लोकतन्त्रको अवसान भइरहेको भारत

गत महिना स्वतन्त्रताको ७५औँ वर्षगाँठका अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लगभग तयार भइसकेको नयाँ संसद् भवनको छतमा २१ फिट अग्लो कांस्य प्रतिमा अनावरण गरे । यो प्रतिमाले धेरै भारतीयलाई बेचैन बनायो । प्रतिमा भारतको सम्मानित राष्ट्रिय प्रतीक अर्थात् चारतिर मुख फर्काएर एकैठाउँ उभिएका चारवटा सिंहको थियो । सामान्यतया, प्रतीकको सिंहलाई शालीन र संयमित देखाइने गरिएको छ, तर मोदीले अनावरण गरेको प्रतिमाका सिंहका दाह्रा स्पष्ट देखिनुका साथै ती क्रुद्ध एवं आक्रामकजस्ता देखिन्छन् । कुनै बहस वा सार्वजनिक छलफल र सुनुवाइविनै निर्माण गरिएको संसद् भवनमा परिवर्तित राष्ट्रिय प्रतीकले मोदीले निर्माण गरिरहेको ‘नयाँ भारत’को आक्रामकता प्रतिबिम्बित भएको भनी आलोचकहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

आठ वर्ष सत्तामा हुँदा मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ जहाँ १५ अगस्ट १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्तिपछिका धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता र समान नागरिकताको स्थापित आदर्शलाई असहिष्णु हिन्दू सर्वाेच्चतावादी बहुसंख्यकवादले विस्थापित गरेको छ । नाजी जर्मनीझैँ मोदी सत्ताले सरकारी संयन्त्र, दुराशययुक्त मिथ्या सूचना र पार्टी कार्यकर्ताको हिंस्रक भिड प्रयोग गरेर आलोचकलाई चुप लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । मुसलमान अल्पसंख्यकलाई अमानवीकरण गरेर सामाजिक विभाजन एवं हिंसालाई प्रश्रय दिने काम पनि चलिरहेको छ । नागरिक स्वतन्त्रतालाई संरचनागत ढंगले उल्लंघन गरिँदै छ ।     

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतमा उदारवाद र तानाशाहीबीचको वैश्विक लडाइँमा उदारवाद पराजित भएको छ । तथापि, अमेरिकाजस्ता पश्चिमा लोकतन्त्र मोदीको आलोचना गर्दैनन् । ठीक विपरित विशाल भारतको बजारमा पहुँच पाउन र भारतलाई चीनविरुद्धको पर्खाल बनाउन मोदीलाई अभिनन्दन गरिरहन्छन् । गत वर्ष स्विडेनको भि–डेम इन्स्टिच्युटले भारतलाई ‘चुनावी तानाशाहीतन्त्र’मा झारेको छ । वासिङ्टनस्थित फ्रिडम हाउसले चाहि भारतलाई ‘आंशिकरूपमा स्वतन्त्र’ बताएको छ । एक अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतको यो अवनतिले विश्वस्तरमा स्वतन्त्रतालाई अत्याचारले प्रतिस्थापित गरेको देखिन्छ । अर्थात् हाल विश्वका २० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या मात्रै ‘स्वतन्त्र’ मुलुकमा बाँचिरहेका छन् । 

मोदी शासनकालमा भारत तीव्र रूपमा एक अत्याचारी राज्यमा परिणत भइरहेकोमा कुनै सन्देह छैन । तर, यसका लागि मोदी नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार भने छैनन् । भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै कमजोर रहेका सरकारी संस्था र सामाजिक असमानताले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ हिन्दू सर्वाेच्चताको राजनीतिलाई मलजल गराउने काम गरेको छ । व्यापक गरिबी, अशिक्षा र चरम जातीय, धार्मिक एवं सामाजिक विविधताका बाबजुद पनि भारतले स्वतन्त्रतालाई थेग्न सफल भएको थियो । उसले प्रगतिशील संविधान लागू गरेको थियो । तर, अत्यधिक केन्द्रिकृत बेलायती उपनिवेशकारी प्रशासकीय संरचनालाई नै निरन्तरता दिँदा राज्य एवं राष्ट्रियस्तरमा निर्वाचित कार्यकारीलाई प्रहरी एवं अन्य कानुन लागू गर्ने निकायमा असीमित नियन्त्रणको अख्तियारी दियो । त्यसमाथि अत्याचारी सुरक्षा कानुनले निर्वाचित राज्य एवं राष्ट्रियस्तरका नेतालाई स्वेच्छाचारी बनाउँदै फरक मतलाई दबाउने अधिकार दिएको छ । यी दमनका अस्त्रलाई मोदीको पार्टीले अत्यधिक प्रयोग गरेको छ । यद्यपि यी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने मोदीको पार्टी पहिलो भने होइन ।   

भारतमा हरेक वर्ष लाखाैँ बालबालिका भोकमरीका कारण मर्छन् जब कि विश्वका धनाढ्यको सूचीमा एकतिहाइ अर्बपति यहीँबाट छन्

म हुर्केको पश्चिम बंगालमा हो । स्वतन्त्रतापछि राज्यको नेतृत्व कांग्रेस पार्र्टीले गरेको थियो जहाँ निर्वाध रूपमा गुन्डा र प्रहरी प्रयोग गरेर विपक्षीलाई तह लगाइन्थ्यो । त्यसपछि ३४ वर्षसम्म कम्युनिस्ट पार्र्टीको रजगज रह्यो । उसले पनि राज्यका संस्थालाई विरोधी दबाउनका निम्ति प्रयोग गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन । अहिले पश्चिम बंगाल आफूलाई मोदीको अधिनायकवादको विकल्प भएको दाबी गर्ने व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । तर, उनलाई पनि शक्तिको व्यापक दुरुपयोग, आसेपासे पोसेको र चरम आत्ममुग्धताको आरोप लाग्ने गर्छ । यस्ता प्रवृत्तिले राज्यस्तरमा धेरै पहिलेदेखि जरा गाडेको छ । मोदीसमेतले पश्चिम भारतको गुजरात राज्यमा झन्डै १३ वर्ष शक्तिको व्यापक दुरुपयोग गरेर शासन चलाएका थिए । उनलाई सन् २००२ को मुसलमानविरोधी हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको आरोप छ । 

शक्तिको निरंकुश अभ्यास भारतका राजनीतिक दलमा प्रतिबिम्बित हुन्छ जहाँ हरेका पार्टी व्यक्तिकेन्द्रित एवं वंशवादी छ । भारत एक यस्तो दुर्लभ लोकतन्त्र हो जहाँ राजनीतिक दल नै लोकतान्त्रिक छैनन् । यी दलले कहिल्यै आन्तरिक चुनाव गर्दैनन् ।   

धन र आपराधिक साँठगाँठलाई राजनीतिमा सबैभन्दा बढी महत्व दिइन्छ । विधायक प्रायः खरिद–बिक्री भइरहन्छन् । थुप्रै जनप्रतिनिधि कानुन निर्माणका लागि अयोग्य छन् र यी जनप्रतिनिधि स्वार्थ समूहले बनाएको कानुनमा लगाइने रबरस्टाम्प बनेका छन् । गत वर्ष किसानलाई आन्दोलित बनाएको र पछि फिर्ता गरिएको कृषि कानुनलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

वास्तवमा भारतका सबैभन्दा विपन्न नागरिकको समृद्धिको प्रत्याभूति गराउन नसक्नुको ऐतिहासिक असफलता नै स्वस्थ एवं चलायमान लोकतन्त्र विकासको गम्भीर एवं ऐतिहासिक बाधक हो । भारतमा हरेक वर्ष लाखौँ बालबालिका भोकमरीका कारण मर्छन् जब कि विश्वका धनाढ्यको सूचीमा एकतिहाइ अर्बपति यहीँबाट हुने गर्छन् ।    

नवउदारवादी नीतिले असमानतालाई थप बढाएको छ जहाँ राज्य स्वास्थ्य एवं शिक्षाको आधारभूत जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । यसले करोडाँै मानिसमा अपमान एवं शक्तिहीनताको भावना निर्माण गरिदियो यसले उनीहरूलाई पहिचानको राजनीति गर्ने नेताहरूको ओत लाग्न पुग्यो । नतिजास्वरूप, यी जनता धर्मनिरपेक्ष भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने धार्मिक घृणाको अफिममा लट्ठ हुनपुगे । 

संसद्को स्वरूपमा बहुसंख्यकवाद पहिलेबाटै स्थापित छ । भारतमा इन्डोनेसिया र पाकिस्तानपछि सबैभन्दा धेरै अर्थात् २० करोड मुसलमान छन् जुन भारतको जनसंख्याको १५ प्रतिशत हो (भारतमा करिब ८० प्रतिशत हिन्दू छन्) । तर, संसद्मा मुसलमान प्रतिनिधि पाँच प्रतिशतमा सीमित छन् । गत ७५ वर्षको इतिहासमा अहिले भाजपा यस्तो सत्ता हाँकिरहेको पार्टी बन्यो जसका कुनै पनि मुसलमान सांसद छैनन् । कानुन र अधिकारको प्रयोग अत्यन्त असमान छ । मुसलमान अब सार्वजनिकस्थलमा प्रार्थना गर्दा पनि पक्राउ पर्न सक्छन् भने हिन्दू तीर्थयात्रीलाई राज्यका अधिकारी फूल वर्षा गराउँछन् । भारतका राज्य हिन्दू धर्मलाई सार्वजनिक रूपमा अँगाल्छन् भने हिजाब पहिरने वा प्रार्थना गर्ने मुसलमानका प्रचलनमाथि धावा बोलिन्छ । हिन्दू भिजिलान्ते मुसलमान र तिनका व्यवसायमाथि आक्रमण गर्छन् ।  

भाजपाका उच्च ओहदाका नेता अमित शाह बंगलादेशका मुसलमान शरणार्थीलाई मुलुकको स्रोतसाधन खाइरहेको ‘धमिरा’ भन्छन् । राज्यको प्रोत्साहनका कारण हिन्दू उग्रवादी खुल्लमखुल्ला मुसलमानको नरसंहार एवं बलात्कारको घोषणासमेत गर्न भ्याउँछन अनि सरकार यी घृणा फैलाउने उग्रवादीको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई जेलमा कोच्छ । मोदी सरकारले गुजरातमा मोदी शासनकालमा मुसलमानहरूको कत्लेआमका बखत (सन् २००२ मा) एक मुसलमान महिलालाई सामूहिक बलात्कार गरी परिवारका १४ सदस्यको हत्या गर्ने ११ अपराधीलाई यसै स्वतन्त्रता दिवस अर्थात् १५ अगस्टमा रिहा गरेको छ । 

कमजोर संस्थाले यो अवस्थालाई रोक्न सक्दैनन् । करिब चार करोड विचाराधीन मुद्दा रहेको निष्प्रभावी अदालतीय व्यवस्थाले मानिसमाझ न्याय–व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । कुनै वेला सामाजिक अभियान एवं स्वतन्त्रताको केन्द्र मानिने उच्च अदालत अहिले सरकारको कठपुतली बनेको छ । लोकतन्त्रको रक्षक भनिने सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश मोदीका अगाडि लम्पसार पर्छन् ।  

अहिले भारत ७५ वर्षको भइसक्दा पनि दशकौँको संस्थागत अवनतिका कारण भारतीय लोकतन्त्र आफ्नो आधारलाई भत्काइरहेका नेतालाई रोक्ने हुति राख्दैन । मोदी संसद् भवनलाई ‘लोकतन्त्रको मन्दिर’ भन्छन्, तर हालको अर्धलोकतान्त्रिक भारतको नयाँदिल्लीमा बनेकोे संसद् भवनको ढाँचाले अधिनायकवादी शासनलाई वैधानिकता दिइरहेको छ । 

हङकङ आधारित भारतीय पत्रकार चौधरी ‘टु किल अ डेमोक्रेसी : इन्डियाज प्यासेज टु डेस्पोटिजम’का सहलेखक हुन् । New York Times र नयाँ पत्रिकाको सहकार्य