जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्मका पदमा प्रदेश सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत भर्ना गर्ने व्यवस्था
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । प्रदेश सभाको पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम अधिवेशन अन्त्य हुनु अघिल्लो दिन सभाबाट विधेयक पारित भएको हो ।
सरकारले एक वर्षअघि नै प्रदेश सभामा यो विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, साझा अधिकारको विषय भएकाले संघीय संसद्ले प्रहरीसम्बन्धी ऐन नल्याउँदा विधेयक अगाडि बढाइएको थिएन । पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत संघले यससम्बन्धी ऐन नल्याएको भन्दै प्रदेश सरकारले सदनमा विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।
विधेयकका व्यवस्था
सदनबाट पारित विधेयकमा जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र प्राविधिक प्रहरी गरी तीनवटा समूह रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी नायब महानिरीक्षकले व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको संघीय कानुनबमोजिम नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा तोक्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको हो । प्रहरी नायब महानिरीक्षकको सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पारित ऐनअनुसार जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म विभिन्न पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत भर्ना प्रदेश सरकारले गर्नेछ । यी केही पदमा बढुवामार्फत पदपूर्ति गरिने प्रावधान छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक बढुवाबाट गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले बताए ।
तीनै समूहअन्तर्गत विभिन्न उपसमूह रहने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । जनपदअन्तर्गत अपराध अनुसन्धान उपसमूह, ट्राफिक उपसमूह र लेखा तथा प्रबन्ध उपसमूह, सशस्त्र समूहअन्तर्गत विपत् व्यवस्थापन उपसमूह र सुरक्षा उपसमूह रहनेछन् । त्यस्तै, प्राविधिक समूहमा सञ्चार, अटोमोबाइल, कम्प्युटर, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र विधिविज्ञान गरी ६ वटा उपसमूह रहनेछन् ।
प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण उत्तरदायी रहने प्रदेश प्रहरीको परिचालन, निर्देशन, सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्दा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही गर्नुपर्ने भनिएको छ । शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धनमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संयुक्त रूपमा परिचालन भएको अवस्थामा फिल्डको कमान्ड वरिष्ठले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत हुने प्रदेश प्रहरी कर्मचारी भर्नामा महिला, दलित, थारू, आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी, मुस्लिमलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको सरुवा संघले गर्ने र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसम्मको सरुवा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भनिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा नम्बर दिने अधिकार प्रदेशलाई दिन प्रस्ताव गरिएको मन्त्री रावलले बताए ।
प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गरी नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु प्रदेश प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ । व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रहरीले प्रदेशको शान्तिसुरक्षाका सम्बन्धमा र प्रदेशमा काबुबाहिरको परिस्थिति परेमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुर तथा प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने कसुरबाहेक आफ्नो प्रदेशभित्र भएका नेपाल सरकार वादी हुने अन्य कसुर प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रहरी चाहिन्छ : मन्त्री रावल
संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी ऐन ल्याइसकेको छैन । संघीय ऐन नआएकाले प्रदेश प्रहरी ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा भने जान सक्ने छैन । संघीय ऐनसँग बाझिएमा प्रदेशको ऐन स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था संविधानमा छ । संघले ल्याउने ऐनसँग बाझिए प्रदेश प्रहरी ऐनमा भएका व्यवस्था निष्क्रिय हुनेछन् । संघले ऐन ल्याउनमा ढिलाइ गरेकाले प्रदेशले ल्याएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले बताए ।
‘प्रहरीविनाको सरकार हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले प्रदेशलाई आफ्नै प्रहरी गठनको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघले बाटो खोलिदिनुपर्छ भनेर आग्रह गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेशलाई प्रहरी चाहिन्छ । जुन प्रदेशलाई अगाडि बढाउने जग हो ।’ बुधबार मात्रै प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन प्रदेश सभाबाट पारित गरेको छ । संघमा यो ऐन पनि पारित भएको छैन ।
