर्याउन नेपाल र भारतका अधिकारीहरू सहमत भएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न नवौँ नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । त्यसका लागि अबको तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि गठन गरिएको विज्ञ समूहको कार्यावधि थप गरी चौथो बैठक राख्ने निर्णय भएको छ । विशेष गरी डिपिआर टुंगो लगाउने गरी उक्त बैठक गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
६ हजार चार सय ८० मेगावाट विद्युत्समेत निकाल्ने यो आयोजनाको डिपिआर टुंगो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा समेत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सहमति भएको थियो । सोहीअनुरूप अहिले यससम्बन्धी विज्ञ समूहको बैठक आह्वान गरिएको हो । २०१७ मा गठन गरिएको उक्त विज्ञ समूहमा नेपाल र भारतको तर्फबाट १५–१५ जना पदाधिकारी तथा विज्ञ छन् । यो समूहको पहिलो बैठक ०७३ भदौमा र दोस्रो बैठक ०७३ फागुनमा भएको थियो । तेस्रो बैठक भने ०७५ फागुनमा भएको थियो । त्यसको झन्डै चार वर्षपछि उक्त समूहको बैठक बस्न लागिएको हो । यो समूहले हालसम्म खास ठोसमूलक काम भने गर्न सकेको छैन । साथै, दुवै देशले पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा तीन महिनाभित्र सबै कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरू पठाउने सहमतिसमेत भएको छ ।
यस्तै, महाकाली सन्धिबमोजिम टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सिँचाइका लागि प्राप्त गर्ने पानीको सम्बन्धमा शारदा ब्यारेज सञ्चालन मोडालिटीअनुसार टनकपुर ब्यारेजको मोडालिटी बनाउने सहमति पनि भएको छ । साथै, सप्तकोसी उच्च बाँध आयोजनाको डुबान क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित गरिएका आयोजनाहरू, सामाजिक तथा वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरूसमेतलाई मध्यनजर गर्दै आयोजनाको आकार–प्रकारका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न थप अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त आयोजनाको संयुक्त प्राविधिक टोलीको बैठक एक वर्षभित्र गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
यस्तै, नेपाल–भारतबीच जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांकहरूको आदान–प्रदानका लागि गठित प्राविधिक समितिको बैठक तीन महिनाभित्र गर्ने सहमति भएको छ । साथै, बैठक राख्नुअघि दुवै देशबाट एकजनाका दरले सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारविज्ञ थप गर्ने निर्णय पनि भएको छ । नेपाल–भारत सिमानामा हुने विविध डुबानका समस्या समाधानका लागि छलफल तथा संयुक्त स्थलगत निरीक्षण गर्न गठित समूह तथा उपसमूह प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत भएको छ । साथै, खाँडो, बाणगंगा तथा पश्चिम राप्ती नदीहरूमा बाढी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तटबन्धलगायतका संरचनाहरूको निर्माण कार्य भारत सरकारको अनुदान र नेपाल सरकारसमेतको लगानीमा अगाडि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालले बताए ।
गत बुधबारदेखि सुरु भएको नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय नवौँ संयुक्त बैठक (जेसिडब्लुआर)मा पहिलो दुई दिन सहसचिवस्तरीय वार्ता भएको थियो । शुक्रबार सचिवस्तरीय बैठक गरी विभिन्न निर्णयसमेत गरिएको छ । जेसिडब्लुआरको आठौँ बैठक भने ०७५ पुसमा नयाँदिल्लीमा भएको थियो । त्यसको झन्डै चार वर्षपछि यो बैठक गरिएको हो ।
आयोजना निर्माणमा जाने सम्भावना बढ्यो
मधुप्रसाद भेटुवाल, प्रवक्ता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
यो बैठकले आयोजनाको डिपिआर छिट्टै टुंगो लगाएर निर्माणमा समेत जान सकिने संकेत गरेको छ । यस आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ । तर, डिपिआरमा भएका केही विषयवस्तुमा हामी सहमत छैनौँ । विज्ञ समूहको बैठकबाट त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउनेछौँ । नदी नियन्त्रण, सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा यो अघि बढाइएको हो । यो नेपाल र भारतको सिमानामा पर्छ । त्यो अवस्थामा साझा रिसोर्सका रूपमा यसबाट दुवै देशले फाइदा लिन सक्छन् । सोहीअनुसार भारतको समेत सहयोगमा यो आयोजना बनाउन लागिएको हो । सबैको सहयोग भएमा सम्भवतः छिट्टै आयोजनाको निर्माण अघि बढ्नेछ ।
